राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारी सबैभन्दा बढी अर्थात १८ पटक मन्त्री भएका नेता हुन्। राजपा गठनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका भण्डारी अन्य मधेसकेन्द्रित नेताभन्दा 'उदार' मानिन्छन्। पछिल्लो समय सहमतिका लागि निरन्तर प्रयासमा अग्रणी भूमिका खेलेका भण्डारीले चुनावमा जाने वातावरण सत्तारुढ दलले नै नबनाइदिएको बताएका छन्। चुनावको मिति सार्न दबाब नदिएको दाबी गर्दै भण्डारीले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति पनि राजपाको नभएको बताए। मात्र, चुनावमा आउने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरिएको उल्लेख गर्ने भण्डारी र नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनाबीच भएको कुराकानी:
जुन कुरामा सरकार आफैँले सम्झौता गर्यो, जुन विषयमा आफैँ प्रतिबद्धता जनायो, त्यसलाई पूरा नगरेकाले निर्वाचनमा जान बाधा पुगेको छ।
संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। उक्त सरकार संशोधनबिनै बाहिरियो। अझै आशा छ संशोधन हुनेमा?
त्यो त देखियो नै। तर अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएकोमात्रै हो, त्यो गठबन्धन जारी नै छ। प्रचण्डजीको सरकार र हामीबीच एउटा द्वन्द्व कहाँनेर देखियो भने मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरेरमात्रै निर्वाचनमा जाने भन्ने थियो। तर संशोधनबिनै निर्वाचन भयो। निर्वाचनको मिति घोषणापछिको संशोधन पनि एकतर्फीरूपमा पेश भयो। यी दुवै गलत भयो।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जेठ १४ को मिति सार्ने प्रस्ताव गर्नुभयो नि, किन?
जेठ १४ को मिति सार्न हामीले प्रस्ताव गरेका छैनौं, त्यसमा गलत अर्थ लगाइयो। ८ गतेको वार्तामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विषय उठ्यो। सरकारले एउटा भद्र सहमति गर्यो, पहिलो चरणको निर्वाचनअघि हाम्रा माग सम्वोधन हुने अवस्था थिएन तर दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सम्बोधन गरिसक्ने भनियो। जसका कारण, घोषणा गरिएको आन्दोलन पनि स्थगित गर्यौँ तर अहिले माग सम्बोधन नै नगरी फेरि दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने कोसिस गरिएपछि हाम्रो आपत्ति रहेको हो। हामी अहिले पनि के भनिरहेका छौं भने राजपालाई पनि चुनावमा आउने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। तर त्यो अवस्था अझै देखिएन।
सरकारले त तपार्इँहरूका माग सम्बोधन भएको परिणाममा आउने गरी केही गरेको त देखिएन?
यही त समस्या छ।
१७ गते संसद्मा पुनः संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो। त्यसपछि भने प्रस्ताव अघि बढाउन तपाईँहरूले नै रोक्नुभयो नि, हैन र?
त्यो दिन पास हुन सक्ने अवस्था नभएपछि रोकिन पुगेको हो। प्रस्ताव असफल गर्नुभन्दा त फेरि प्रयास गरौं भनेकाले अघि बढाइएन।
तपार्इँहरूका लागि ३/३ पटक संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइयो तर पनि स्वामित्व लिनुभएन। ३–३ पटक स्थानीय तहको संख्या बढाइयो, चित्त बुझाउनुभएन। ३–३ पटक चुनाव मिति सारियो, त्यसमा पनि अर्घेल्याइँ रोकिएन, कति दुःख दिनुहुन्छ हो मुलुकलाई?
संविधान संशोधनको स्वामित्व नलिएको होइन, जबर्जस्ती ल्याइएको संशोधनमात्र अस्वीकार गरिएको हो। पछिल्लो पटकको प्रस्ताव पनि सत्तारुढ दलकै आन्तरिक विवादका कारण पास हुन सकेन। स्वामित्व लिन खोजेका थियौँ, पासै हुन नसकेपछि कसरी लिने त?
स्थानीय तह जति बढाउँदा पनि नहुने किन नि?
