राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएका छन्। 'राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्नु सान्दर्भिक नदेखेको' भन्दै विधेयक अस्वीकृत गरिदिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ७ गतेका लागि घोषित निर्वाचन सम्भव नहुने आधार देखाएर राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी नगरेको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ। सारमा राष्ट्रपति यादवले सरकारको कार्यकारी अधिकार अस्वीकार गरेका छन्। देशको एकमात्र निर्वाचित संस्था राष्ट्रपति मात्र रहेको भन्ने दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। र, कार्यकारी राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकार उनले प्रयोग गरेका छन्। यसले गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको शितयुद्ध सडकमा आएको छ, जसले जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्दैन, नोक्सानमात्र पुर्याकउँछ।

१२ बुँदे सहमतिदेखि जारी राजनीतिक प्रक्रिया संविधान सभा विघटन भएपछि अवरुद्ध भएको छ। व्यवस्था विरोधीहरू शक्तिहीन भएका कारण मात्र यो प्रक्रिया बाँकी रहेको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै राजनीतिक प्रक्रियाका उपज हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको यो विवादले नेपाली राजनीतिमा बाहुबलको अध्याय आरम्भ भएको छ। राष्ट्रपति यादव जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेका मान्छे हुन्। राजाले ०४७ सालको संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोग गरी सत्ता हत्याउँदा यादव नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री थिए। राजाको कदमविरुद्ध उनी खरो उत्रेका नेतामध्ये एक हुन्। राष्ट्रपति भएपछि पनि उनी 'रुल अफ ल' को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा 'रुल बाइ ल' होला भन्ने कुरामा चिन्तित थिए। शायद् त्यसै सोचको परिणाम हुनसक्छ- अध्यादेशको अस्वीकृति।

हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व संसद्को हो। संसद् विघटन भएपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि राष्ट्रपतिले निभाउन खोजेको देखिन्छ। अरु संस्था नभएको अवस्थामा तिनको अधिकार र जिम्मेवारीसमेत राष्ट्र प्रमुखले निभाउँदै जानुपर्छ भन्ने तर्क भनेको राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई 'राजा बनाउने' खेल हो, जुन विधिसम्मत हैन। नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि अधिकार उल्लेख छैन।

अध्यादेश जारी गर्नेबारे अन्तरिम संविधानले धारा ८८ मा व्यवस्था गरेको छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएपछि ०६५ जेठ १५ को संविधान संशोधनपछि थपिएको उक्त धारामा 'व्यवस्थापिका-संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ' उल्लेख छ। 'राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा' भन्ने वाक्यांशको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेका हुन सक्छन् तर यो वाक्यांश ठ्याक्कै त्यही हो, जुन ०४७ सालको संविधानमा राजाका लागि लेखिएको थियो। राष्ट्र प्रमुखको मानका खातिर लेखिने यस्ता वाक्यांशलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेका हुन् भने पदको मर्यादा नबुझ्नु हो।

राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एकअर्काको क्रियाकलापबाट एकदमै असन्तुष्ट छन्। दुवैजनालाई छुट्टाछुट्टै भेट्ने जो कोहीले पनि यो सजिलै थाहा पाउँछ। दुवैले यो अभिव्यक्त पनि गर्छन्। तर, दुवैले एकअर्कालाई खुल्लै चिढ्याउन नचाहेका कारण उनीहरूबीचको द्वन्द्व सुषुप्तरूपमा भित्रभित्रै भुसको आगोजस्तै सल्किँदै गएको छ। कांग्रेस, एमालेलगायत्का प्रतिपक्षीले घोषणा गरेको आन्दोलन चर्काउन नसकेपछि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेकै हुन्। एकीकृत माओवादीले कटवाल प्रकरणपछि राष्ट्रपति चिढ्याएर राम्रो नभएको ठहर गरेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई चिढ्याएर प्रधानमन्त्री नै हटाएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा देश थाम्न आफ्नो सामर्थ्यले भ्याउँदैन भन्ने राष्ट्रपतिले बुझेका छन्। अनि प्रधानमन्त्रीले 'कार्यकारी अधिकार मसँग मात्रै छ, मेरो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेलाई मान्दिनँ भनेर घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको दबाब थेग्न सक्दिनँ' भन्ने पनि बुझेका छन्। यो सत्य दुवैले नबुझेको भए एकले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने घोषणा पनि भइसक्थ्यो होला।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनबिनै नयाँ चुनाव गर्नेबारे प्रतिपक्षी दलहरूको सहमतिबिनै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नु चुनाव गर्नका लागि अवश्य थिएन। सरकारले चुनावका लागि केही गर्दैछ भनेर 'फेस सेभिङ' कै लागि पठाएका हुन् भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो। उनले मंसिर ७ को चुनावका लागि पठाएकै हैनन्। राष्ट्रपतिले पनि त्यो जारी गरेकै भए पनि विपक्षीको सहमतिबिना चुनाव हुन्नथ्यो। उनले पनि आफ्नो शक्ति देखाउन खोजे। सरकारले पनि अध्यादेश दोहोर्यािएर जस्ताको तस्तै पठाउने तयारी गरेको छ। दोहोर्या एर जस्ताको तस्तै फेरि पठाएपछि के गर्ने? राष्ट्रपति झन् अप्ठेरोमा पर्छन्।

