राणाशासन ढल्यो। त्यसपछि जुवा खेल्नु कानुनीरूपमा अपराध भयो। त्यसपछिको १० वर्षे संक्रमणकाल, पञ्चायती व्यवस्थाका ३० वर्ष, बहुदलका १२ वर्ष र लोकतान्त्रिक संक्रमणकालका ६ वर्ष बितेका छन्। जुवा कानुनीरूपमा प्रतिबन्धित भएको दशकौंपछि पनि अहिलेका शासकको स्वभाव भने 'राणाकालीन जुवाडे' को जस्तै छ। जसरी त्यसबेलाका जुवाडे कुनै मेहनतबिना सम्पत्ति कमाउने लोभमा जुवामा जुट्थे, त्यस्तै विनामेहनत सत्ताको सुख प्राप्तिका लागि नेपालको लोकतान्त्रिक कित्ताका नेताहरू 'राजनीतिक जुवा' मा जुटेका छन्। साँच्चै टिकाउ हुनेगरी कुर्सी जित्ने उपाय भनेको जनताको तहमा गएर मन जित्नेगरी राजनीति हो तर यो गाह्रो छ। उद्यम वा मजदुरी गरेर धन आर्जन गर्नुजत्तिकै मेहनत पर्छ। दलहरू सजिलै धन कमाउन चाहने 'जुवाडे' जस्तै सजिलो बाटोमा लागेका छन्।
जुवाको राजनीतिक खालमा अहिले राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल बसेका छन्। चार जना खाले छन्। दाउ भने आमने-सामने बसेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा मात्र गइरहेको छ। अर्को दुई दाउमा आमनेसामने बसेका कोइराला र खनाल दाउ आउने आसमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री मारेको मार्यै छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीपछाडि बसेर सहयोग गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री सामन्नेका राष्ट्रपतिको दाउमा च्याँखे नहान्ने भनिरहेका छन् तर राष्ट्रपति महोदय भने सामन्नेको दाउमात्र खाने, दायाँ-बायाँका दुई दाउ बात भन्दैछन्। जुवामा सामन्ने बात गरेर खेल्ने चलन हुन्छ।
यो राजनीतिक भोरजुवामा पुष्पकमल दाहाल, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल दाउ पर्खेर बसेका छन्। तर खालमा बसेका कांग्रेस-एमाले अध्यक्ष त दाउ नआएर हेरेको हेर्यौद भएका छन् भने पर्खनेको के हाल होला? अरु दोस्रो पुस्ताका नेता भने मन्त्री पद बल्झाउन च्याँखे थाप्न व्यस्त छन्। अहिलेको राजनीतिक जुवाको खेलमा रहेका नेताहरूको यस्तै दाउ छ। तर जुवाको खेलमा थर्कीवालाले जितेजस्तै यो खेलमा पनि चारै जना जुवाडे हार्दैछन्। जित्दैछन् केवल नेपालको राजनीतिक खेलका सञ्चालक थर्किवालले मात्र।
कांग्रेस-एमालेका नेताहरू आफूहरूले हारेको थाहा पाइरहेका छन्। उनीहरू नेपालको सर्वश्व हार्न लागेको पनि भेटमा बताउँछन्। जुवा खेल्नचाहिँ छाड्दैनन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको पक्षमा लागेर च्याँखे थापेर बल्झाइरहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरू दंगदास छन्। तर, थर्किवालाले कति बेला खाले फेर्ने हो भन्ने शंका भने छ। उहिलेका जुवा खेल्नेहरूले सर्वश्व हारेपछि गीत बनाएका थिए- 'नखेल्नु जुवा र तास, धनको नाश जीवनको वनबास।' नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले यो महसुस गर्ने बेलामा भने धेरै ढिला भइसक्नेछ।
धन कमाउने मान्छेले जुवा खेल्ने हैन, उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ त पूर्वीय दर्शनभित्रकै शिक्षा हो। मेहनतीले कहिल्यै हार्दैन। सित्तै धनको आशमा जुवा खेल्ने जुवाडेले कहिल्यै जित्दैन। जित्छ त केबल जुवा खेलाउनेले। एक-अर्काको धन हत्याउने लोभमा उचालिँदै चिच्याउँदै १६ कौडी पछार्नेले एक पल्ट त मार्ला तर उसले मारेको पैसा हिसाब गरेर पाँच वा १० प्रतिशत त खेलाउनेले काटेर लिन्छ।
०६३ को आन्दोलनपछि साढे छ वर्षदेखि देश संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ। यति लामो समयसम्म आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउन सकेका छैनन्। देश गणतन्त्र भएको छ तर कुन राजनीतिक प्रणाली अपनाउने भन्ने छैन। मूल कानुन छैन। सुशासन छैन। सडक विस्तार भनेर भत्काइएका १० किलोमिटर बाटो एक वर्ष हुँदा पनि पिच गर्न नसक्ने स्तरको सेवा प्रवाह छ। महानगर घोषणा गरिएको राजधानीका सडक ट्र्याक मात्र खोलेको पहाडी बाटोमा भन्दा बढी धुलो उड्छ। सडकको धुलोसँगै लोकतन्त्र मजाक उडेको महसुस सत्तापक्षले गर्न सकेको छैन।