यसमा हाम्रो भनाइ थियो– जनसंख्याका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने। सरकारले तत्कालीन स्थानीय मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो। जसअनुसार ३१ हजारमा नगरपालिका र २२ हजारमा गाउँपालिका गठन गर्ने भनेर जिल्लामा पठाएपछि प्रतिपक्षले संसद् चल्न दिएन। सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर केन्द्रमा नै टुंगाउने गरियो। त्यही बेला कमल थापाजी सरकारबाट बाहिरिएकाले समस्या पुनः भयो।
खासमा स्थानीय तह कति संख्यामा बनाउनुपर्ने हो त?
सुरुदेखि नै हामीले हिमाल, पहाड र मधेसका जनताको मताभार बराबर हुनुपर्छ भनिरहेका छौं तर त्यो भएन। जस्तो कि सिन्धुलीमा ३२–३५ हजार मताभारमा नगरपालिका बनाइएको छ भने सँगै जोडिएको बर्र्दिवासमा ६४ हजारलाई आधार मानिएको छ। यस्तोमा सुधारौं भनेका हौं। प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ क्षेत्र निर्धारण जसरी गर्न खोजिएको छ त्यसअनुसार गरौं भनेका हौँ।
त्योअनुसार स्थानीय तहमा भएन?
नभएपछि न विरोध हो। अहिले ६४ प्रतिशत मतको भार पहाड र हिमालमा देखियो, बाँकी मधेसमा ३६ प्रतिशतमात्रै देखियो जबकि ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ। त्यसैले कम्तीमा ४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मधेसबाट हुने गरी मिलाउँ भनेका हौं।
अबका २० दिनमा सहिद घोषणा, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, मुद्दा फिर्ता लिने जस्ता तपाईँहरूका माग पूरा गर्न व्यावहारिकरूपमा सम्भव छ र?
हामीसँग भएको ३ बुँदे सहमतिपछिका ११ महिनामा यी काम गरिसक्नुपर्ने थियो तर सरकारले सिध्याएन। समस्या यहीँ छ।
केपी ओली सरकार छाड्दा जे अवस्था थियो, अहिले पनि तपार्इँहरुको मुद्दाका सवालमा त्यही कुरा छन्, परिणाम केही देखियो र?
ओलीजीको सरकारका पालामा थप पछाडि जाँदै थियोे तर प्रचण्डजीको सरकारका पालामा हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने प्रयासचाहिँ भएका हुन्। कतिपय अदालतले पनि रोक्यो।
मुद्दा फिर्ता, संख्या बढाउने जस्ता कानुनविपरित काम गरेपछि त अदालतले रोकिहाल्छ नि, हैन र?
त्यही त समस्या छ। हिजो हतियार बोकेर हिँडेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याउन गिरिजाबाबुले चुनावै नलडी ८३ जनालाई सांसद बनाएका थिए। शान्तिपूर्ण निकास दिनका लागि कानुनभन्दा माथि गएर सो राजनीतिक निर्णय गरिएको थियो। अहिले पनि निकास दिनलाई कानुन अड्चन बन्नुहुँदैन।
भनेपछि निकासको बाधक कानुन हो?
यस्तोमा सरकारले कानुनलाई संशोधन गरेर निकास दिन सक्नुपर्छ।
तपाईँले नै मत दिएको सरकारले यो काम किन गर्दैन त?
त्यही त, माग पूरा गर भन्दा कहिले कानुन देखाउने, कहिले संवैधानिक धारा देखाउने गरिएको छ।
कसले देखायो?
सरकारले।
अनि यस्तो सरकारलाई किन मत हालेर जिताएको त?
त्यही त हाम्रो बाध्यता छ। तर कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सरकारले गर्ने हो, त्यसतर्फ ध्यान नै दिँदैन। बरु, कानुनसम्मत निर्णय नगर्ने सरकार अनि दोष हामीले बोक्नुपर्ने? यो हुँदैन।
कानुन संशोधन गरेर काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेन?
त्यसैले त यो सरकारको नालायकीपन देखियो।
त्यही सरकार र त्यही गठबन्धनको पछि लागेर अझै किन हिँडिरहेको त भन्या?
सरकारसँग आन्दोलन छ, ऊसँगै लडाइँ छ, उसैले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भने जाने कहाँ त?
तपाईंहरूलाई प्रचण्ड सरकारले ११ महिनासम्म मुसोझैं खेलाएको हैन र?
मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेर सरकारले समय बढाउँदै गएको हो, हामीले बढाउ भनेको छैन। आज पनि सरकारले तपार्इंहरूको माग पूरा गराउन समय पुगेन भनिरहेको छ। हामीले समय ठूलो कि समस्या भनेर सोधेका छौं। ११–११ महिना समय भनेको कम थियो र? किन पूरा नगरेको?
