२८ पुस २०८२ सोमबार
image/svg+xml
अजय फुयाल


अजय फुयालका लेखहरु :

लोकतन्त्र कमजोर भएकै हो?

१९औँ लोकतन्त्र दिवस भर्खरै मनाइएको छ। तर लोकतन्त्र पुनर्बहालीको यतिका वर्षपछि पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था भने २०६२/६३ सालको जस्तै संवेदनशील ठाउँमा आइपुगेको छ।

देशैभरि वन डढेलोको पिरलो

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मुलुकका अढाइ सयभन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ।

जातीय भेदभावको पश्चगमन

सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिलमा रंगभेदी कानुनविरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा तत्कालीन सरकारले गोली चलाउँदा ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो।

स्टार्टअप र साना उद्यम प्रवर्द्धनको उपाय

यही हप्ता मार्च १० तारिख (सोमबार) नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

नकारात्मक भीडमा नेपाली

नेपाली समाज पछिल्लो समय नकारात्मक सोचतर्फ बढी नै उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ।हो, आलोचनात्मक हुनुपर्छ।

किन प्राथमिकता छैन कृषिलाई?

गाउँ–गाउँ खाली छन्। पहाड, मधेस, हिमाली भेग सबैबाट मानिस अवसरका खोजीमा हिँडिरहेका छन्। तर सरकार त्यही ठाउँमा रहेको सुनौलो रोजगारीको अवसरबाट बेखबर बनिरहेको छ। किन सरकार कृषिमा लगानीको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन?

नेपालको प्रगतिमा कोरियाली पहल

दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आर्थिक साझेदारीलाई मजबुत बनाउन संस्थागत रूपमा बलियो आधार स्थापना भएको छ।

मानवाधिकार रक्षामा शान्ति समाज

राजनीतिक दलहरूका स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण केही समययता लोकतन्त्र विरोधीहरू सलबलाउन थालेका देखिन्छन्।

युद्धविनाको विश्वको अपेक्षा

यतिबेला विश्वका केही मुलुक यसरी अशान्त छन् कि जुनसुकै भेला युद्ध भड्किन सक्ने भय छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको उन्मादले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन।

औंसीको गर्भमा सूर्य

सर्जक÷समीक्षक अनिता कोइराला नेपाली आख्यानमा ‘उज्यालो औँसी’मार्फत् उदाएकी छन्। कोइरालाकृत औपन्यासिक कृति पढ्दै जाँदा पात्र महत्त्वपूर्ण देखिए पनि त्यसलाई विषयले उछिनेको छ।

कोरिया-नेपाल किसानी सहकार्य

हिजो–आज, नेपाली पत्रपत्रिकामा किसानले धान रोपिरहेका तस्बिर देख्दा छुट्टै आनन्द मिल्छ। कोरिया र नेपाल दूरीका हिसाबले टाढा रहे तापनि धेरै समानता रहेकोबारेमा हामी जानकार नै छौँ।

बदल्ने नेतृत्व हो व्यवस्था होइन

२०६२/६३ को त्यो अभूतपूर्व आन्दोलनमा लाखौँ नागरिकको सहभागिता/योगदान थियो। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थात् यो व्यवस्थाको स्वामित्व नागरिकमा छ भन्न एकरत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन।

मेलम्चीको अन्त्यहीन दोहन

ढिलो गर्ने, अत्यधिक लागत बढाउने र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउनेहरू अधिकार र शक्ति हातमा भएका अति उच्च पदाधिकारी हुन्। सर्वसाधारण नेपालीलाई ठूलाबडाको यस्ता तमासा हेर्न बाध्य पारिएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्