संविधान सभा विघटनलगत्तैदेखि राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको लक्ष्मणरेखा नाघ्ने प्रयत्न गरे। संविधानसभा चुनावमा जनताको मतद्वारा अनुमोदित भएका सबै दललाई उत्तिकै मान्नुपर्थ्यो राष्ट्रपतिले। चुनावमा जनताले जुन दललाई जति मत दिए, आदर्श राष्ट्रपतिको दलप्रतिको मानक त्यतिमात्र हुनुपर्ने हो। पदीय मर्यादा थाम्ने हो भने राष्ट्रपतिको नजरमा आफू विगतमा संलग्न पार्टी कांग्रेस र १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टीलाई समान दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुपर्छ। यो आधारभन्दा पनि दलको विगतको पृष्ठभूमि र आफ्नो राजनीतिक संलग्नतालाई मापदण्ड बनाउँदा जटिलता थपिएको छ। एकीकृत माओवादी पनि अब हतियार र छुट्टै सेनाको बलमा हैन, जनताको मतद्वारा अनुमोदित शक्ति भनेर हार्दिकतापूर्वक स्वीकार्न नसक्दाको परिणति हो।
दुई वर्षमा नयाँ संविधान बनाउन कसम खाएर संविधान सभा भवनमा प्रवेश गरी चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसक्ने दल अब सरकार पनि बनाउन नसक्ने भनी प्रमाणित हुँदैछन्। यो अवस्थामा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रलाई जोगाउन जनतासँग नैतिक बल पनि हुने छैन। विगतमा जनताले खारेज गरेका शक्तिहरू आफ्नो दिन खुल्ने आशमा दिवाभोज र रात्रिभोज गर्न थालेका छन्। यसको हेक्का राष्ट्रपति र दलका नेताहरूलाई छैन।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने आदर्शवाणी सुन्न थालेको करिब पाँच वर्ष भयो। संविधान सभा छँदा र विघटन भइसकेपछि पनि यो भजन नेताहरूले गाएको गाएकै छन् तर यो केवल सार्वजनिक खपतका लागिमात्र हो। संविधान सभा चुनावपछि यस्तो सरकार कहिल्यै बन्न सकेन। अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै त्यसको प्रावधानबमोजिम कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक कोही पनि सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा विनाकुनै गृहकार्य प्रतिपक्षका ज्ञापनपत्रकै आधारमा आफूलाई पनि सत्ताको खेलमा सरिक बनाउनु राष्ट्रपतिको गम्भीर त्रुटि थियो। बहुमतीय प्रक्रियामा जान नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले विनाकुनै गृहकार्य राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्दा यो संस्थाको गरिमा घटेको छ। अझै केही साता निकास ननिस्के यो महसुस हुनेछ।
संविधान उल्लंघन नै गर्ने हो भने कि कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्थ्यो। सके जनताले अधिकार फिर्ता लिन्थे, नसके उनले एकछत्त शासन गर्थे। राष्ट्रपतिको अहिलेको भूमिका न संवैधानिक राष्ट्रपतिजस्तो, न कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो भयो। शाहीकालका राजाले जस्तै आफूले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने लक्षण देखाउँदा यो केवल जनताप्रति राष्ट्रपतिले गरेको ठट्टामा सीमिति बनेको छ। राष्ट्रपति र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम भएको छ।
राष्ट्रपतिको आह्वानपछि राजनीति दलका नेता पनि सहमतिका लागि क्रियाशील भएजस्तो अभिनय गरिरहेका छन्। एकीकृत माओवादी र कांग्रेसले मात्र हैन, आमूल परिवर्तनको नारा दिएर विभाजित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। मधेसीदेखि स्वतन्त्र व्यक्तिको नामसमेत प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको छ। पूर्व राजावादीहरूले पनि प्रधानमन्त्री पद पाउनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पहिलो राष्ट्रपतिको खिल्ली उडाएका छन्।
राष्ट्रपतिदेखि एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा सबै दलका नेताहरू वैशाखमा नयाँ चुनाव गर्ने भाषण गरिरहेका छन्। सरकारले त वैशाखमा चुनाव गर्ने निर्णय नै गरिसक्यो तर व्यवहारमा भने कसैले पनि छिटो चुनाव चाहेको देखिँदैन। एकीकृत माओवादी पार्टी फुटेर उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएको छ। एमालेबाट उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा बाहिरिएका जनजाति नेताले छुट्टै पार्टी बनाएका छन्। विगतको संविधान सभा चुनावअघि पार्टी छाडेर मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा गएपछि कमजोर भएको कांग्रेसमा पनि थप जनजाति नेताले पार्टी छाडेका छन्। सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि नेतृत्वको खडेरी देखिएको कांग्रेसमा जनतासँग अपील गर्नसक्ने नेतासमेत अभाव छ। मधेसकेन्द्रित दलहरू त झन् फुट्दा-फुट्दा जति नेता, उति दल बनेका छन्। यो अवस्थामा कुनै पनि दलका नेताले आत्मैदेखि चाँडो चुनाव चाहेका छैनन्। वैशाखमा चुनाव भन्ने नारा पनि केबल जनता झुक्याउने अर्को ठट्टामात्र हो।
