सरकारले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नं ७ स्थित मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेट्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईसहित मन्त्री भण्डारीलाई भेटेका फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नं ७ ओलाङचुङगोलाका वडाध्यक्ष छेतेन लामा शेर्पाले मन्त्री भण्डारीले मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि आगामी आबको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए।

वडाध्यक्ष शेर्पा चैत लागेयता यता संघीय राजधानीमा बसेर सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, ओलाङचुगोलामा मुल भन्सार कार्यालय सञ्चालन, तमोर करिडोर (टिपताला–ओलाङचुङगोला–फुङलिङ सडकखण्ड) स्तरोन्नतिसहितका विकास निर्माणका कार्यमा निरन्तर पैरवी गरिरहेका छन्। मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले गम्भीर चासो राखेको र आगामी आवको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको वडाध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए।

मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले यसअघि नै आफ्नो क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्य पूरा गरिसकेको अवस्थामा नेपाली पक्षबाट पनि मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नु अनिवार्य रहेको वडाध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। तमोर करिडोर अन्तर्गत नेपाल–तिब्बत सीमा नाका टिपतालासम्म सडकको ट्र्याक ओपन भई सवारी साधन समेत सञ्चालन भइरहेको र यो सडक खण्डमा स्तरोन्नतिको काम समेत हुने अवस्थामा मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण अनिवार्य रहेको वडाध्यक्ष शेर्पाले बताए।

सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा समेत मौवाटारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले त्यसको डिपीआर तयार गरी तत्काल बन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष शेर्पाको भनाइ रहेको छ। तमोर करिडोरले नेपाल–चीन र भारतका बजारलाई जोड्ने र यो सडक नेपालकै सबैभन्दा नजिकको त्रिदेशीय सीमा भएकोले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नुपर्ने माग शेर्पाले राख्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल (बिओपी)को भवन समेत मौवाटारमा निर्माण भइसकेको छ। वडाध्यक्ष शेर्पाले भन्सार विभागलाई ओलाङचुङगोलामा मुल भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि समेत अनुरोध गरेका छन्। उनका अनुसार कोभिडका कारण बन्द भएको भन्सार कार्यालय गोलामा अहिलेसम्म सञ्चालनमा छैन।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले अध्यागमन प्रहरीसहित ड्राईपोट समेत सञ्चालन गरिसकेको र नेपाल–तिब्बत क्षेत्रमा सामान आयात निर्यात समेत हुने भएकोले मुल भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्नु अनिवार्य रहेको वडाध्यक्ष शेर्पाले बताएका छन्।