अहिले न पार्टी दर्ता गर्ने, न त चुनाव चिह्न नै दिने अवस्था सिर्जना गरेर अप्ठेरोमा पारियो, हैन?
मुख्यतः राजनीतिक समस्या समाधान भयो भने दल दर्ता र चुनाव चिह्न मुख्य विषय हुन सक्दैन्। हाम्रो समस्या कानुनी होइन, चुनावमा जान नपाउनु पनि होइन, राजनीतिक मुद्दा हो नि। खै त यो निरुपण भएको? जुन कुरामा सरकार आफँैले सम्झौता गर्यो, जुन विषयमा आफैँ प्रतिबद्धता जनायो, त्यसलाई पूरा नगरेकाले निर्वाचनमा जान बाधा पुगेको छ।
तपाईंहरूका आन्दोलन सुरु भएपछि मुलुकमा ४–४ जना प्रधानमन्त्री भए। तर पनि माग पूरा भएन। कतै माग नै नाजायज त थिएनन्?
कुन सरकारले हाम्रा माग नाजायज भन्यो? तपाईंका यो मागले देशलाई नोक्सान गर्छ, बर्बाद पार्छ भन्नु त पर्यो नि? त्यो किन भन्न सकेन।
उसो भए दोषी को त अब– आन्दोलनकारी, सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी वा प्रतिपक्ष एमाले?
सबैभन्दा पहिला कुरा त सरकार दोषी हो। संविधान संशोधनका लागि जति बखेडा प्रतिपक्ष दल एमालेले निकालेको छ, त्यो त मधेसका जनताले थाहा पाइसकेका छन्। सरकारले त्यो कुरा पनि पूरा गर्न सकेन जुन कि सरकारको कार्यकारी क्षेत्रभित्रैका छन्, त्यसमा त प्रतिपक्षलाई दोष दिने कुरै आउँदैन्। मतलव सरकारले आफंैले गर्ने काम पनि गरेन, प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर वातावरण बनाउने काम पनि गरेन्।
मतलव प्रचण्डजीको सरकार यी दुवै कुरामा असफल भयो, देउवा सरकार परीक्षण हुँदैछ?
त्यो त प्रमाणित नै भयो। तर पनि यो सरकारलाई अर्को सरकार भनेकाचाहिँ छैनौं, मात्र नेतृत्व परिवर्तन भएको हो। तीनबुँदे सम्झौता भएको छ यो सरकारसँग, जसमा प्रचण्डजी र देउवाजी दुवैको हस्ताक्षर छ। त्यसैले प्रचण्ड सरकारले गरेका काम र सम्झौता हुन्, त्यसको स्वामित्व लिन्न र अघि बढाउँदिन भन्न पाउनुहुन्न।
कहिलेसम्म आउला त परिणाम?
सरकारलाई ११ महिनाको समय दिइसकियो, अहिले पनि समय छैन भनेर पन्छन खोजिरहेको छ। अब जबर्जस्ती चुनावमा गयो भने त हाम्रो भन्नु त केही हुन्न। भोलि चुनाव भाँडिने स्थिति भयो भने, दुई चारवटा घटना भयो भने त्यसको जिम्मेवारीचाहिँ सरकारले बोक्नुपर्छ।
चुनावमा जाने इच्छा छ तर सरकारले वातावरण बनाइदिएन, हैन त?
यही त हो। वातावरण बनाओस्, चुनावमा जान्छौं।
न दल, न चिह्न, कसरी जानु चुनावमा पनि?
दल दर्ता र चुनाव चिह्न दिने विषयमा कानुनको ढोका बन्द गरेर चुनावमा आऊ भनिएको छ। ढोका बन्द गर्ने अनि भित्र आऊ भन्न सुहाउँछ त? त्यसैले कानुनी बाधा हटाएर हाम्रा लागि चुनावमा आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेको। किन पनि भने हामी साधारण स्थितिमा चुनाव गरिरहेका छैनौँ।
तपार्इंको मतलब न राजनीतिक निर्णय गरियो, न त चुनाव चिह्न र दल दर्ता गराउने विषय नै सहज बनाइयो...
राजनीतिक निर्णय पनि हाम्रा लागि गरिएन, कानुन संशोधन गरेर प्रावधिक समस्या सुल्टाउन पनि सरकारले ध्यान दिएन। हामीलाई दोहोरो झन्झटमा पारियो र चुनावमा जाउँ भनियो, यो कसरी सम्भवः हुन्छ?
