कर्णेल लामामाथिको अभियोग दशवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको घटना थियो। त्यसबेलाका माओवादीविरुद्ध परिचालित संयुक्त सुरक्षा फौजका प्रमुख भएका बेला कपिलवस्तुको शिवपुरका जनकबहादुर राउतलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखी चरम यातना दिएको अभियोग उनीमाथि छ। हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत दक्षिणी सुडानमा कार्यरत् लामा पत्नी भेट्न बेलायतको ससेक्स शहर पुगेका थिए। त्यहीं उनी पक्राउ परे। यता नेपाल सरकारले भने गिरफ्तारीको औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको छ।
कर्णेल लामामाथि लागेको कपिलवस्तुको उक्त घटना नेपालको द्वन्द्वकालको सबैभन्दा ठूलो आपराधिक घटना हैन। यसमा एक जना व्यक्तिलाई १७ दिनसम्म संयुक्त सुरक्षा फौजको ब्यारेकमा राखेर यातना दिएको घटना जिल्ला अदालतबाट पुष्टि भएको थियो। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ। करिब २० प्रतिशतजति हत्या विद्रोही माओवादीबाट र ८० प्रतिशतजति राज्य पक्षबाट हत्या भएका छन्। हत्याभन्दा कयौं गुणा बढी यातनाका घटना भएका छन्। कयौं किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको छ। काभ्रे पोखरीचौरीकी रिना रासाइलीको घटना होस् या धादिङ केवलपुरकी सरला सापकोटाको हत्या। यो गिरफ्तारीले ती जघन्य अपराधीको सातो अवश्य उडाएको छ। घरमा सुतिरहेकी १६ वर्षीया नातिनी सरलालाई सेनाले ओछ्यानबाट उठाएर लगेको देखेका धादिङका वृद्ध भैरवबहादुर सापकोटाले १८ महिनापछि चौतारीको छेउमा खाल्डोबाट नातिनीको कङ्काल निकालेको हेरेका छन्। के त्यो सामान्य दृष्य हो? यो गिरफ्तारीले वृद्ध भैरवबहादुरहरूलाई भने आशावादी गराएको छ।
दशवर्षे द्वन्द्वका बेला राज्य र माओवादी दुवैतर्फबाट ज्यादति भए। खोटाङ, चिसापानीका निर्दोष शिक्षक हरि भट्टराईलाई उनको घरमा आएका दुई जना पाहुनासहितलाई राति नै खोलामा लगेर सेनाले गोली हान्यो। यसले के त्यो घटनाका अपराधीलाई पनि जुनसुकै ठाउँमा जहिल्यै पनि पक्राउ पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने सन्देश दिएको छ। काभ्रेकी मैना सुनुवारको घटना होस् वा मकवानपुरको भिमादमा गरिएको माओवादी कार्यकर्ताको हत्या। रामेछापको दोरम्बा घटना होस् वा भैरवनाथ गणबाट ४५ जना बेपत्ता पारिएका घटना। देशको कानुन पालना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएको राज्यका प्रतिनिधिले योजनाबद्ध ढंगले मानव अधिकार हनन्का घटनाका दोषीहरूमाथि कारबाही हुनसक्ने भनी पीडित पक्षमा आशा जगाएको छ, जो वर्षौंदेखि न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेका थिए। बर्दियाको राजापुरका बेपत्ता परिवारमा आशाको सञ्चार अवश्य भएको छ। छोरा सञ्जीवकुमार कर्ण बेपत्ता भएको खोज्दाखोज्दै दुई वर्षअघि नै निधन भएका जनकपुरका कानुन व्यवसायी जयकिशोर लाभको मृतात्मा पनि अवश्य आशावादी भयो होला।
कर्णेल लामाको गिरफ्तारीको सरकारले औपचारिक विरोध गरेको छ। बेलायतलाई विरोधपत्र पनि बुझाएको छ। संयोग पनि गजबको छ- माओवादी भनेर यातना दिएको अभियोगमा लामा पक्राउ परेका छन्। सत्तामा माओवादी नै छ। एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै परराष्ट्र मन्त्री छन्। गिरफ्तारीको विरोध गरेका छन्। यसको कारण भने अलि फरक छ।
द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट मात्र मान्छे मारिएका छैनन्। माओवादीको निर्णयले पनि थुप्रै निर्दोष व्यक्तिको हत्या भएको छ। माओवादीबाट मारिएका मान्छेको संख्या नै करिब ४ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ। पत्नी र नाबालक छोराको अगाडि राखेर पत्रकार डेकेन्द्र थापाको शीर छेदन गर्ने अपराधीलाई उनीहरूकै अगाडि शानसँग हाँसेर मोजमस्ती जिन्दगी चलाएको कल्पना गर्नुस् त, कानुनी राजको त्योभन्दा घिनलाग्दो दृश्य के हुनसक्छ? निर्दोष नागरिक चढेको गाडीमा जिउँदै जलाइएका चितवनका माडी घटनाका दोषीलाई पनि एक दिन अवश्य