आजको राजनीतिक बहसमा राष्ट्रवादी र जनवादी (पपुलिस्ट) स्वरहरू प्रायः सबैभन्दा चर्को सुनिन्छन्। तर त्यही कारणले मात्र उनीहरू प्रतिनिधिमूलक हुन् भन्ने होइन। वास्तवमा विश्वव्यापी सर्वेक्षणहरूले देखाउँछन् कि द्वन्द्व, गरिबी, जलवायु परिवर्तन र अन्य साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पक्षमा विश्वमा अझै पनि स्पष्ट बहुमत छ।

हुन पनि करिब ५० देशमा अहिले द्वन्द्व चलिरहेका छन्, भन्सार–कर (ट्यारिफ) युद्ध जस्ता असामान्य विषय अब नयाँ सामान्य विषय बन्दै गएका छन् र विश्व आर्थिक वृद्धि पुस्तौंमै सबैभन्दा सुस्त गतिमा झरेको छ। यस्तो अवस्थामा सन् २०२६ मा विश्व प्रवेश गरिरहँदा उत्साहित हुन पर्ने देखिँदैन। अहिलेको एक मात्र निश्चितता भनेको बढ्दो अनिश्चिततासँग बाँच्नु हो। यथार्थपरक भविष्यवाणी निरन्तर अनपेक्षित नतिजामा  पुग्ने देखिएको छ।  

वर्तमान समयका तनाव र उथलपुथलले तीन स्पष्ट धार संकेत गर्छन्, यी धारले नयाँ तर अझै अस्थिर भूराजनीतिक धरातल निर्माण गरिरहेका छन्।

ती हुन, विश्व एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय हुँदैछ। नियममा आधारित व्यवस्थाबाट शक्तिमा आधारित व्यवस्थातर्फ र आर्थिक खुलापनबाट संरक्षणवादतर्फ विश्व उन्मुछ छ।

यसैगरी विश्व व्यापारवाद र घरेलु सुरक्षालाई जोड दिने औद्योगिक नीतिमा आधारित  राजनीतितर्फ मोडिँदैछ। अहिले राजनीतिले अर्थतन्त्र चलाइरहेको छ, अर्थतन्त्रले राजनीति होइन।

सन् २०२६ र त्यसपछि आउने वर्षहरूमा विश्व कसरी बदलिन्छ भन्नेबारे विभिन्न धारणा र अड्कल छन्। एकध्रुवीय विश्वका सुनिश्चितताबाट टाढिँदै जाँदा के हामी पुनः महान् शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा र प्रभाव–क्षेत्रहरूतर्फ फर्किनेछौं? अथवा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रभुत्व जमाएको ‘एक विश्व, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको  व्यवस्था देख्नेछौं? अथवा अराजकतापूर्ण अव्यवस्थाको अवधि मात्र गर्वमा छ?

स्पष्ट कुरा के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले देखेका विश्व व्यवस्थाका हरेक स्तम्भ खस्कँदै छन्। यो सूचीमा विधिको शासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता (अहिले विश्वमा ९१ राष्ट्रमा निरंकुश शासन छन् भने ८८ मात्र लोकतन्त्र), साथै बहुपक्षीय सहकार्य, मानवीय सहायता र वातावरणीय संरक्षणसमेत पर्छन्।

यी परिवर्तनका कारण हाम्रो समयको प्रमुख विचारधाराका रूपमा रहेको नवउदारवादको ठाउँमा आक्रामक र झन् झन् निरंकुश बन्दै गएको राष्ट्रवाद जन्मिएको छ। जातीय अतिराष्ट्रवादले मानवीय तथा मानवअधिकार कानुनलाई झन् खुला उल्लंघन गराइरहेको छ।

युक्रेनमाथि रुसको युद्ध मात्र होइन, सुडान र इथियोपियाजस्ता देशका बढ्दो गृहयुद्धहरू र अन्यत्रका सीमापार द्वन्द्वहरूमा यो लागु हुन्छ। त्यसैले सन् २०२६ को सुरुवातमा आइपुग्दा पछिल्लो दशकलाई विश्वव्यापी महामारी, दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा महान् शक्तिद्वारा लडिएको पहिलो युद्ध, मध्यपूर्वको विनाश, गहिरिँदो जलवायु संकट र अव्यवस्थाका लागि सम्झिने सम्भावना देखिन्छ।

