संघिय सरकार अन्र्तगत बाँकेमा रहेका कार्यालयको विकास बजेट(पुँजीगत) मा लगातार सुधार हुदै गएको छ। पछिल्लो तीन वर्षयता विकास बजेटमा क्रमिक रुपले सुधार हुदै गएको नेपालगन्जस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विकास बजेट ८६.६४ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ। यसअघि आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ७७.१९ र आ.व. २०७८/०७९ मा ७५.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा जिल्लाको विकास बजेट खर्चमा केही सुधार आएको प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले बताए।

उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी कुल १८ अर्ब २४ करोड ७० लाख रूपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा कुल ९१.३८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। जसमध्ये पूँजीगत तर्फ ६ अर्ब १३ करोड २९ लाख १५ हजार ७ सय १६ रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा करिव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यस्तै चालुतर्फ १२ अर्ब ११ करोड ४१ लाख ७६ हजार ७ सय १० रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा करिव ९४ प्रतिशत खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले प्रष्ट्याए। आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च गर्न पाउने गरी अख्तियारी प्रदान गरेपनि विभिन्न प्रकृयागत कारण देखाएर विकास बजेट न्युन खर्च भईरहेका बेला पछिल्ला बर्षमा विकास बजेट खर्चमा सुधार आएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेशको बजेट खर्च घट्यो

संघिय कार्यालयको खर्च सन्तोषजनक भएपनि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका कार्यालयको बजेट खर्च भने घटेको छ। प्रदेशतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अघिल्ला ६९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट(पुँजीगत) खर्च भएको देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेका कार्यालयको बजेट खर्च ७४.०८ प्रतिशत भएको थियो।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७८.०२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ‘यो बजेट खर्च नहुनुको एउटा कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले टे«जरीमा रकम अभाव भएर असार २२ गते पूँजीगत रकम निकासा बन्द गर्न परिपत्र जारी गरेपछि ठुलो भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हो,’ भण्डारीले भने।

जिल्लामा कुल विकास बजेटको २१.६९ प्रतिशत खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ। यो विगत बर्षका तुलनामा केही कम भएपनि असारे विकासको निरन्तरता भने यसवर्षपनि कायम रहेको कार्यालयले जनाएको छ। ‘यसले कर्मचारीको सेवा सुविधाका चालु खर्चमा बढी प्राथमिकता दिएपनि विकास बजेटको ठुलो हिस्सा असारमै खर्च गर्ने असारे विकास प्रवृत्तीमा सुधार हुन नसकेको देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने।

स्थानीय तहको ८८ प्रतिशत खर्च

बाँकेमा रहेका ८ वटा स्थानीय तहले ८८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहका लागि कुल ३ अर्ब ९३ करोड ८५ लाख ७० हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४८ करोड २२ लाख ८० हजार ८ सय ३० रुपैयाँ ६९ पैसा खर्च भएको पाइएको छ। 

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८१ ०८:४८ मंगलबार