कारवाही हुनसक्छ भन्ने आशलाग्दो सन्देश पनि लामाको गिरफ्तारीले दिएको छ। केवल एकजना कर्णेल लामाको गिरफ्तारीमात्र काफी छैन। यात्रुबसमा जिउँदै जलाइएकी बालिका काजोल खातुनको हत्याका वास्तविक अपराधीलाई कानुनी कठघरामा पुर्या उनुपर्छ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई कारवाही नगरी सम्बन्धित ब्यारेकका अधिकृतलाई जसरी दोषी किटान गर्ने काम भएको छ, राजनीतिक दलको पनि शीर्ष नेतृत्वलाई सबै घटनाको दोषी प्रमाणित गर्ने हिसाबले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजियो भनेचाहिँ वास्तविक अपराधी जोगिने छन्। राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको सम्भावना टर्दै गएको छ। बेपत्ता आयोग बनाउने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था पनि त्यसै झुन्डेको छ। यसले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको साहस बढेको छ। पीडित पक्षको निराशा बढ्दैछ। आपराधिक घटनाका घटनाका वास्तविक दोषीको पहिचान हुनुपर्छ। उसलाई कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। देशभित्र कारबाही गर्ने वातावरण त्यसबेला सत्तासिन र विद्रोही माओवादी दुवै पक्षले टार्दै गए पनि संसारमा कसै न कसैले यसको हरहिसाब गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश पनि लामा गिरफ्तारीले दिएको छ।
संसारमा मानव अधिकारबारे परस्पर विरोधी दुई दृष्टिकोण छन्। कम्युनिष्टहरू मानव अधिकार उल्लंघनलाई केबल देशको सीमाभित्रको समस्या ठान्छन्। अमेरिका, युरोपली लगायतका देशहरू भने यसलाई विश्वव्यापी मुद्दा मान्छन्। सन् १७७० को दशकअघिसम्म तत्कालीन महाशक्ति सोभियत संघको प्रभावमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघभित्र अमेरिकाले मानव अधिकारको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाएरै आफ्नो प्रभुत्व जमाएको प्रसंग स्मरणीय छ। मानव अधिकारका मुद्दामात्र यस्ता विषय हुन्, जसमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर कारवाही गर्न पाइन्छ। अहिले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाएको आपत्ति पनि मानव अधिकारको मुद्दामा कम्युनिष्ट दृष्टिकोणसँग मिल्छ। अझ संयोग त के भने कर्णेल गिरफ्तारीबारे माओवादी र सेनाको समान दृष्टिकोण छ। भलै माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएका कारण अस्वाभाविकचाहिँ देखिएन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठनका विषयमा यसअघि हुने राजनीतिक दलका वार्तामा द्वन्द्व कालमा सत्तामा बस्ने कांग्रेस-एमालेका नेता र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच समान धारणा थिए। संविधानका विषयवस्तुका बैठकमा नजाने कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि आयोग गठनबारे छलफल हुने बैठकमा भने सहभागी हुन्थे।
मानव अधिकार उल्लंघनको विषय देशको सीमाभित्र बाँधिनसक्ने विषय हैन। द्वन्द्वकालमा आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारवाही हुनुपर्छ, चाहे त्यो संसारको जुनसुकै कुनामा पुगेको किन नहोस्। त्यस्तै, विद्रोहका नाममा निर्दोष नेपालीका हत्या गर्ने, यातना दिने र विस्थापित बनाउने सबै अपराधीमाथि न्यायिक छानबिन गरिनुपर्छ। यस अर्थमा लामाको गिरफ्तारीलाई सही मान्न सकिन्छ। उनी निर्दोष भए अवश्य छुट्नेछन् तर न्यायिक निरुपणको थालनी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक कुरा हो। एक जनालाई यातना दिएका लामा त पक्राउ परे भने त्योभन्दा ठूल्ठूला अमानवीय घटनामा संलग्न राज्य र माओवादी दुवैतर्फका वास्तविक अपराधीको छानबिन गर्नु जरुरी छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो भने वास्तविक अपराधी जोगिने र निर्दोषमाथि मात्र लाञ्छना लाग्नेछ। विषय राजनीतिकरण हुनसक्नेतर्फ सजग हुनु जरुरी छ। त्यसैले विषयलाई राजनीतिकरण नगरी अपराधीलाई दण्डित गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०६९ २२:५२ शनिबार