संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका पछाडि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहास छ। विभिन्न कालखण्डका राजतन्त्र, निरंकुशता र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई त्याग्न हामीबीचको एकता  तथा साझा प्रतिबद्धताकै कारण अहिलेको व्यवस्था ल्याउन हामी सफल भएका हौं।

राजनीति भनेको सेवा हो। जबसम्म राजनीति सेवाभावले गरिदैंन तबसम्म सही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौं। प्राप्तिको चाहना राजनीति हुन सक्दैन। लामो संघर्षबाट ल्याएको अहिलेको उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन गर्न हिजोजस्तै राजनीतिक प्रतिबद्धता मुलुकले खोजिरहेको छ।

संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्नेमा सांसदको दुईमत छैन। एकरूपता नै छ, तर नेतृत्वमा सुधार गर्ने बानी देखिँदैन। सुधारको लक्षण आजको आवश्यकता हो। राजनीतिप्रति निराश भएका जनतालाई विश्वास जगाउनुपर्छ। हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौं। 

नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सम्मिश्रणसहित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास अवलम्बन गरेको छ, तर संविधानको परिकल्पना तथा भावनाभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा हामीमाझ समस्या देखापरिरहेका छन्।

संविधानले सबै जातजाति, धर्म, वर्ग, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी ल्याएको समानुपातिक समावेशीताको प्रयोग, मनपरेका व्यक्तिको भर्तीकेन्द्र बनेको छ। संविधानको भावना र सिद्धान्तबाट बाहिर गएपछि समस्या आउँछ। यसैको प्रतिफल अहिले हामी भोग्दै छौं।

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएका हामीले विषयगत समितिमा छलफल गरिरहेका छौं। विषयको उठान पनि गरेका छौं। अबको अधिवेशनमा बाँकी रहेका कानुन बनाउन पहल बनाउनुपर्छ भन्ने छ।

संसदीय अभ्यासबाट म आफूसँग पनि सन्तुष्ट छैन। एक वर्षमा हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिएन। कानुन बनाउन निर्वाचित भएका हामीले अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्र कानुन बनाएका छौं।

कानुन नबनाउने, राजनीतिक व्यवस्थाको व्यवस्थापन नगर्ने, संविधानको परिकल्पना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएर कार्यान्वयन गर्ने तर प्रतिफल उत्कृष्ट खोेज्छौं। समस्या यहाँनिर छ। व्यवस्थामा कमजोरी होइन, हामीमा छ। जसरी हामीले संसदीय अभ्यास गर्नुपथ्र्यो सोहीअनुसार हामीले नगरेका हौं।

संसद्ले काम गरेन भनेको मतलब सरकाले संसद्लाई काम दिएन भन्नु हो। म सरकार पक्षकै सांसद हो। एउटा मात्र कानुन बन्नुको पछाडि हामीले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेनौं। त्यसको समीक्षा सरकारले गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा, हामी गठबन्धनका नेताहरूसँग, सबै दलका साथीहरूसँग भन्छौं, सरकारले बिजनेस त दिनुप¥यो नि। कानुन बन्न नसक्नुको दोष सरकारलाई जान्छ।

सांसदको मुख्य जिम्मेवारी प्रभावकारी बन्न नसक्दा संसदमा खर्च मात्र भयो, रकम दुरूपयोग, सांसदले यति पैसा खाए, सिध्याएलगायतका नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ। सांसदलाई निरिह बनाएर राखिएको छ। समाजमा हामीले जुन किसिमको नकारात्मकता निर्माण गरेका छौं। जहाँ चपाउने दाँत एउटा, देखाउने दाँत अर्को। सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। संसद् पनि आम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ।

जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन, हामी सुध्रिनुको विकल्प छैन। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, सुशासन कायम गर्न नसक्नुमा दोषी अरु कोही होइन, हामी नै हौं। हामी व्यक्ति दोषी हौं। राजनीतिक दल दोषी हो। हामी सुध्रिन आवश्यक छ। हामीले आफूलाई सुधार नगरी अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्ने हो भने झन समाजलाई अर्को ठाउँमा लगिदिन्छ। अहिलेको जनताको सबैभन्दा ठूलो समस्या हामीले सुशासन दिन सकेनौं।