चुनाव गराउने निर्वाचन आयोग रिक्त हुँदैछ। त्यसमा पदपूर्ति गर्ने उपाय के भन्नेमा सहमति छैन। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई अनिवार्य छ तर संसद् छैन। पदाधिकारीविना कसले गराउने चुनाव? के राष्ट्रपति र दलका शीर्षनेताहरूले चुनाव भनेकै भरमा चुनाव हुन्छ? सर्वोच्च अदालत पाँच न्यायाधीशमा सीमित हुँदैछ। त्यहाँका प्रधान न्यायाधीश अमूक अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी नगर्ने 'मिसन' मा न्यायालय खाली गर्दैछन्। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने न्यायालय न्यायसम्पादन गर्नै नसक्ने अवस्थामा देशमा स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ? चुनाव भनेकै भरमा यो सम्भव हुँदैन।
अन्तरिम संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासका हिसाबले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै चुनावी सरकारका निर्विकल्प बलिया उम्मेद्वार हुन्। बहुदलीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसारभर नयाँ चुनाव त्यही प्रधामन्त्रीले गराउँछ, जसको पालामा संसद् विघटन हुन्छ। दोस्रो, तेस्रो वा सानो दलको अघिल्लो चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने अभ्यास संसारमा छैन। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संवैधानिक योग्यता पुगेका व्यक्ति अहिले नेपालमा छैनन्। अनि राष्ट्रपतिले कहाँबाट ल्याउने सांसद्? राष्ट्रपति यादव र दलहरूले अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध लिएको 'पोजिसन' ले निकासका लागि बाधक बनेको छ। भट्टराईको कुर्सी लम्ब्याउने काममात्र गरेको छ। अब न भट्टराई नै टिकिरहन सजिलो छ, न अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ। यसको नोक्सानी दीर्घकालसम्म सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दलहरू र निर्दोष नेपालीले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
दलका नेताहरू यस्तो कुतर्क गर्दैछन्- बाबुराम भट्टराईचाहिँ स्वीकार्दैनौं, उनले छाडेपछि मात्र चुनावबारे सहमति हुन्छ। राजनीतिमा प्रणाली र पार्टी प्रमुख विषय हो तर लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यास मिच्ने कोसिस भइरहेको छ। व्यक्ति को हुने वा नहुने भन्ने राजनीतिक छलफलमा ल्याउन मिल्ने विषय नै हैन। यस्ता विषय मिसाएर सहमति बिथोल्ने कोसिस गर्नु भनेको चुनाव नचाहनु हो। दलहरूको बार्गेनिङ केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि भइरहेको छ। देशमा संविधान छैन तर यो मुख्य विषय बन्न सकेको छैन। गणतन्त्रविरोधी खेल तीव्र भएको छ यसलाई संस्थागत गर्नतिर भन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफू बसेर अहिलेकै अवस्थालाई लम्ब्याउनमै नेताहरूको प्रयत्न छ। यो झुटको राजनीति गर्ने बेला हैन, यो त नयाँ संविधानमार्फत् देशमा राजनीतिक प्रणाली र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेला हो।
साँच्चै चुनाव चाहेको हो भने निकास सजिलो छ। संसद्ले नै चुनेका प्रधानमन्त्री हुन् बाबुराम भट्टराई। सत्ताको खास शक्ति भनेको गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री हो। भट्टराईकै नेतृत्वमा गृह कांग्रेस र अर्थ एमालेले लिनेगरी सहमति गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर अहिलेको संक्रमणकाललाई निकास दिने सामूहिक प्रयत्नले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ। राष्ट्रपतिको अबको भूमिका यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०६९ २२:५१ शनिबार