तर सन् १९४१ लाई सम्झौं– जब फासीवादको उदयले विश्वलाई अझ व्यापक युद्ध र निराशामा डुबाएको थियो– त्यस बेला केही कुरा अप्रत्याशित भयो। अमेरिका र बेलायतले युद्धपछिको नयाँ विश्व व्यवस्था निर्देशित गर्ने सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरे। चाँडै नै दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरूले एटलान्टिक चार्टरको समर्थन जनाए, जसले संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म, ब्रेटन उड्स संस्थाहरूको स्थापना, मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र र मार्सल योजनाको ढाँचा तयार गर्‍यो। त्यो विगतको पृष्ठभूमिमा के अहिले पनि त्यस्तै केही हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ।

विखण्डित विश्वमा मतदाताहरू आफ्नै दैनन्दिन जीवन–यापन र सुरक्षाबारे बढी चिन्तित हुनु अनौठो  होइन। तर रोचक कुरा के छ भने यस अप्रत्याशित मोडका बाबजुद उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलताले आफ्नो जीवनमा झन् झन् गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने पनि बुझिरहेका छन्।

स्थानीय स्तरमा के भइरहेको छ र विश्वस्तरमा के भइरहेको छ, यी दुईबिचको सम्बन्धबारे उनीहरू पहिल्यैभन्दा अहिले धेरै सचेत छन्। अधिकांशले उचित परिस्थितिमा अरूलाई सहयोग गर्नु भनेको आफू स्वयंलाई सहयोग गर्ने विश्वसनीय उपाय हो भन्नेमा विश्वास गर्छन्।

सर्वसाधारण कहाँ उभिएका छन्?

यी र अन्य प्रश्नको उत्तर हालै गरिएको फोकलडाटा सर्वेक्षणमा भेटिन्छन्, जुन अध्ययनमा विश्वका ३४ देशका करिब ३६ हजार वयस्कलाई समेटिएको थियो। जनवरीयताका दैनिक समाचारहरू, विशेष गरी व्यापार युद्धहरूको निरन्तर कभरेजलाई हेर्दा उत्तरदातामध्ये दुई तिहाइले अन्यत्र गरिएका निर्णयहरूले आफ्नो जीवनलाई असर गरिरहेको स्विकार्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।

कोभिड–१९ महामारी समाप्त भएको तीन वर्ष मात्र भएकाले करिब ७७ प्रतिशत उत्तरदाता अझै पनि विश्व स्वास्थ्यका घटनाप्रति सजग छन् तर जलवायु परिवर्तनका प्रभाव (समग्रमा ५८ प्रतिशत, युवा उत्तरदातामा ६३ प्रतिशत) र खाद्य आपूर्तिमा अवरोध (५५ प्रतिशत) का परिणामबारे पनि स्पष्ट बहुमत सचेत देखिएको छ।

यी भावना कुनै कल्पनाशील विश्वनागरिक आदर्शवादबाट मात्र उत्पन्न भएका होइनन्, बरु व्यावहारिक यथार्थको प्रतिविम्ब हुन्। सर्वसाधारण मानिसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो। उनीहरू जान्छन् कि सहकार्यले खाद्य र पानीको आपूर्तिजस्ता सुरक्षाहरू दिन सक्छ। ४० प्रतिशत उत्तरदाताका लागि यो शीर्ष प्राथमिकताको विषय थियो।

यसैगरी सहकार्यले गरिबी र असमानता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्नेमा ३८ प्रतिशत उत्तरदाता थिए र  सव–सहारा अफ्रिकामा यो  विषयमा बहुमतको समर्थन थियो।

यसैगरी अधिकांशले मानव अधिकारको संरक्षण (३७ प्रतिशत), रोजगारीको समर्थन (३६ प्रतिशत) र स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनप्रतिको प्रभावकारी प्रतिक्रियाको प्रवर्धनजस्ता विषयलाई  महत्त्वपूर्ण मानेका छन्। विशेष गरी एसियासहित समग्र ग्लोबल साउथमा यो शीर्ष प्राथमिकतामा देखिन्छ।

केही टिप्पणीकारले आजको विश्वलाई स्थानीयतावादी र वैश्विकतावादीबिच विभाजित मान्छन्। यसैगरी ‘कुनै खास ठाउँसँग’ र  ‘जहाँसुकै’ जोडिएका मानिसहरूबिच विश्व विभक्त भएको उनीहरू मान्छन् तर अधिकांश सर्वसाधारणले टिप्पणीकारले भनेका हिसाबले यी विषयलाई हेर्दैनन्। राष्ट्रिय हितका केही अंशमा सम्झौता गर्नुपरेको आवस्थामा समेत बहुमतले विश्वव्यापी चुनौतीको सम्बोधनका लागि सहकार्यको पक्ष लिएको देखिएको छ।

