अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकी सरकारले रोकेको अमेरिकाको अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई निरन्तरता दिन सरकारले आग्रह गरेको छ। ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डिओजिई)ले दुई देशका संसद्बाट पारित भएको एमसिसी एक पक्षीय रूपमा रोक्ने घोषणा गरेका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनलाई एमसिसीलाई निरन्तरता दिने विषयमा पहल गरिदिन आग्रह गरे। ऊर्जा मन्त्री खड्का र राजदूत थम्पसनबीच दुई देशको ऊर्जा सहकार्य र एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले एमसिसी परियोजनामार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा केही समयदेखि होल्ड भएकाले केही अन्यौलता सिर्जना गरेको बताएका थिए। ‘एमसिसी परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको थप सहयोग हुने विश्वास लिएका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रीले अमेरिकी राजदूतसँग भने।

 केही देशमा देशमा एमसिसी निरन्तर हुने भनिएको भए पनि नेपालबारेमा थप निर्णय केही भएको छैन।

मन्त्री खड्कासँगको भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको निरन्तर साथ र सहयोग रहने बताए। एमसिसी परियोजनालाई अगाडि बढाउन हरसम्भव पहल र प्रयास भइरहेको बताएको राजदूतलाई उद्धृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा एमसिसी तथा एमसिएका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

एमसिसी करिब ५५ करोड डलर अनुदान (करिब साढे ७५ अर्ब रूपैयाँ) को परियोजना हो। ट्रम निर्वाचित भए लगत्तै सुरुमा रोकिएको परियोजना मार्चमा निरन्तर हुने संकेत गरिएको भए पनि फेरि रोकिएको थियो।

अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन चैत दोस्रो साता अनुमति प्रदान गरेको एमसिए नेपालले जनाएको थियो तर पछि रोकियो।

एमसिसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कुल ५५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो। नेपालले गर्ने लगानीसहित एमसिसीमा कुल लगानी ७४.६७ करोड डलर रहेको छ। यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी गर्ने सहमति थियो।

एमसिसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, चार सय केभीकै तीन वटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता थियो।

नेपालमा एमसिसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो। एमसिसी रोकिएपछि सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थापनमा कठिन हुने देखिएको छ।

आगामी आवमा १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ। बजेटमा वैदेशिक अनुदानको भार बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले करिब ५५ करोड डलर अनुदान रोकेपछि नेपाल सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। अमेरिकी सहयोग रोकिए कार्यक्रम (बजेट) प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सन् २०२२ मा युएसएआइडी र नेपालबीच ६ सय ५९ मिलियन डलरबराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यीमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षमा केही रकम खर्च भइसके पनि अरू रोकिएको छ।

अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

बजेटरी प्रणालीबाट सात करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए। कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम रोकिए।