कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पदभार सम्हालेको सय दिन पूरा हुँदा सरकारले केही कानुनी, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामलाई उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। तर विकास बजेट कार्यान्वयनको सुस्त गति र प्रदेशको समग्र विकाससँग जोडिएका ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नदेखिँदा सरकारको सय दिनको उपलब्धि सीमित देखिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिनको प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको २० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, दुईवटा सडक पुल र १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको तथा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।

तर ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने, रुग्ण आयोजनालाई गति दिने, प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा भने उल्लेख्य उपलब्धि देखिएको छैन।

बजेट खर्च सुस्त

सरकारको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म चालुतर्फ १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल खर्च २ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

यस्तै, असोज २० गतेसम्म २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको सरकारले जनाएको छ।

पूर्वाधारतर्फ जाजरकोटको सेपुखोला र रुकुम पश्चिमको ताल्चाखोलामा दुईवटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच विस्तारका लागि १७ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ।

जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत तीनवटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ।

ठूला आयोजना अझै घोषणामै

प्रदेशका ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने विषयमा भने सरकारको उपलब्धि कमजोर देखिएको छ। रुग्ण तथा न्यून प्रगति भएका आयोजनालाई गति दिन सरोकारवालासँग छलफल गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिए पनि ठोस निर्माण उपलब्धि भने उल्लेख गरिएको छैन।

सुर्खेत रिङरोडसहित जुम्ला, हुम्ला र जाजरकोटका सडक स्तरोन्नतिका लागि विश्व बैंकबाट कार्यसहमति प्राप्त भएको सरकारको दाबी छ। रुकुम पश्चिमको १८.४१७ किलोमिटर शीतलपोखरी–झुलखेत–चुनबाङ सडकको निर्माण सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ।

तर प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको उपलब्धि सय दिनको विवरणमा देखिँदैन।

पाँच विधेयक र प्रशासनिक सुधार

कानुन निर्माणतर्फ सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, राजस्व सङ्कलन, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी चारवटा नयाँ विधेयक तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसम्बन्धी संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ।

यसका अतिरिक्त छवटा कार्यविधि र दुईवटा निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारका नाममा प्रदेशका तालिम केन्द्रलाई एकीकृत गरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाइएको छ। सरकारी कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको र यातायात कार्यालय सुर्खेतमा प्रविधिमा आधारित एकल बिन्दु सेवा सुरु गरिएको सरकारको भनाइ छ।

लामो समयदेखि रोकिएको स्थानीय सेवाका कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य र खेलकुदमा केही प्रगति

स्वास्थ्यतर्फ दैलेख स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई पाँच शैयाको डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। सल्यानको दार्मामा फैलिएको स्क्रब टाइफस नियन्त्रणका लागि चिकित्सक, औषधि तथा परीक्षण किट परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

खेलकुदतर्फ दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन मिति मङ्सिर १६ गते तय गरिएको छ। सुर्खेत रंगशालाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढेको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेका १४६ जना खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन र राहत

विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दुई करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा उपलब्ध गराइएको छ।

कर्णालीका १० जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा शव ढुवानी तथा किरिया खर्चका लागि प्रतिजिल्ला १५ लाख रुपैयाँ र राहत सामग्री खरिदका लागि प्रतिजिल्ला २० लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।

यस्तै, वन्यजन्तुबाट क्षति बेहोरेका ५८ जनालाई १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ। जाजरकोटका बाढीपहिरो प्रभावितलाई राहत सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरेको उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरेको छ।

समग्रमा सय दिनको अवधिमा सरकारले कानुन निर्माण, केही पुल तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण, सेवा प्रवाह र राहत वितरणका क्षेत्रमा प्रगति देखाएको भए पनि प्रदेशको आर्थिक विकासको आधार बन्न सक्ने ठूला आयोजना, बहुवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन र विकास बजेट खर्चको गति भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।