लिवियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानअन्तर्गत लिवियामा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदलीबदली प्रक्रिया सुरु भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानअन्तर्गत लिवियामा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूको अदलीबदली प्रक्रिया सुरु भएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्।
जग्गासम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने उद्देश्यले नापी विभागले ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको निमन्त्रणामा उनी भारत जाने भएका हुन्।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले जातीय छुवाछूत र भेदभाव लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक भएको बताएकी छन्।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ खण्डकोदिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका ६ नेर्पास्थितमाम्खामा ग्यावियन पर्खालभासिएको हो ।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका १० पुरुष र छ महिला गरी १६ कामदार भारतको एक कुखुरा फार्मममा बन्धकमा परेका छन्।
कामपाले स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूबाट प्रवाह हुने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालसँग थप सहकार्यको योजना रहेको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीले बताए।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१ स्थित राप्ती नदीमा चौकिटोल र लालझाडी जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्य जारी छ।
पुनर्गठित समितिले आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायतका विषयमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
निर्णयपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिँदै आएका सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-५ झरौटास्थित सिसौघारी क्षेत्रमा भीरबाट लडेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित नवौँ जिल्ला सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रमा उनले नागरिकले पहिलो अपेक्षा गर्ने सुशासन नै भएको बताए।
अदालतमा सरकारी पक्षका तर्फबाट तीन जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने अधिकारीको पक्षमा आठ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा गरेका थिए।