झण्डै छ वर्षअघिको कुरा हो। जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादी भर्खर खुला राजनीतिमा आएको थियो। विस्तृत शान्ति-सम्झौता भएको एक-दुई महिनामात्र भएको थियो। द्वन्द्व प्रभावित चार जना प्रतिनिधिपात्र बनाएर विश्लेषण गरिएको मेरो एउटा 'फिचर' कान्तिपुरमा छापियो। लेखका चार
नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेका छन्। आठ वर्षअघि कपिलवस्तुको गोरुसिंगे ब्यारेकमा कार्यरत छँदा जानीजानी दिएको यातनाको अभियोग उनीमाथि छ। उनले त्यसबेला दिएको यातनाका लागि अहिले बेलायतको 'क्रिमिनल जस्टिस एक्ट' आकर्षित भएको छ। अपराधमा बेला
कहाँ नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका, कहाँ कर्णालीको मुगु! सुख, सयल र ऐश्वर्यको राजधानी काठमाडौंबाट करिब ८८० किलोमिटरको दूरीमा रहेको रोग, भोक र शोकको राजधानी कर्णाली पुग्दा तुलनीय केही विपरीत दृश्य देखिन्छन्। मानव विकासको हिसाबले पहिलो नम्बरमै पर्छ- राजध
राष्ट्रपति रामवरण यादव नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई सहमति गर्न आह्वान गरेका गर्यैर छन्। १५ दिनमा उनले ३ पटक आह्वान गरिसके। दलहरूको सहमतिको प्रयत्न र सहमतिमा भएको प्रगति हेर्दा लाग्छ- राष्ट्रपतिको आह्वान अझै लम्बिनेछ। दुई वर्षअघि संसद्मा
नेपाली राजनीतिले मार्ग बदलेको छ। देशमा संसद् छैन तर राष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गरेका छन्। दलबीच सहमति हुने लक्षण देखिँदैन। सात वर्षअघि राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको दुरुपयोग गरी सत्ता हत्याएका बेला राजतन्त्रविरुद्ध गिरिज
आजैदेखि यमपञ्चक सुरु हुँदैछ। सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं भनिन्छ तर त्योभन्दा बढी फूल र दीपको यो चाड तिहारमा नेपालीहरू सबैभन्दा बढी रम्ने गर्छन्। सेलरोटी, देउसीभैलो, मखमली र सयपत्रीका माला तिहारका आकर्षण हुन्। अहिले कानुनी हिसाबले अपराध मानिने जुवा (कौडा) पनि त
'आयो दशैं ढोल बजाई, गयो दशैं ऋण बोकाई!' यो पुरानो उखानमा अझै सत्यता अवश्य छ। यसपालिको दशैं धेरै नेपालीलाई ऋण पनि बोकायो होला तर नेपालको ग्रामीण भेगका गरिब बस्तीमा भने दशैंले ढोल बजाउनै सकेन। देशका धेरैजसो गाउँघर सुनसान नै बिते। लिङ्गे पिङभन्दा पनि बढी मच्
सरकारले मंसिर ७ मा नयाँ संविधानसभा चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसलाई 'माओवादी सत्ता कब्जाको रणनीति' देख्दै त्यसको विरोध गर्ने विपक्षी दलहरू अहिले संविधान जारी नगरी संसदीय चुनावको वकालत गर्न थालेका छन्। जेठ १४ गते मध्यरात नयाँ संविधानसभा चुनाव घोषणाको नेतृत्व गर्
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले भारतीय गाडी र हिन्दी चलचित्रविरोधी अभियान सुरु गरेको छ भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्ने गरी राज्यको नियम, कानुन कसैले हातमा लिन खोज्छ भने उसलाई कडा कारबाही गर्न र शान्ति-सुरक्षा कायम गर्
प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उकास्न ब्यस्त छन्। सत्तारुढ दलहरू भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्नमा छन्। विघटित संविधानसभाबाट चुनिएका यी दुई संस्थाको शीतयुद्धमा सिंगै नेपाली राजनीति ध्रुवीकरण हुँदै गएक
'घना जंगलमा कोही हरायो भने बाटो पहिल्याउन जहाँबाट हिँडेको हो, फेरि त्यही ठाउँमा फर्कनुपर्छ र यात्रा थाल्नुपर्छ'- शायद् यो तीन-चार पुस्ताअघि पहाडबाट मधेस झर्नेहरूको भोगाई होला। सहमतिको राजनीति बिथोलिएको बेला पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि क
राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएका छन्। 'राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्नु सान्दर्भिक नदेखेको' भन्दै विधेयक अस्वीकृत गरिदिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि घोषित नि
पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखहरूले सरकारी गाडी फिर्ता गरेको वक्तव्य आएको आएकै छन्। यसबीच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सरकारी गाडी फर्काए। नेप
एमाले स्थायी समितिको बैठकले साउन ३ गते निर्णय गर्योय- अहिलेको जटिलताबाट निस्कन नयाँ निर्वाचन एकमात्र विकल्प हो। पुनर्स्थापनाको विकल्प अनुचित छ।' त्यसको तीन दिनअघि असार ३१ मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले नै संविधान सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै बल्खु पुगेका
चार वर्षअघि गद्दी त्यागेका ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान सभा विघटन भएको ४० दिनपछि मुख खोलेका छन्। ०६३ वैशाखको लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको ज्वारभाटा मत्थर पार्न आफू र आन्दोलनरत् दलबीच 'संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सहमति भएको' उनले उल्लेख गरेका छन्। 'सम्झौताअन्तर्गत
