०६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई विधिवत् लिपिबद्ध गर्ने काम नयाँ संविधानले गर्छ। आन्दोलनपछि जनताको बलमा प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र त्यसबेलामात्र संस्थागत हुन्छ, जब देशले स्थायी संविधान पाउँछ। संविधानसभाको चुनाव भएको साढे ४ वर्ष बित्यो तर यी विषय अझै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। बरु उल्टै गणतन्त्रपछि राजालाई प्रतिस्थापन गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादव नै गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको बताउन थालेका छन्। इतिहासमै सबैभन्दा बढी आशा गरिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निराशाभाव व्यक्त गरिरहेका छन्। सिंगै राष्ट्र अब भट्टराईलाई आजीवन प्रधानमन्त्री बनाउने कि राष्ट्रपति यादवलाई नयाँ राजा बनाउने भन्ने 'मिसन' मा लामबद्ध छन्। देश भने गम्भीर संकटमा धकेलिंँदै गएको छ।
विनासंविधान संविधानसभा विघटन भएपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बन्दी बन्न पुगेको छ। निष्पक्षताका लागि गठन गरिएका संवैधानिक अंग रित्तिदै गएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्त्रि्कय छ। निर्वाचन आयोग पुसमा खाली हुनेछ। संसदीय सुनुवाईको अभावमा सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायाधीशमा सीमित हुँदैछ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने व्यवस्थापिका विघटन भइसकेको छ। त्यसैको 'साइड इफेक्ट' ले कार्यपालिका कामचलाउ भएको छ।
यता दलका नेताको शैली भने गजबको छ। एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीदेखि आफूलाई चोखो क्रान्तिकारी भन्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीसम्म सबैलाई अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था हैन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनर्स्थापनको काम त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सक्यो। तर, परिवर्तन लिपिबद्ध गर्ने संविधान भने अनिश्चित छ। सार्वजनिकरूपमा दलका नेता नयाँ चुनावमा जाने विकल्प स्वीकार गर्छन्। सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प चुनाव नै हो। जति धेरैवटा आवधिक निर्वाचन व्यहोर्दै जान्छ, लोकतन्त्र त्यत्तिकै सबल र संस्थागत हुन्छ। यसमा कसैको दुईमत हुँदैन तर देशको इतिहासमा एक पटक हुने संविधानसभाको निर्वाचन र आवधिक संसदीय चुनावबीचको भेद नछुट्टयाउँदा हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली अझै अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ।
अहिले ०६३ को आन्दोलनका पक्षधर र त्यसबेला आन्दोनलका विरोधी दुवैको मुखबाट एउटा साझा आवाज आउन थालेको छ- 'पाँच वर्षका लागि नयाँ चुनाव गरौं, त्यसले एक वर्षमा संविधान जारी गर्छ, त्यसपछिको चार वर्ष संसदको काम गर्छ। विघटित संविधानसभाले गरेका कामलाई आधार मानेर नवनिर्वाचित जनप्रनिनिधिले काम गर्छन्।' आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिएका यस्ता तर्कले देशलाई अझै अप्ठेरोमा फसाउनेछ। कम्तिमा पनि विगतको चार वर्षे संविधानसभाको अभ्यास र संविधानसभा चुनावअघिका दुई वर्षे राजनीति देख्नेहरूले कम्तिमा यो पत्याउँदैनन्। ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभाले चार वर्षमा संविधान बनाउन सकेन। जति दिन बित्दै गए, उति नै विभाजन र नयाँ मुद्दा थपिँदै गयो। जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायमा द्वेष फैलाउने किसिमका मुद्दा प्रवेश गरे। पछिल्लो समयमा पुग्दा बाहुन क्षत्रीविरुद्ध जनजाति, पहाडियाविरुद्ध मधेसी, मधेस प्रदेशविरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिम जस्ता मुद्दा चर्कोरूपमा उठे। विदेशी दातृनिकायका मुद्दा संविधानसभाभित्रै 'प्रोजेक्ट' का रूपमा प्रवेश गरे।
