सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन मार्फत निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आइरहेको निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि समायोजन सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबीच हालै भएको वार्ताबाट आठ बुँदे सहमति भएको थियो।

मुख्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट गत वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णु कोइरालाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। महासंघले सोही वार्ता टोलीसँग सहमति गरेर कार्यान्वयनको लागि मुख्य सचिवलाई सो सहमति बुझाएको छ। यद्यपि निर्माण व्यवसायीले गर्दै आइरहेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको आन्दोलनको कार्यक्रम भने फिर्ता भएको छैन।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयसँग ८ बुदे सहमति भएर कार्यान्वयनको लागि मुख्यसचिवको कार्यालयमा पठाएको बताए। ‘एक साता अघि नै सहमति गरेर मुख्यसचिवलाई बुझाइसकेका छौं’, उनले भने– ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो सहमति कार्यान्वयन गर्छ। सोही अनुसार हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पनि फिर्ता हुनेछ।’

महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन मार्फत निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गरे। निर्माण व्यवसायीले माग गरेको मूल्यवृद्धिको माग राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यवृद्धि अनुसार सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। 

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा भएका त्रुटिपूर्ण केही बुँदा संशोधन गर्ने, बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले बजारमूल्य अनुसार समायोजन हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको बताए।

महासचिव दाहालले सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको खण्डमा तत्कालै कन्सट्रक्सन होलिडेको आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिने दाबी गरे। ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको खण्डमा तुरुन्तै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउँथ्यौं’, उनले भने–‘निर्माणकै मुख्य सिजनमा आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन,बाध्यता हो।’

यही बेला निर्माण व्यवसायीको लामो ‘कन्सट्रक्सन होलिडे’ का कारण पुँजीगत खर्च नहुने देखिएको हो। निर्माण व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर वैशाख ११ गतेदेखि काम बन्द गर्दै आएका छन्। व्यवसायीले काम रोकेको पनि झण्डै ४० दिनभन्दा धेरै भइसकेको छ।

उनीहरूले महासंघको अगुवाइमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पार्दै कन्सट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। सामान्यतया एक आर्थिक वर्षमा माघदेखि असारसम्मलाई पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य महिना मानिन्छ र यिनै महिनामा पुँजीगत खर्च धेरै हुनेगर्छ तर यही बेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायीले ४० दिनदेखि काम ठप्प पारेर हडताल गरेकाले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त छ।

निर्माण व्यवसायी भने सरकारलाई दबाब दिएर फाइदा लिने प्रयासमा छन्। यसले पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र व्यवसायी दुवै संवेदनशील नभएको देखाएको छ। व्यवसायी र सरकार दुवैको अकर्मण्यताले पूर्वाधार क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ। महासंघको आन्दोलनले मुलुकभरका करिब तीन खर्बका ३५ सय भन्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुँदै आइरहेका छन्।

समयमा काम नगर्ने आरोप लागिरहेका निर्माण व्यवसायीले महँगीलाई देखाएर मुलुकभरको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पर्दा पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन। पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा आठ एमएमको टिएमटी छड (डण्डी) को मूल्य भ्याटबाहेक २५ रूपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ।

गत असारमा आठ एमएमको टिएमटी छड (डण्डी) को मूल्य प्रतिकिलोग्राम अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ९२ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। अहिले यसको मूल्य ११७ रूपैयाँ पुगेको छ। यो मात्रै होइन, पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रयोग हुने गिटी, बालुवा, ढुंगासहित अन्य निर्माण सामग्रीको भाउ पनि ह्वातै बढेको छ।

निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थको बाइप्रोडक्ट बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको भाउ पनि अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ। गत असारमा प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य १०४ रूपैयाँ थियो तर अहिले डिजेलको मूल्य बढेर प्रतिलिटर १५३ रूपैयाँ पुगेको छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७९ ०३:४९ आइतबार