तीन महिनाअघि 'दिशानिर्देश' कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए- 'मलाई नेपाली राजनीतिको पचास प्रतिशत कुरा थाहा हुन्छ, शतप्रतिशत थाहा पाउने नेताको संख्या त दुई हातका औंलामा गन्न सकिन्छ।' तर, सोही कार्यक्रममा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको जवाफ थियो- 'मलाई त शतप्रतिशत थाहा हुन्छ, सबै थाहा हुनेमध्ये पर्छु म।' पोखरेलको भनाइसँग एमाले स्थायी समितिको निर्णय तुलना गरेर हेर्ने हो भने 'एमाले नेताहरूलाई कति थाहा हुँदोरहेछ भन्ने' प्रष्ट हुन्छ। वर्षायाममा बंगालको खाडीबाट मनसुन आएपछि मात्र पानी पर्ने नेपालमा एमालेको निर्णय पनि आकस्मिकरूपमा आएको मनसुनको प्रभाव हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। बरु त्यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिला निर्णयका दुष्परिणाम र यसका जटितलाबारे मात्र पनि छलफल गरेको भए हुन्थ्यो।
संविधान सभा विघटन भएपछिको एमाले स्थायी समितिले 'निकासका लागि सबै विकल्प खुल्ला गर्ने' निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नेपालको राजनीतिक धरातलमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। जेठ १५ गते जस्तो मौनता र संवादहीनता थियो, जस्ताको तस्तै छ। तर, एमालेले विकल्प घटायो। 'नयाँ निर्वाचनमात्र' विकल्प भनी निर्णय गर्योत। नयाँ निर्वाचन केको? त्यो प्रष्ट छैन। जसले जे भनेर व्याख्या गरे पनि हुनेखालको छ। सरकारले संविधान सभा चुनाव भनेर व्याख्या गर्न मिल्ने भो। संसद्वादी दलहरूले संसदीय चुनाव भनेर व्याख्या गर्न सक्ने भए। स्थानीय निकायको चुनाव जरुरी देख्ने विकासप्रेमीहरूले स्थानीय चुनाव भन्न सक्ने ठाउँ पाए। अझ केही विज्ञले संविधानका मुद्दामा 'जनमत संग्रह' भन्न पनि पाए। एमाले निर्णय आफूअनुकूल व्याख्या गर्न सकिनेखालको छ। सधैं सहमति र सहकार्यको नारा दिने र बीचको शक्ति दाबी गर्ने एमालेले हठात एक्लै गरेको यस पटकको निर्णय हेर्दा जति सामान्य देखिन्छ, यसको प्रभाव भने नकारात्मकमात्र पर्नेछ।
एमाले निर्णयले नेपाली राजनीतिमा द्वन्द्व बढाउनेछ। विगतको जनआन्दोलनका शक्तिहरू 'सात दल' र 'माओवादी' बीच सहमति र सहकार्यमा मात्रै संक्रमणकालको व्यवस्थापन सम्भव छ। परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा अहिले पनि यिनै दलको जिम्मेवारी हो तर एमालेको निर्णयले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउँछ। राजनीतिक दलहरू माओवादी खेमा र माओवादीविरोधी खेमामा विभाजित गर्नका लागि दवाब सिर्जना गरेको छ।
एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमालेदेखि विभाजित माओवादीभित्र समेत निकासको विकल्पबारे फरक-फरक मत छन्। सबै दलका नेता सबैभन्दा छिटो संविधान बन्न सक्ने, कम खर्चिलो र संक्रमणकालको सहज निकास संविधान सभा पुनर्बहाली नै हो भन्नेमा सहमत छन्। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूकै कारण संविधान सभा निष्फल विघटन भएकाले कोही पनि दल खुलेर पुनर्बहाली गर्ने मुद्दा अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबै दलका पूर्व सभासद् सामूहिकरूपमा संविधान सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। केन्द्रीय सदस्य लालबाबु पण्डितको नेतृत्वमा एमालेकै सभासद्हरू यो अभियानमा थिए, पार्टीको निर्णयले त्यसलाई रोक लगाएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट जीवनप्रेम श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल निकट मोहन पाण्डे पनि पुनर्स्थापना अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका पूर्व सभासद रामबहादुर थापा (उदयपुर) पनि यो पुनर्स्थापनको अभियानमा छन्। एमालेको निर्णयले कांग्रेसलाई आफ्नो 'पोजिसन' प्रष्ट गर्न दबाब बढेको छ। कांग्रेसका ११४ मध्ये ७८ पूर्व सभासद पुनर्स्थापनको अभियानमा लागेपछि विपक्षमा रहेका सभापति सुशील कोइरालाले समेत केन्द्रीय समितिमा छलफल गराउने आश्वासन दिएका थिए।