तपाईंको यी विषयमा के हो त माग?
राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक निर्णयबाट नै टुंगाइयोस् र चुनावमा आउन बाधा भएका कानुनी विषयलाई पनि पहिला राजनीतिक निर्णय गरेर अनि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा कानुनी बाटोमात्रै नहेरियोस। अनिमात्र चुनावमा आउने वातावरण बन्छ।
एउटै भोट ब्यांक भएको कांग्रेसले राजपाका माग पूरा गरेर र बलियो बनाएर आफैँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चुनावमा लैजान्छ भन्ने विश्वास लाग्छ?
यस विषयमा केन्द्रको नीति के छ म जान्दिन तर प्रदेश नम्बर २ का कांग्रेसका जिल्ला सभापति, सांसद र नेताले नेतृत्वलाई निरन्तर भन्दै आएका छ कि राजपालाई चुनावमा आउने वातावरण बनाइएन भने सो क्षेत्रमा चुनाव हुन निकै गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ पहिला वातावरण बनाऊ। म यतिचाहिँ भन्छु– राजपालाई बाहिर राखेर चुनावमा गइयो भने सर्लक्कै चुनाव हुने अवस्था हुन्न।
भनेपछि राजपालाई बाहिर राखेर चुनाव हुन सक्दैन?
यो त जगजाहेर नै छ। यदि चुनावै भएन भने उसले जित्छ कहाँ? उसको त आधारभूमि नै दुई नम्बर हो। यदि यही प्रदेश अस्थिर हुँदै गयो भने कालान्तरमा कांग्रेस हुनु र नहुनुको के अर्थ रहन्छ र? हिजोको निर्वाचनमा पनि अधिकांश स्थानमा कांग्रेसले जितेको छ। तर गत आन्दोलनमा कांग्रेसका सांसदहरूको गतिविधि र उपस्थिति कहीँकतै देखिएन। त्यसैले पनि निर्वाचन भएर वा निर्वाचित भएर पनि त्यस क्षेत्रको स्वामित्व त हँुदोरहेनछ। चुनाव प्राविधिक विषय हो, गत चुनावमा पाएको मत हेर्ने हो भने दोस्रो निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलले नै बढी पाएका छन्, विभाजित भएरमात्र कांग्रेसले प्राविधिकरूपमा जितेको हो।
भनेपछि जेठ १४ मा चुनाव भए पनि त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन?
त्यो त हो नै। को गयो त आन्दोलनमा जित्नेहरू पनि राजमार्गभन्दा तलतिर? विजयी भएका त जानुपर्थ्याे नि। अहिले पनि सरकार तपाईंहरूका माग पूरा गराउन सक्दिन भन्दैन, तर पूरा पनि गर्दैन। अझै पनि भन्छ– हामी गर्छर्ौं किन गर्दैनौं? यसोमात्र भनिरहेको छ। समस्या ज्युँदै राखेर चुनाव गराउने हो भने गराउनुहोस्, त्यसलाई रोक्न सक्ने/नसक्ने केही पनि भन्दैनांै किनभने हामी पनि जिम्मेवार डेमोक्र्याटिक फोर्स हौं, गैरराजनीतिक काम गर्दैनौं। तर तपाईंहरूले जबर्जस्ती गरेको चुनावलाई जनताले चाहिँ अस्वीकार गरे भने अप्ठ्यारो हुन्छ।
तराई मधेसको ठेकेदार तपाईंहरूमात्रै हो र भन्या?
हामीले मधेसका ठेकेदार भनेका छैनांै, मधेसको प्रतिनिधित्व मात्रै गरिरहेका छौं।
उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदार चुनावमा जान हुने अनि तपाईंहरूचाहिँ किन जानै नहुने?
उपेन्द्रजी मधेसबाहेक पहाडमा पनि बढिसक्नुभयो, उहाँको संगठन पहाडमा पनि छ। उहाँले जसरी आफनो पार्टीको चरित्र बदल्दै लैजानुभयो, त्यसले अब उहाँ विगतमा जस्तो मधेसकेन्द्रित हुनुहुन्न। मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म चुनाव हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, फेरि चुनावको तयारीमा पनि ज्यान फालेर लाग्नुभएको छ। यसैले बढी कुरा उहाँलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ। विजयजीको त १६ बुँदे सहमतिदेखि नै बाटो फरक भइसकेको छ, उहाँलाई भन्ने ठाउँ अब छैन।
अनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टी आउने तर राजपा मात्रै किन नआउने, जनतामा विश्वास छैन?