राष्ट्रपतिको अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतको ०६७ असोज १४ को फैसलाले व्याख्या गरेको छ। प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति यादवले उल्टाइदिएकोबारे परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ- 'संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राखिएको भए पनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नभई संवैधानिक राष्ट्रपतिका रुपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ।'

जेठ १४ पछि राष्ट्रपति यादव बढी सक्रिय हुन खोजेका छन्। तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पठाएको पत्रका आधारमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई 'काम चलाऊ' भनिदिए। संविधानअनुसार दर्ता नै नभएका दलका मोहन वैद्य समूह र शरतसिं भण्डारी समूहलाई हतार-हतार शितलनिवास बोलाए। दिनदिनै राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजसँग बैठक थाले। सरकारलाई जानकारी नै नदिई आफैं पत्र लेखेर भारतीय जनता पार्टीका नेता यशवन्त सिन्हालाई निमन्त्रणा गरे। यस्ता धेरै काम गरे, जसले कुनै परिणाम भने दिन सक्दैनथ्यो। बरु नेपालका पहिलो राष्ट्रपतिको इतिहासमात्र बिगार्न सक्थ्यो।

राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री भट्टराईबीचको शक्ति संघर्षले देश र लोकतन्त्रको भविष्यलाई फाइदा गर्दैन। प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य नरहेका कारण 'कामचलाउ' भएको राष्ट्रपतिले घोषणा गरिदिए तर संसद् सदस्य भएको व्यक्ति कसरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्? फेरि प्रधानमन्त्री जहाँबाट चुनिएका हुन्, राष्ट्रपति यादवलाई पनि त्यही संविधान सभाले चुनेको हो। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिको पदावधि संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी नगर्दासम्मका लागि व्यवस्था गरेको हो। तर अब संविधान सभा विघटन भएको र निर्वाचन आयोगले संविधान सभाको नयाँ चुनाव पनि हुन नसक्ने भनिसकेपछि राष्ट्रपतिको कुर्सीमाथि पनि एकसाथ प्रश्न खडा हुन्छ। २०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित अहिलेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको सर्वोच्च कुर्सीमा आसीन यी दुईको विवादले यो व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ।

सत्तामा छँदा राष्ट्रपतिलाई सत्ता हत्याउन र प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी नछाड्न उकास्नेहरूको कमी हुँदैन। तर, यसको निकास यी दुवै व्यक्तिको हातमा छैन। अहिलेको संवैधानिक जटिलताबाट मुक्ति पाउन आएका विकल्पहरू- संविधान सभा पुनर्स्थापना, संविधान सभा चुनाव, संसदीय चुनाव वा जनमत संग्रह जुनसुकै विकल्पमा जाने निर्णय गरे पनि यो असंवैधानिक निर्णय नै हुनेछ। किनभने बिनासंविधान संविधान सभा विघटनले परिस्थिति अन्तरिम संविधानले परिकल्पना नगरेको ठाउँमा पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल यो विकल्प संवैधानिक, त्यो असंवैधानिक भनेर तर्क गर्नु भनेको झुटो बोल्नुमात्र हो।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०६९ ०१:०१ आइतबार