कुनै पनि दलले निर्णय गर्दा जतिसक्दो चाँडो नयाँ संविधान बन्नसक्ने परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र द्वन्द्व र पार्टी-पार्टीबीच ध्रुवीकरण हुनेगरी गरेको निर्णयले निकासका लागि वातावरण बनाउँदैन। यसले देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा फसाउनेछ। प्रतिगामीका लागि वातावरण तयार पार्नेछ। एमालेको निर्णयले त्यही काममात्र गर्न एमाले-कांग्रेस गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई दबाब सिर्जना गरेको छ। एमालेको निर्णयकै लाइनमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासम्मको बोली मिल्नु संयोगमात्र हैन, यो भिडन्ततिर लैजाने काम हो। नयाँ चुनाव लोकतन्त्रको आधार हो। यसले मात्र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ। तर, देशमा स्थायी संविधानसमेत नभएको बेला दलबीच ध्रुवीकरण हुनेगरी नयाँ चुनावमा जाँदा लोकतन्त्र सबल हुन सक्दैन। राजनीतिक प्रणाली नै नरहेका बेला व्यवस्थापिकाको चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ? कुन राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने, संसद्को चुनाव भन्नेहरूले यसलाई ख्याल गर्नु जरुरी छ।
सरकार मंसिर ७ का लागि घोषणा गरिएको संविधान सभा चुनाव सार्ने तयारीमा छ। संविधानमा नयाँ चुनाव गराउने व्यवस्था नभएकाले यो सार्न लागिएको हो। गर्न हैन, भन्नका लागि सारिएको हो। चुनाव सार्ने निर्णय गर्नु भनेको समस्या सार्नुमात्र हैन, अझै थप्नु हो। चैत वा वैशाखका लागि भनेर चुनाव सार्दा निर्वाचन आयोग आयुक्तविहीन हुनेछ। अहिले संविधानमा चुनावै छैन, फेरि सार्दा चुनाव गराउने आयोगै हुने छैन। अहिल्यै सबै दल एक ठाउँमा बसेर साझा निर्णय गर्नुको साटो एमालेले जस्तै एक्ला-एक्लै निर्णय गर्दै जाने हो भने दलबीच नयाँ शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ अन्तरिम संविधानै बनाएर फेरि राजनीतिक प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले एमालेको सिको गरेर एक्लै निर्णय गर्दै आफ्नो कित्ता तोक्नु भनेको समस्या बढाउनु हो। त्यसैले विघटित संविधान सभामा रहेका दलहरूले संविधानका बाँकी विषयलाई सहमतिमा टुंगो लगाउनु जरुरी छ। विवादित विषयमा प्रमुख शक्तिबीच सहमति भयो भने त्यसलाई जारी गर्ने प्रक्रिया समस्या हुँदैन। विघटित संविधान सभाको पहिलो बैठकले ०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको उदाहरण ताजै छ।
चुनावपछिको पहिलो बैठकले नयाँ संविधान जारी गर्ने र त्यसैले पाँच वर्षका लागि व्यवस्थापिकाको रूपमा काम गर्ने गरी सहमति गर्नु संविधान सभा पुनर्स्थापनाको अर्को सहज विकल्प हो। त्यसका लागि शासकीय स्वरुप र संघीय ढाँचामा राज्य पुनर्संरचना जस्ता संविधानका विवादित विषय भने टुंगो लगाउनैपर्छ। त्यसो त अहिलेको अन्तरिम संविधान संशोधनका लागिमात्र भए पनि पुनर्स्थापना गर्नैपर्ने परिस्थिति टड्कारोरूपमै देखिइसकेको छ। त्यसैले संविधान सभा पुनर्स्थापनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा थप समस्या आउन सक्छ। निकासका लागि एमालेलाई अपनाएर अप्ठेरो हैन, सजिलोतिर लाग्नुपर्छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०६९ ०१:२९ आइतबार
