काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको ‘भ्याली भ्यु इन्टरनेसनल स्कुल’को नाममा अहिले ‘इन्टरनेसनल’ शब्द देखिँदैन। काठमाडौंकै बौद्ध, चुच्चेपाटीमा रहेको ‘प्राक्सिक इन्टरनेसनल स्कुल’ले नाम सच्चाएर ‘मनास्लु वर्ल्ड स्कुल’ कायम गरेको छ। ‘प्याराडाइज इन्टरनेसनल स्कुल’को नाम पनि पुरै परिवर्तन गरी ‘सुनौलो क्षितिज’ राखिएको छ।

यसैगरी काठमाडौंकै कालिमाटीस्थित ‘एमइटी विथ कोएजुकेसन विद्यालय’ले पुरै नाम परिवर्तन गरी ‘सुप्रिम स्कुल’ राखेको छ। कालिमाटीस्थित ‘क्रिस्टल इन्टरनेसनल एकडेमी’ले पनि नाम परिवर्तन गरी ‘वेदाङ स्कुल’ राखेको छ। ‘इस्टवेस्ट इन्टरनेसनल स्कुल’ कालिमाटीले नाम बदलेर ‘दक्षता’ बनाएको छ।

यी त उदाहरण मात्र हुन्, अहिले काठमाडौंका निजी विद्यालयहरू नाम परिवर्तन गर्ने चटारोमा छन्। चटारो नहोस् पनि कसरी, विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ को नियम ७० को उपदफा २ कार्यान्वयन गर्न मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले कडा निर्देशन दिएका छन्।

 निर्देशिकाअनुसार विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने स्कुलले मात्र नाममा ‘इन्टरनेसनल’ शब्द जोड्न पाउँछन्। इन्टरनेसनल शब्द जोड्ने स्कुलमा कम्तीमा भर्नाको एकतिहाइ संख्या विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने, स्कुलको नामपछाडि ‘नेसनल’ शब्द जोड्न नेपालका २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरेको हुनुपर्ने र स्कुलको नाममा ‘पब्लिक’ शब्द जोड्ने स्कुलले कम्तीमा एकतिहाइ विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

काठमाडौंको बानेश्वरमा रहेको ‘भ्याली भ्यु इन्टरनेसनल स्कुल’को नाममा अहिले ‘इन्टरनेसनल’ शब्द देखिँदैन। काठमाडौंकै बौद्ध, चुच्चेपाटीमा रहेको ‘प्राक्सिक इन्टरनेसनल स्कुल’ले नाम सच्चाएर ‘मनास्लु वल्र्ड स्कुल’ कायम गरेको छ। ‘प्याराडाइज इन्टरनेसनल स्कुल’को नाम पनि पुरै परिवर्तन गरी ‘सुनौलो क्षितिज’ राखिएको छ।

यस्तो निर्देशिका बनाइएको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्कुलले आफूखुसी नाम राखेका छन्। तर अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूको नाम निर्देशिकासम्मत बनाउन गत वैशाख १५ गते निर्देशन जारी गरेपछि विद्यालयहरू निर्देशिकाअनुसार नाम कायम गर्न लागेका हुन्। करिब एक महिनाको अवधिमा ६ वटा ठुला विद्यालयले आफ्नो नाम बदलेका छन्। अरू केही सच्याउने तयारीमा जुटेका छन्।

महानगरपालिकाले विद्यालयको नाम र चिन्हमा एकरूपता ल्याउन विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सबै संस्थागत विद्यालयलाई नामअनुसारको कार्य गर्न र विद्यालयको चिन्हमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

महानगरपालिकाले विद्यालयको नाम र चिन्हमा एकरूपता ल्याउन विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका संस्थागत विद्यालय माहाशाखाका प्रमुख मोतीराज खनालका अनुसार महानगरभित्र ५ सय १५ संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ‘महानगरपालिकाले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ सालमै जारी गरे पनि निजी विद्यालय निर्देशिकाअनुसारको दायराभित्र आएका थिएनन्,’ खनालले भने, ‘यसपटक महानगरपालिका सबै विद्यालयलाई निर्देशिकाको दायराभित्र ल्याउन लागिपरेको छ। नाममा इन्टरनेसनल, नेसनल र पब्लिक शब्द जोड्ने स्कुलहरूले निर्देशिका पालना नगरेको पाइएको छ। एक महिनाको अवधिमा ६ वटा विद्यालयमात्र निर्देशिकाको दायराभित्र आएका छन्।

छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाइँदै

संस्थागत विद्यालयहरूले स्कुल संचालन अनुमति लिँदा नै भर्ना विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। तर मुलुकमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले यो व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गरेका छैनन्। यसपटक काठमाडौं महानगरपाकिाले यही जेठ १० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी संस्थागत  विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको विस्तृत विवरण १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो। संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा निकै अनियमितता हुँदै आएको सूचना र गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउने यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

संस्थागत विद्यालयहरूले स्कुल संचालन अनुमति लिँदा नै भर्ना विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। तर मुलुकमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले यो व्यवस्था पूर्णरूपमा पालना गरेका छैनन्।

निर्देशनअनुसार ५ सय १५ संस्थागत विद्यालयमध्ये एक सय ७२ ले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण महानगरको संस्थागत विद्यालय महाशाखामा बुझाएको जानकारी प्रमुख खनालले दिए। विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने विद्यालय कारबाहीमा पर्ने उनले बताए।

छात्रवृत्ति छनोट समिति वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरिएको हुन्छ। यही समितिले छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गरी सूची तयार पार्छ। तर धेरैजसो विद्यालयका सञ्चालकले वडाध्यक्षको समय नमिलेकोले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनोट गर्न नसकेको जानकारी गराएको खनालले बताए।

छात्रवृत्ति छनोट समिति वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकसहितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठन गरिएको हुन्छ।

उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालय सञ्चालन विधि, मापदण्ड, निर्देशिका, २०६९ मा जेठ मसान्तभित्र संस्थागत विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको सूची महानगरको शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। विगतमा पनि संस्थागत विद्यालयले अटेर गरेको देखिन्छ। अब अटेरी गरे कारबाही हुन्छ।’ खनालका अनुसार छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका विद्यालयमा पनि महाशाखाले अनुगमन गरी ‘भेरिफाई’ गर्ने काम अघि बढाएको छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८० ००:५७ शनिबार