जनतामा विश्वास भएर नै र जनताले विश्वास गरेर नै राजनीतिक मुद्दा सकेर चुनावमा आऊ भनेको हो। मधेसको लिगेसी अब राजपासँग मात्रै छ भनेर अन्तर्राष्ट्रियरूपले नै स्वीकार गरिसक्यो र राजपालाई पनि समेटेर चुनावमा जानू भनेर संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, बेलायत, इयु र भारतसहितले भनिरहेका छन्। त्यसैले हामी मधेसको लिगेसी बोकेर आएको पार्टी हो, हामी समावेश हुनु भनेको मधेस समावेश हुनु हो। हामी समावेश नहुनु भनेको मधेसलाई बाहिर राख्नु हो।
जित्ने अवस्था नभएपछि तपाईंंहरू चुनावमा जान डराइरहनुभएको हो भन्ने आरोप पनि छ नि?
सबैभन्दा बढी सिट जितेका कांग्रेस र एमालेले आन्दोलनका बेला कार्यक्रमसमेत गर्न सकेनन। प्रत्यक्षमा जम्मा ११ सिट जितेको मधेसकेन्द्रित दललाई साथ दिए, त्यो पनि ९–९ महिनासम्म ठप्प भयो। सांसदले समेत आफ्ना कुरा भन्न सकेनन्, जनताले उनीहरूलाई पस्नसमेत दिएनन।
तपाईंहरुले सांसदको घर तोडफोड गर्नुभयो, उनीहरूका गाडी जलाउनुभयो, परिवारमाथि आतंक मच्चाउनुभयो। अनि कसरी जान सक्छन् त?
– के मधेसमा सशस्त्र आन्दोलन भएको छ? कहाँ हामीले हतियारसहित आन्दोलन गर्यौं? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत राज्यको उपस्थिति देखिएन, जनताले प्रतिकार गरेका हुन्।
अन्य दलका नेतालाई पस्न नदिने अनि उपस्थिति भएन भन्ने?
हिजो कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदलाई जनताले पस्न दिएका थिएनन् भने उसका माग पूरा नगरी कसरी अब चुनाव सहजै हुन सक्छ? यसमा गम्भीरपूर्वक हेरियोस्। जसले मन्त्री र सभासद्लाई मधेस प्रवेश निषेध गर्यो, त्यससँग जनमत छैन भन्ने कुरा हुन्छ? मधेसको लिगेसीमात्र हैन, जनता पनि अझै राजपासँगै नै छन्।
तपाईंहरूको माग पूरा भएन र चुनावचाहिँ भयो भने...
अघिल्लो पटक पनि हाम्रै कारणले उम्मेदवारी दर्ताको म्याद सारेको थियो। अहिले पनि हामी वार्ता र संवादवाट भागेका छैनौ। मात्र यति भनेका छौं– हामीसँग गरेका सम्झौता लागु गरियोस्, त्यसलाई परिणाममा देखाइयोस्। हामी धैर्यसाथ वार्ता र संवादमा बसिरहेका छौं, राज्यले हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी र कम आकलन गरियो भने २९ गते देखि सशक्त आन्दोलन सुरु हुनेछ।
तपाईंहरू चुनाव बहिष्कार गर्ने कि बिथोल्ने?
हामीले निर्वाचन बहिष्कार भनेका छैनौं, निर्वाचनमा भाग लिन पाऊँ भनिरहेका छौं। बहिष्कार त घोषित नीतिअनुसार गरिन्छ, वैद्यले पनि गरेका थिए। तर हामीले त यो माग पूरा भएन भने चुनावमा जान सक्दैनांै भनेका छौं, त्यो विषय सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको छैन। राजपालाई जबर्जस्ती बाहिर राख्न खोजिएको छ। ती जनता, जो आफ्ना माग पूरा भएपछि निर्वाचनमा जाने भनेर प्रतीक्षारत् छन्, तिनलाई निर्वाचनभन्दा बाहिर राखियो भने स्वाभाविकरूपमा विद्रोह हुन्छ। घोषितरूपमा बहिष्कार पनि भनेका छैनौं, बहिष्कार गर्नेवाला पनि छैनौँ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०३:१० सोमबार
.gif)
