लोकतन्त्र कमजोर भएकै हो?
१९औँ लोकतन्त्र दिवस भर्खरै मनाइएको छ। तर लोकतन्त्र पुनर्बहालीको यतिका वर्षपछि पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था भने २०६२/६३ सालको जस्तै संवेदनशील ठाउँमा आइपुगेको छ।

१९औँ लोकतन्त्र दिवस भर्खरै मनाइएको छ। तर लोकतन्त्र पुनर्बहालीको यतिका वर्षपछि पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था भने २०६२/६३ सालको जस्तै संवेदनशील ठाउँमा आइपुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका अढाइ सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ।
गत हप्ता मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा केही उत्साहजनक समाचारहरू हेर्न पाउँदा म खुसी भएँ।
सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिलमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकारले गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यही हप्ता मार्च १० तारिख (सोमबार) नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।
नेपाली समाज पछिल्लो समय नकारात्मक सोचतर्फ बढी नै उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ।हो, आलोचनात्मक हुनुपर्छ।
गाउँ–गाउँ खाली छन्। पहाड, मधेस, हिमाली भेग सबैबाट मानिस अवसरका खोजीमा हिँडिरहेका छन्। तर सरकार त्यही ठाउँमा रहेको सुनौलो रोजगारीको अवसरबाट बेखबर बनिरहेको छ। किन सरकार कृषिमा लगानीको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन?
दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आर्थिक साझेदारीलाई मजबुत बनाउन संस्थागत रूपमा बलियो आधार स्थापना भएको छ।
कर्णाली दुःखको, पीडाको, दुर्गमको, अविकासको र अभावको पर्याय मानिन्छ अन्यत्रबाट हेर्दा।
राजनीतिक दलहरूका स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण केही समययता लोकतन्त्र विरोधीहरू सलबलाउन थालेका देखिन्छन्।
यतिबेला विश्वका केही मुलुक यसरी अशान्त छन् कि जुनसुकै भेला युद्ध भड्किन सक्ने भय छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको उन्मादले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन।
हिजो–आज, नेपाली पत्रपत्रिकामा किसानले धान रोपिरहेका तस्बिर देख्दा छुट्टै आनन्द मिल्छ। कोरिया र नेपाल दूरीका हिसाबले टाढा रहे तापनि धेरै समानता रहेकोबारेमा हामी जानकार नै छौँ।
२०६२/६३ को त्यो अभूतपूर्व आन्दोलनमा लाखौँ नागरिकको सहभागिता/योगदान थियो। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थात् यो व्यवस्थाको स्वामित्व नागरिकमा छ भन्न एकरत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन।
ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।