सव–साहरा अफ्रिकामा आपसी समृद्धि, शान्ति र स्थिरताका लागि सहकार्यको समर्थन प्रति ६८ प्रतिशतको समर्थन देखिएको छ भने पूर्वी तथा दक्षिण एसियामा (६४ प्रतिशत) मा यो सबैभन्दा बलियो छ, जब कि यो क्षेत्रमा यी लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। यसको विपरीत उत्तरी युरोपमा केवल ५७ प्रतिशतले मात्र वैश्विण्क सहकार्यका फाइदा लिन राष्ट्रिय हित त्याग्न तयार रहेको बताएका छन्।

तर जनवादी राष्ट्रवादी दलहरू अग्रस्थानमा रहेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका होस् वा युरोपका देशहरू हुन्, अधिकांश सर्वसाधारण ‘एक्लै अघि बढ्ने’भन्दा अन्य देशसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति बढी झुकाव राख्छन्।

केवल कट्टर राष्ट्रवादीहरू मात्र उनीहरू र उनीहरूको देशको सफलताका लागि अरूको क्षतिमा हुनैपर्छ भन्ने शून्य–योग दृष्टिकोण राख्छन्।  यस्तो समूह विश्व जनसंख्याको करिब १६ प्रतिशत मात्र हो (अमेरिकामा यो २५ प्रतिशत छ )।

दार्शनिक क्वामे एन्थोनी अप्पियाहको ‘जरा गाडेका विश्वनागरिक अर्थात् रुटेड कस्मोपोलिटान्स’ मान्यतामा प्रतिबद्ध २१ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रियवादीहरू खुला व्यापारमार्फत सीमापार सहकार्यलाई सकारात्मक–योग खेल (पोजिटिभ सम गेम)का रूपमा हेर्छन्। विशाल बहुमत भने अझै बिचमै छन्– उनीहरू न त संकुचित, अन्तर्मुखी राष्ट्रवादी छन्, न त पूर्ण विश्वनागरिक। उनीहरू देशप्रेमी त छन् तर उनीहरू आफूलाई ‘हामी’ र ‘उनीहरू’बिचको अन्त्यहीन संघर्षको हिस्सा ठान्दैनन्।

बहुपक्षीयताको पक्षमा मौन बहुमत

त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यप्रति समर्थन कति छ त? बिचको बहुमत कर्तव्यरहित विश्व चाहन्छ कि कर्तव्यपूर्ण? आफ्नो बगैंचाको ढोका, सहरको पर्खाल वा राष्ट्रिय सिमानापार कुन किसिमका दायित्व स्वीकार गर्न उनीहरू तयार छन् त?

अध्ययनमा समेटिएको एक समूह (कुल उत्तरदातामध्ये २२ प्रतिशत)ले दुःख निवारणका लागि मानवीय कारबाहीलाई समर्थन गर्छ र विपद् क्षेत्रहरूमा आपतकालीन सहयोग जस्ता निःस्वार्थ कदम चाल्न तयार देखिन्छ। यिनीहरूलाई सद्कर्ममुखी बहुपक्षीयतावादी भन्न सकिन्छ,  जो अरूको पीडा महसुस गर्छन् र आफूभन्दा ठुलो कुनै उद्देश्य वा मूल्यमा विश्वास गर्छन्।

दोस्रो समूह (जसको हिस्सा पनि २२ प्रतिशत नै छ) व्यावहारिक बहुपक्षीयतावादीको हो। उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि तिर्ने कर राम्रोसँग खर्च भयो कि भएन भन्ने हेर्न चाहन्छन्। उनीहरू नेताहरूले नतिजा देखाउनुपर्छ, नत्र सहकार्य असफल ठहरिनेछ भन्ने ठान्छन्।

अध्ययनले देखाएको तेस्रो समूह (२१ प्रतिशत) स्वार्थमा आधारित बहुपक्षीयतावादीहरूको हो। यदि सहकार्यले आफू र आफ्ना समुदायलाई फाइदा पुग्छ भन्ने देखिन्छ, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ र शान्ति तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहकार्यलाई उनीहरूले समर्थन गर्ने देखिएको छ।

यसबाट के बुझिन्छ भने सहकार्य दैनन्दिन जीवनसँग जोडिनुपर्छ। नेताहरूले विश्व सहकार्यले जमिनीस्तरमै मानिसका लागि काम गर्छ भन्ने देखाए भने जनताले बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नेछन् तर यो प्रक्रिया विश्वस्तरबाट सुरु भएर तल पुग्ने किसिमको हुनु हुँदैन, बरु मानिसहरूले विश्व घटनाहरूले आफ्नो दैनन्दिन जीवनमा के अर्थ राख्छन् भनेर सोध्ने विन्दुबाट यो सुरु भएको हुनुपर्छ।  

