देशभरका सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर ऐन संशोधन गरी व्यवस्थापन समितिलाई थप अधिकार दिइ सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन्।

समुन्नत नेपाल गुठीले काठमाडौंमा आज बिहिबार आयोजना गरेको ‘सहकारीको समस्या: समाधानका रणनीति र उपायहरुमा नीतिगत छलफल’ विषयक कार्यक्रममा आचार्यले सरकारले सुल्झाउनुपर्ने कुरा आँखा चिम्लिँदा सहकारीमा बचतकर्ताहरुको विचल्ली भएको बताए।

ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन हुन नसकेको, स्थानीय तह, प्रदेश र संघ बीच एउटै अधिकार दिएर अल्मल्याउँदा पनि सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताए।

उनले भैरहेको सहकारी ऐनका प्रावधान पनि क्रियाशील हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।‘संविधान, ऐन नियमले खोज्ने स्पष्टतामा ध्यान पुगेन।सहकारी ऐन र प्रचलित विभिन्न कानुनसँग बाझिएको, बेमेल देखिएका प्रावधान सुधार्ने प्रयास भएन,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा शेयर सदस्यको निश्क्रियता छ।कारोबारमा लेखा र लेखापरीक्षणको कमजोर स्थिति र दण्डहिनताले सहकारीलाई झन कमजोर बनायो।’

सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीमा भएका समस्याहरुको समाधान आवश्यक भएको बताएका छन्।

‘नियमनकारी निकायको अप्रभावकारिता र सहकारी संचालकहरुको निहित स्वार्थका कारण बचतकर्ताहरुको बचत असुरक्षित भई समस्या छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘अहिलेको समस्या तरलताको अभाव, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, आर्थिक मन्दीको प्रभाव, सहकारी संस्थाहरु प्रति विश्वासको संकट, आचरणगत समस्या, दक्ष र सक्षम जनशक्तिको अभाव, अन्तर निकायगत समन्वयको कमी, संस्थागत सुशासनको अभाव जस्ता कारणहरु छन्।’

समस्या समाधानको निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारीमा सुशासन कायम गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको उनको तर्क छ।सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण, नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता, कानूनमा समसामयिक सुधार, कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, सहकारी शिक्षाको विकास, समय सापेक्ष तालिमको व्यवस्था जस्ता कुराहरुको सुनिश्चितताद्वारा सहकारीप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको दाहालले बताए।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० अनुसार मुलुकभर २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा विभिन्न प्रकृति प्रारम्भिक सहकारी संस्था ३१ हजार ३७३ रहेका छन्।त्यसमा ७३ लाख ८१ हजार २१८ रहेका छन्।

त्यसका साथै प्रत्यक्ष रोजगारमा ९३ हजार ७७१ जना रहेका छन्।सहकारी महासंघको विवरण अनुसार मुलुकभर जिल्ला स्तरीय ३२५, विषयगत केन्द्रीय १८, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १ र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ क्रियाशील छन्।अघिल्लो वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्ममा शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड रहेको थियो भने।बचत संकलन ४७८ अर्ब र ऋण परिचालन ४२६ अर्ब पुगेको छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०८० ०९:१५ बिहीबार