प्रतिपक्षलाई भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, जनआन्दोलनका भावना लिपिबद्ध गर्ने संविधान हैन, प्रधानमन्त्रीकेा पद प्राथमिक भएको छ। लोकतन्त्रमा सडकको दबाबमा सरकार हटाउने हैन, स्थापित विधि र प्रक्रियाअनुसार मात्र हटाउन मिल्ने सिद्धान्त हिजो माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसबेलाको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले खुब पढायो। प्रधानमन्त्रीका हैसियतले नेपालले ०६७ वैशाख १८ गते देशबासीका नाममा दिएको सन्देश एक पटक फेरि टेलिभिजनले बजाइदिए भने प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन घोषणा गर्ने पक्षलाई त्यसले अवश्य गिज्याउनेछ। के अब फेरि कांग्रेस-एमाले नेताहरू ०६७ वैशाख १८ मई दिवसको दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको भाषण नै दोहोर्याेउँदै हिँड्ने?
एकीकृत माओवादी उपाध्यक्षलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कांग्रेस वा एमालेका नेतालाई बसाउन जनता किन आन्दोलनमा जाने? यो जटिल प्रश्नको चित्तबु‰दो जवाफ कांग्रेस-एमालेले दिन सक्ने छैनन्। मंसिर ७ मा सरकारले चुनाव घोषणा गर्यो , तर कांग्रेस-एमालेले विरोध गरे। छिटो संविधान जारी गरी यथासक्य चाँडो संसद्को नयाँ चुनाव गराउने उपाय नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक निकास हो। चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसक्ने संविधान सभाका प्रमुख दल चुनावमा जाने मनस्थितिमा छैनन्। अनि माओवादीले चुनाव घोषणा गर्दा कांग्रेस-एमाले पुनर्स्थापना अनि माओवादीले पुनर्स्थापना भन्दा कांग्रेस-एमाले चुनाव भन्दै अड्काइरहेका छन्। यो खेलमा सिगै लोकतान्त्रिक कित्ता बद्नाम हुँदैछ। लाभको स्वार्थी खेलमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। कांग्रेस-एमालेबाट जनजातिको विद्रोह, अनि माओवादीभित्र आएको फुट दुवै लोकतन्त्रको भविष्यका लागि हानिकारक छन्। तर, दलहरू अर्कोको विभाजनमा ताली बजाइरहेका छन्।
कुर्सी प्राप्तिका लागि जुवामा भिडेका दलहरू सबै एकै डुंगामा सवार यात्री हुन्। जहाज डुबाउने खेलमा अर्कोे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र खुलेर आएका छन्। उनले नवलपरासी गएर आफूलाई नेताकै रूपमा उभ्याउने कोसिस गरे। लोकतन्त्रमा राजनीति गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकको हिसाबले पूर्व राजालाई पनि छ। उनी दल खोलेर वा स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा पनि जनमत बनाउन सक्छन्। तर गोरखपुरको गोरखनाथ मठका मठाधीश अभेद्यनाथका पुत्र भारतीय विधायक आदित्यनाथसहितको उनको प्रयत्नले ज्ञानेन्द्रलाई नाङ्गो पारिदिएको छ।
राजनीतिक दलहरूले संविधान त बनाउन सकेनन्-सकेनन्, अन्तरिम संविधान पनि प्रयोगबिहीन अवस्थामा पुर्याेए। लोकतान्त्रिक विधिअनुसार सरकार फेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। संवैधानिक अंगहरू रिक्त बनाएर व्यवस्थालाई नै थला पारिसके। अझै कुर्सी प्राप्तिको जुवा खेल्ने दाउमा छन्। देश बजेटबिहीन अवस्थामा जाँदैछ। राज्यबाट कुनै सुविधा र सम्मान नपाए पनि कर तिर्ने नेपालीको भाग्यसँग सिधै जोडिने बजेटसम्म रोक्ने खेलमा दलहरू लाग्नु विडम्बना हो। राजनीतिक जुवा तत्काल बन्द हुनुपर्छ। सबैले हार्ने खेलको थर्की तत्काल बन्द नगरे सबै एकसाथ टाँट पल्टने छन्। तिहारले सद्बुद्धि देओस्, शुभकामना!
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०६९ २३:१५ शनिबार