हाल महँगो आधारभूत आवश्यकताका वस्तु, जोखिममा परेका रोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य, खाद्य असुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षामाथिका खतरा जस्ता दैनन्दिन कठिनाइहरूले जताततै सार्वजनिक अजेन्डा परिभाषित गरिरहेका छन्। यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले यी बोझ हल्का गर्न सकेन भने यसको समर्थन क्षण भरमै हराउन सक्छ।

बहुपक्षीय संस्थाहरूको अन्धसमर्थनबिना पनि बहुपक्षीय सहकार्य पुनर्जीवित हुन सक्छ। ‘अमेरिका फस्र्ट’ शैलीको  विपरीत अझै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनप्रति विश्वव्यापी विश्वास ६० प्रतिशत (अफ्रिकामा ७१ प्रतिशत) छ र संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति ५८ प्रतिशत विश्वास छ।

हाम्रो सर्वेक्षणले देखाएअनुुसार अमेरिका, युरोपेली संघ, चीन वा रुस कुनै पनि महान् शक्तिले विश्वव्यापी रूपमा १० मध्ये तीनजनाको पनि विश्वास जित्न सकेको देखिएको छैन। यद्यपि लामो समयदेखि वैश्वीकरणको पक्षमा उभिएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास भने निकै कम देखिएका छ।

विशेषगरी युरोप, बेलायत र अमेरिकामा उर्लंदो जनवादी राष्ट्रवादले वैश्वीकरण सबैका लागि न्यायोचित नभएको अनुभूति गरेको छ।  

त्यसो भए अब निष्कर्ष के निकाल्ने त? पहिलो, मानवीय सहायताका लागि मात्र होइन, जलवायु परिवर्तन र महामारी रोकथामजस्ता सामूहिक मुद्दामा विश्वव्यापी कारबाही परिचालित गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ। मुख्य कुरा भनेको नीतिहरूलाई प्रबुद्ध स्वार्थको भाषामा प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय हो, जसले आपसी र दोहोरो लाभ सुनिश्चित गर्ने साधनका रूपमा काम गरोस्।

तर, माथि भनिएझैं अहिलेको  अवस्था नाजुक छ। यदि सहकार्यलाई सीमित स्रोतको अपव्यय हो भनेर ठान्न थालियो भने यसप्रति रहेको समर्थन रातारात हराउन सक्छ। साधारण जनजीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुधार गर्ने वा सुरक्षित बनाउने स्पष्ट र देखिने सफलताहरू आवश्यक छन्।

यदि विश्वको विशाल बहुमतले कुनै एक देशले मात्र हाम्रा सबैभन्दा ठुला चुनौतीहरू समाधान गर्न सक्दैनन् भन्नेमा सहमति जनाउँछ भने सामूहिक कारबाहीका लागि वर्तमान नेताहरूलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिनुपर्छ,  त्यो नतिजाले त्यही आवश्यकताप्रति सकेत गर्छ।

यसको आधारमा एटलान्टिक चार्टरको शैलीमा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लक्ष्यहरू स्पष्ट गर्ने नयाँ, विश्वव्यापी, मूल्यमा आधारित व्यवस्था आवश्यक छ। सर्वसाधारणका लागि परिणामसहितको शक्तिशाली विकल्प प्रस्तुत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसपछि राजनीतिक, आर्थिक र नागरिक अधिकार, विधिको शासन, लोकतन्त्र, वातावरणीय दिगोपन र शान्तिमा आधारित विश्व व्यवस्था पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ।

आजको उथलपुथलबिच आगामी बाटो खोज्ने क्रममा यो पछिल्लो सर्वेक्षणले दिएको  संकेत विशेष छ। द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धाको हल्लाबिच पनि मानिसहरू अलगाव होइन, आशा खोजिरहेका छन्।

करिब चारमध्ये एक जनाले सहकार्य भनेको शान्ति र प्रगतिका लागि दीर्घकालीन योजनामा सहमति जनाउनु हो भनेका छन्। त्यत्तिकै अनुपातले विश्वास निर्माण र शान्तिमा आधारित मूल्यद्वारा सहकार्य निर्देशित हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गर्छन्। शून्य–योग राजनीतिसँग जोडिने युगमा पनि आफ्ना नेताहरूले मिलेर के हासिल गर्न सक्छौं भन्ने साझा दृष्टि व्यक्त गरून् भन्ने सर्वसाधारण चाहन्छन्।

–गोर्डन ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)