नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थप गरेको छ। यसअघि गरिएको व्यवस्था अनुसार पुस मसान्तसम्म ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। 

आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पर्यटन क्षेत्र लगायतमा काम गर्ने व्यवसायीको आग्रहमा यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बताए। गएको साउन २ मा ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत चुक्ता गर्नेलाई पुस मसान्तसम्म भुक्तानीको अवधि तोकेको थियो।  

तोकिएको अवधिमा पनि कैयौं व्यवसायीले कर्जा भुक्तान गर्न नसकेपछि बक्यौता ब्याजको पाँच प्रतिशत तिर्ने गरी असार मसान्तसम्म म्याद दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। ‘व्यवसायीको मागलाई हामीले पनि उपयुक्त ठहर गरेरै यस्तो व्यवस्था मिलाएका हौं,’ उनले भने। यद्यपि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले भने आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको देखाएको छ।  

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यसअघि नै ब्याज छुट तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामक निकायको यस्तो निर्णयले थप समस्या पार्नसक्ने कतिपयको अनुमान छ। मौद्रिक नीतिका अधिकांश नीतिलाई भने कायमै राखिएको छ।  

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। कतिपयले यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा ह्वात्तै बढाएकाले सेयर कर्जाको प्रावधान हेरफेर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आए पनि राष्ट्र बैंकले पुरानै नीतिलाई कायम राखेको छ।  

पछिल्लो ६ महिनामा बैंकहरूले करिब २५ अर्ब रूपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तै, स्प्रेड दर परिवर्तन तथा लघुवित्त संस्थालाई कर्जा लगानीमा सहज बनाइनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। कर्जाको मूल्यांकन रेसियोलाई पनि यथावत राखिएको छ।  १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनलाई सहुलियत कर्जामा प्राथमिकता दिने नीति लिने बताइएको छ।

वैदेशिक व्यापारको घाटामा सुधार हुनुदेखि रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको अधिकारीले बताए। उनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि सन्तुलित अवस्थामै रहेको दाबी गरे। निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह उत्साहजनक तरिकाले बढेको उनको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत र तोकिएका क्षेत्र, वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षितसम्म पुगे/नपगेकोसम्बन्धमा विशेष अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।  

त्यस्ता कर्जा दुरूपयोग भए कारवाहीको दायरामा ल्याउने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ। यतिखेर सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने सहुलियतकर्जा दुरूपयोग भएको कतिपयले गुनासो गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म सहुलियत कर्जा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक हुने प्रचलन नभएकाले यस्तो गुनासो हुँदै आएको हो।

 गर्भनर अधिकारीले भने अब सहुलियत कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए। हालसम्म ६० हजार आठ सय ७९ ले सहुलियत कर्जा लिएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार एक खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ सहुलियत कर्जामा गएको छ। तर त्यो कर्जा कसले लिए भन्ने व्यक्तिगत विवरण खुलाइएको छैन।  

त्यस्तै, उनले क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र सुधारतिर उन्मुख हुँदै गएको बताए। मौद्रिक नीति उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको बाटोमा उन्मुख रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ ०४:४० सोमबार