आगामी नोभेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) को आयोजक राष्ट्र अजरबैजानले १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु कोषको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ, तेल तथा ग्याँस उत्पादक कम्पनीहरूलाई यो कोषमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ। 

बेलायती पत्रिका गार्जियनका अनुसार यो कोषमार्फत जलवायु संकटसँग जुधिरहेका गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गरिनेछ। ‘द क्लाइमेट फाइनान्स एक्सन फन्ड’ नाम दिइएको सो कोषले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने र विषम मौसमी घटनाले सिर्जित विपत्सँग जुध्न समुदायको क्षमता बढाउने कार्यलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

कोप–२९ का मुख्य वार्ताकार याल्चिन राफियेभले परम्परागत जलवायु वित्त अपर्याप्त भएका कारण जीवाश्म इन्धनका उत्पादक राष्ट्र, कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा यो कोष स्थापना गरिएको बताए । उनले कुनै पनि विकासशील राष्ट्रले यो कोषबाट सहयोग पाउन सक्ने बताए। राफियेभका अनुसार यो कोषमा गरिने योगदान स्वैच्छिक रहनेछ।

जीवाश्म इन्धन प्रसारण रोक्ने अभियानका ग्लोबल इन्गेजमेन्ट डाइरेक्टर तथा वातावरणीय अभियन्ता हरजित सिंहले कोषको स्थापना हुनु स्वागतयोग्य विषय रहेको तर यही निहुँमा जीवाश्म इन्धन उत्पादकले बेरोकटोक उत्पादन गर्ने छुट पाउन नहुने बताए। 

‘वर्तमान जलवायु संकटका लागि जीवाश्म इन्धनमा आधारित कम्पनी जिम्मेवार छन् र उनीहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्। कोप २९ आयोजक राष्ट्र अजरबैजानले कम्तीमा १० देश र कम्पनीबाट १ अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

यो कोषको मुख्य कार्यालय अजरबैजानको बाकुमा रहनेछ। अजरबैजान स्वयंले यो कोषमा कति योगदान गर्नेछ भन्ने प्रस्ट गरिएको छैन। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स वब वार्डले प्रदूषकले गरेको अपराधको भुक्तानी अर्बमा नभई खर्बाैं अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने बताउँछन्।

 ‘यो कोषले प्रदूषक राष्ट्र तथा कम्पनीलाई तथाकथित जलवायुमैत्री हुने नाममा झन् छुट दिनुहुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८१ ०८:२७ सोमबार