तीन तहका सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन सके जनतामा आशा, भरोसा र उत्साहको वातावरण सिर्जना हुन्छ। युवा बर्हिगमन पनि रोकिन्छ। संविधानको परिकल्पना, विधिविधानभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यो परिधिभन्दा बाहिर गई कार्यान्वयन गर्दा समस्या आएको छ। तसर्थ सुधारको सुरुआत आफैंबाट गर्नु आवश्यक छ।

एउटा पुस्ताले दुःख नगरी मुलुक बनेको छैन। त्यसकारण एउटा पुस्ता उच्च रूपमा काम गर्न तयार हुनैपर्छ। अबको समय हामीले आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्ने हो। सहरमा विलासी जीवनमा रमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले मुलुकमा अनियमिता मौलाएको छ। हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैपर्छ। सुशासन दिनैपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन।

सफल संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ। संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर काम नगर्नेमा प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गरेमा सोहीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको जनताको माया अपार छ, जसले सांसदको गरिमा बढाएको छ।

लामो समयदेखि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली पाएका जनताले संघीय सरकारको भूमिका कानुन बनाउने, विधिसंग्त रूपमा शासन सञ्चालन गर्ने, प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ भनी बुझ्न सकेका छैनन्। हामी व्यवस्थाअनुसारको सांसदको भूमिका जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं। जनताको एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको मनोविज्ञान केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं।

जनतालाई सांसदप्रति विश्वासको वातारण निर्माण गर्न आवश्यक छ। मेरो पहिलो कार्यकाल अन्य कार्यकालको तुलनामा बढी प्रभावकारी बन्यो। त्यसपछिका कार्यकाल क्रमशः कम प्रभावकारी बने। कारण हिजोको व्यवस्थामा सांसदको भूमिका आज पनि अपेक्षा गर्नु। सडक निर्माण, खानेपानी, बिजुलीलगायतका विकास निर्माणका काममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने तर जनताले संघीय सरकारबाट अपेक्षा गर्दा हामीप्रतिको विश्वास घट्दो पाइन्छ। 

जनताले विकासका पूर्वाधार निर्माणका समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सचेत गराउने अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेकै हुन्छौं। हामी जनताका प्रतिनिधि हौं। जनताका समस्या सम्बोधनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ।

व्यक्तिगत रूपमा म स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो बनाउनुका साथै लगाम पनि लगाउने गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। अझ बढी अधिकार दिई सशक्त तथा सक्षम बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार भएपछिका कामकारबाही धेरै ठाँउमा राम्रा छन्, तर कतिपय ठाउँमा परिकल्पना बाहिर गएको पाइन्छ।

स्थानीय सरकार बेलगाम भएको छ। स्थानीय सरकारले आफैं खर्च गर्ने, बजेट निर्माण, कानुन निर्माण गर्छ। उसले प्रतिपक्षको सामना गर्दैन। स्थानीय तहलाई प्रतिपक्ष भएको बनाउनुप¥यो। पार्टीले पालिका प्रमुख उपप्रमुखको टिकट दिएर वडाध्यक्षको नदिई स्वतन्त्र छाडिनुप¥यो। जो मान्छे सक्षम, क्षमतावान् छ उही आउँछ। पार्टीको छत्रछायाँमा हुने आपराधिक गतिविधि संगठित अपराधजस्तो भयो। यसबाट रोक्नुपर्छ।

मेरो निर्वाचन जिल्ला बर्दिया कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ। मेरो प्राथमिकता किसान हो, तर किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजार पाएका छैनन्। जुन मैले मेरा मतदातालाई कृषिका सामग्री दिन सकिनँ। जनता कहाँबाट खुसी हुनु ? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले ५२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको बर्दियामा जंगली जनावरको आतंक छ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापन हामीमाझ ठूलो चुनौतीको विषय हो। ३० वर्षसम्म पनि बबई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन। राज्यको नीतिनिर्माणमा हामी छौं । एकथरीले साँचो लिएर बसेको छ, खोल्दै खोल्दैन। संसदमा बोलेर, कराएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ। तुलनात्मक रूपमा जनता केही सन्तुष्ट होलान् तर अपेक्षाअनुरूप सन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। –रासस

प्रकाशित: १ माघ २०८० ०४:०१ सोमबार