संसद्‌मा जल्दाबल्दा विषयको छलफलमा गणपूरक संख्या नपुगेको समाचार आइरहेका छन्। जतिबेला छलफलका लागि समय पुग्छ, त्यतिबेला सामान्य विषयमै सदन अल्मलिन्छ। हाम्रो संसद्‌मा दुईसभा छन्– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा। यतिबेला प्रतिनिधिसभाका एक सांसदले दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियसभाका सांसदलाई उद्वेलित तुल्याएको छ। प्रतिनिधिसभाकै अन्य सांसदले समेत यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन्। संसद्का दुई सदनभित्र सक्रियता र समन्वयभन्दा पनि आपसी छेडखानी हुनुको अर्थ हो हाम्रा संवैधानिक संस्थाबिचसमेत हार्दिकता छैन। समन्वयात्मक ढंगले संस्थाहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनु लोकतन्त्रका निम्ति सुखद पक्ष होइन।  

प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले राष्ट्रियसभालाई ‘वृद्धाश्रम’ भएको टिप्पणी गरेपछि आरोपप्रत्यारोपको शृंखला चलेको छ। उनका अभिव्यक्तिविरुद्धका प्रतिक्रियामा पुनः उनले टिप्पणी गर्दै राष्ट्रियसभालाई ‘चुनाव हारेका हरूवाचरुवालाई भर्ती गर्ने केन्द्र’ बनाएको बताएका छन्। यस हिसाबले यो आरोपप्रत्यारोपको चरण तत्काल टुंगिने देखिँदैन। सांसद शाहीका यस्ता अभिव्यक्तिमा केही कारण अवश्यै छन्। राष्ट्रियसभालाई विज्ञ व्यक्तिहरूको सभा बनाउने उद्देश्य संविधानको रहेको हो। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइआउने सांसदभन्दा फरक माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने भावना संविधानका अक्षरमा रहेका हुन्। तथापि यी भावनाको सही प्रतिनिधित्व नहुँदा शाहीका लोलीमा बोली मिलाउने पंक्ति तयार देखिन्छ।  

आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबिच मात्र विरोधाभाषपूर्ण सम्बन्ध देखिएको छैन, राज्यका प्रमुख अंगमै एउटाले अर्कोलाई अपत्यार गर्ने अवस्था आइरहेको छ। लोकतन्त्र भनेकै सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हो। र, सबै संवैधानिक निकाय, आयोग, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउन सकिएको छैन। परिआउँदा एउटाले अर्काविरुद्ध काम गर्ने अवस्था आउँदैछ। एउटा मन्त्रालयले अत्यावश्यक भएर बजेट माग्छ, अर्काले त्यसलाई रोक्छ। माग्नेले पनि अनावश्यक माग्दैन र दिनेले पनि आवश्यकता परेकै होला भनेर बुझ्ने दिन आउन सकेको छैन। कैयन् आयोग र निकायलाई स्वायत्त बनेर काम गर्ने अधिकार संविधानले दिएको भए पनि समग्रतामा ती सबै राज्यका एकै निकाय हुन्। समग्र राज्य संरचनालाई सहयोग पु¥याउने गरी कुनै यन्त्रको सामान्य पार्टपुर्जाको काम तिनले गर्नुपर्ने हो।  

वास्तवमा पछिल्ला वर्षमा राज्यका निकायको अंगभंग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आउने सांसदले मनोनयनमा परेर आउने आफ्ना सहयात्रीमा दल नेतृत्वको अनुकम्पाको छाया देख्नु स्वाभाविक हो। कसैलाई पनि योग्यता र क्षमताभन्दा पनि निकटताका आधारमा मनोनयन गरिन्छ।  

प्रतिनिधित्वको विविधता र सुन्दरताका निम्ति गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले गरेको दुरूपयोगको परिणामस्वरूप यस्तो अनुभव हुन थालेको हो। निर्वाचित भई आउनेले अरूलाई कसैको अनुकम्पामा आएको ठान्नु आफैंमा यही अवस्थाको उपज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था प्रतिस्पर्धामा आउन नसके पनि अत्यावश्यक भएर ल्याइएको हो भन्ने हो। त्यसैले यस्ता व्यवस्थाको बदनामी हुने अवस्थाबाट जोगाउने काम पनि राजनीतिक नेतृत्वको हो। राम्रो राजनीतिक व्यवस्था भए पनि त्यसको दुरूपयोगका कारण अनेकन् शंका र लाञ्छनाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।  

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नै पुगेन। त्यो अनुपस्थितिका कारण नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन २०८१ संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्यसूचीअनुसार काम हुन सकेन। यस्ता अत्यावश्यक काम गर्नसमेत संसद् अक्षम हुन थालेको छ। पछिल्ला वर्षमा संसद्लाई कामकाजी बनाउन नसक्ने अवस्था देखिँदैछ। विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वले संसद्लाई सक्रिय बन्न नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो। देशमा कैयन् जल्दाबल्दा विषय छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्नेगरी गहिरा र निकास दिनसक्ने छलफल आवश्यक छ। संसद्को गरिमामय उपस्थितिले राज्यका कैयन् समस्यालाई निकास दिन सक्छ। यसले राज्यलाई सन्तुलित ढंगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बनाउँछ। यसकारण पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।  

संसद् मुलुकको शासन सञ्चालनका निम्ति नभई नहुने कानुन बनाउने थलो हो। संसद्ले नै सरकार बनाउने पनि हो। तर, यसरी आफैंले बनाएको सरकारलाई यसले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणमा पनि यसले विशेष ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्छ। कुनै न कुनै रूपमा यसको दुरूपयोग गर्न सक्ने अवस्थाप्रति सचेत हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। त्यतिकै सांसदलाई विधायिकी काममा लगाइएको होइन। विधायिकी कार्य प्रभावकारी हुँदा मात्र त्यसले आफ्नो गरिमा राख्न र मुलुकलाई बाटो देखाउन सक्छ। सामान्य विषयमा दन्तबझान गरेर मात्र यसको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। दन्तबझानले केही छिनको रमाइलो हुन्छ तर निकास निकाल्दैन।