संविधान नबनाई नयाँ चुनावमा जाँदा केन्द्रमा देखिएको जातीय द्वेष, निर्वाचन क्षेत्र मात्र हैन, उम्मेद्वार र उनका प्रतिनिधिमार्फत् क्षेत्र, गाउँ, टोल हुँदै घर-घरसम्म पुग्नेछ। जातीय राज्य कि गैरजातीय राज्य भन्ने चुनावी नारा तय हुनेछ। त्यसमा पनि एकल जातीय राज्य र बहुजातीय राज्य भन्ने दुई धारणा छन्। संघीयताको पक्ष र विपक्षमा भोट मागिनेछ। विगतको संविधानसभाले टुंगो लगाइसकेको गणतन्त्रको पक्ष र विपक्ष पनि नयाँ चुनावको एजेन्डा बन्नेछन्। यस्ता एजेन्डाले हालसम्मका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउनेबाहेक सबल पार्ने छैन। जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठेर चुनावमा जाँदा त्यसले तत्काल द्वेष त बढाउँछ नै, त्यसमाथि पनि साम्प्रदायिक रूप लिने खतरा छ।
नयाँ निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभा पनि विगतको संविधानसभा जत्तिकै सार्वभौम निकाय हो। त्यसले विगतको संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व लिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन। कसैले लिनैपर्छ भन्नु लोकतन्त्रसम्मत हैन। त्यसैले नयाँ प्रनिनिधिसभाले १ वर्षमा संविधान जारी गर्छ भन्नु दिवास्वप्न हो। संविधानसभाले आफ्नो विधि तय गर्नमात्रै ९ महिना लगाएको यथार्थ हाम्रैसामु छर्लंग छ। नयाँ सभासँग आफ्नै ढंगले विधि तय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। फेरि नयाँ चुनावमा जान संविधान संशोधन नगरी हुँदैन। करिब १२ लाख नयाँ मतदातालाई मताधिकार सुनिश्चित गर्नु छ। जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्नु जरुरी छ। संविधान संशोधन गर्ने अधिकारप्राप्त एक मात्र निकाय संसद् छैन। संसद्विना राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाट संविधान संशोधन गर्ने परिकल्पना कसैले गर्छ भने त्यो विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले धारा १२७ प्रयोग गरेजस्तै हो। विगतमा सात दल र माओवादीले शाही कदम नमानेजस्तो अरु कसैले स्वीकारेनन् भने त्यसको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार यी दलमा हुन्न।
अहिलेसम्मका भोगाईले के देखिन्छ भने जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि अहिलेको नेपालमा सर्वसम्मत हुने अवस्था छैन। कसै न कसैले त्यसलाई अवश्य अस्वीकार गर्छ। पहिलो दिनै सडकमा जलाउनेछ। व्यक्ति, आयोग वा समितिले बनाएका संविधान काम नलागेका कारण जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन मुलुकमा संविधानभा चुनाव गरेको यथार्थ हाम्रैसामु छ। त्यसैले चुनावमा १० अर्ब राज्यको र उम्मेद्वारको त्योभन्दा दोब्बर खर्च गरी नयाँ चुनाव गरेर पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितता नदेखिने अहिलेको अवस्थामा संविधानसभाको नयाँ चुनाव व्यावहारिक छैन। इतिहासमा एक पटक हुने संविधानसभाको चुनाव दोहोरिनु भनेको फेरि संविधान नबन्नु हो।
अहिलेको अराजकताको अन्त्यका लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी संविधान जारी गर्ने वा नयाँ चुनाव गर्ने वा जनमत संग्रह जस्ता जुन विकल्प रोजे पनि एकपटक अन्तरिम संविधान उल्लंघन नगरी सम्भव छैन। साढे ४ वर्ष पुरानो जनमत भनेको त्यति अस्वीकृत गरिहाल्नुपर्ने अवधि हैन। त्यसैले समय, धन र जनको सबैभन्दा कम क्षति हुने विकल्प संविधान जारी गर्नका लागि मात्र संविधानसभा पुनर्स्थापना हो। यो विकल्प अपनाए सबैभन्दा छिटो संविधान जारी हुन सक्छ। मंसिरमै संविधानसभा पुनर्स्थापना गरी संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई 'ट्र्याक' मा फर्काएर नयाँ वर्षसँगै संविधानसभाको हैन, संसद्को चुनाव गर्नु सबैभन्दा उत्तम विधि हो। त्यसैले छिटो संविधान जारी गरेरमात्र चुनावमा जाऊँ भन्न लाज मान्नुपर्दैन।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०६९ २३:०३ शनिबार
