प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उकास्न ब्यस्त छन्। सत्तारुढ दलहरू भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सत्तामा टिकाइरहने प्रयत्नमा छन्। विघटित संविधानसभाबाट चुनिएका यी दुई संस्थाको शीतयुद्धमा सिंगै नेपाली राजनीति ध्रुवीकरण हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति यादव बढी आक्रामक र प्रधानमन्त्री भट्टराई भने अलि रक्षात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश रोकेर आफूलाई काम गर्न नदिएको गुनासो सार्वजनिक मञ्चबाटै गरेका छन् भने राष्ट्रपति महोदयले पनि प्रतिपक्षी दलसँग सहमति नगरी ल्याएको अध्यादेश आफूले जारी गर्न नसक्ने सार्वजनिकरूपमै प्रष्ट पारेका छन्। अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न नदिने राष्ट्रपतिको भनाई र अध्यादेश रोकेर राष्ट्रपतिले नयाँ चुनाव हुन नदिएको सरकारी पक्षको आरोप छताछुल्लरूपमै आएका छन्।

अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार दिएका प्रधानमन्त्री भट्टराई र संविधानसभा विघटन भएपछिको रिक्ततामा 'कार्यकारी राष्ट्रपति' को अभ्यासमा जुटेका यादवबीचको द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई खतरातर्फ धकेल्दै लगेको छ। समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि हुन्, जुन नयाँ संविधान जारी भएर नेपालका राजनीतिक प्रणाली स्थापित नभई संस्थागत हुँदैनन्। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनका सहकर्मी दलबीचको द्वन्द्वले विस्तारै देश अनिश्चयको मार्गतिर लगेको छ। राष्ट्रपति स्वयम्ले बीपी संग्रहालय गएर गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको स्वीकार गरेका छन्। अनि पुनर्उत्थानको प्रयत्नमा लागेकाहरूलाई उत्साहित बनाउने काम फेरि किन गर्दैछन्?

लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री 'केही गर्न दिएनन्' भनेर निरीह अभिव्यक्ति दिने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले जनतामा निराशामात्र हैन, संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। राजालाई हटाएर निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको भविष्यमाथि शंका व्यक्त गर्दैछन्। के पहिलो राष्ट्रपतिबाट जनताले यस्तै आशा गरेका थिए? संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्ने अनि सार्वजनिकरूपमै गणतन्त्र कमजोर भएको भाषण गर्दै हिँड्नु पदीय मर्यादाको उल्लंंघन हो। दश वर्षे सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन बेहोरेका जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यस्तै अभिव्यक्तिको अपेक्षा गरेका अवश्य थिएनन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा इतिहासमै जनताले सबैभन्दा बढी आशा राखेका थिए- बाबुराम भट्टराईसँग। उनले दैनिक सेवा प्रदायका हिसाबले हेर्दा सरकार प्रमुखका नाताले गर्व गर्ने खासै काम गरेनन्। तर, राजधानीलगायत् शहरी सडक विस्तार, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षतिर बढाउने काम गरेर आफ्नो उचाई जोगाएका छन्। मुख्य सचिवमा लीलामणि पौडेल र प्रहरी महानिरीक्षकमा कुबेरसिं रानाको पक्षमा अडान लिएका छन्। यसले शहरी बुद्धिजीवीमा उनको साख जोगाएको छ। गलत समयमा आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्ने भट्टराईको पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि निराश आम नेपालीमा थप निराशा बढाएको छ। मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले घुसखोर नियन्त्रण गर्लान् भनेर त जनताले आशै गरेका थिएनन्।

आपसी शक्तिसंघर्षमा अहिले राष्ट्रपति तात्दै गएको र प्रधानमन्त्री सेलाउँदै गएका देखिन्छन्। स्रोतका हवाला दिँदै छापामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री हटाउनेसम्मका समाचारमा छापिएका छन्। यदि हटाउने नै हो भने त्यो अर्को 'कू' हुने निश्चित छ। त्यसपछि देशमा राष्ट्रपतिले जसलाई टीका लगाइदियो, उही प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ। ०५८ असोज १८ पछि राजा ज्ञानेन्द्रकै कदमको ठाउँमा देश पुग्नेछ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चुन्ने संसद् छैन। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि न्युनतम् योग्यता भएका संसद् सदस्य पनि नेपालमा छैनन्। अर्को चुनाव वा संविधानसभा पुनर्स्थापनामध्ये एउटा विकल्प नभएसम्म त्यो सम्भव छैन। आइतबार राष्ट्रपतिले दलका नेतालाई फेरि बोलाएका छन्। उनको काम बोलाएर 'सहमति गर' भन्ने हो तर 'सहमति नगरे मैले निर्णय गर्छु, तिमीहरूले मान' भन्ने बाटोमा लागे भने उनले अधिनायकवादी मार्ग पहिल्याउने छन्। त्यो लोकतन्त्रविपरीत हुनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

तीन दलका नेताहरू सहमतिको नजिक पुगेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् तर एउटै टेबलमा बसेर निष्कर्ष निकाल्न तयार छैनन्। संविधान आम नागरिकको प्राथमिकताको विषय हो। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली आधारभूत कुरा हो। प्रणाली सही बनाउन सकेनौं भने रामवरण यादवजस्ता कडा लोकतन्त्रका हिमायती नै राष्ट्रपति हुँदा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग भएको उदाहरण नै काफी हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति महोदयले राजनीतिक दलका नेतासँगको भेटमा प्रष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ- 'मलाई अधिकारको दुरुपयोग गर्न नउक्सानूस्, नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाई त्यसमा हस्ताक्षर गरेर ल्याउनूस्।'

राष्ट्रपति सत्ताको दलीय राजनीतिक खेलको गोटी बन्नु हुँदैन। जारी गर्ने प्रक्रियामा पनि सहमत हुनुपर्ने दलहरूले नै हो। तीन दलले मात्र सहमति गरेर पुग्दैन। जेठ २ को सहमतिसँग असहमत पक्षसँग पनि तीन दलले एकमत भएर सहमति खोज्नुपर्छ। नत्र तीन दलबीच संविधानबारे हुने नयाँ सहमति फेरि समाधान हैन, नयाँ समस्या बनेर सडकमा प्रस्तुत हुनेछ। लिकभन्दा बाहिर पुगेको लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउनका लागि एक पटक बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसले अन्तरिम संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिन्छ। कांग्रेस-एमालेसँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै तयार छैन। राष्ट्रपतिका लागि पनि प्रतिपक्षी दलको प्रधानमन्त्री नै जरुरी पक्कै परेको हैन। त्यस्तो समस्या हो भने संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन तयार भए पनि सहज हुनेछ। सरकार भनेकै वास्तवमा गृह र अर्थ मन्त्रालय भन्ने बुझेका कांग्रेस-एमालेले तिनै मन्त्रालय लिए पनि समाधान निस्कन्छ।

अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका प्रतिपक्षी दलका नेताको जस्तो देखिन थालेको छ। यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउने विषय हैन। व्यवस्था विरोधीहरू अहिले रमाएका छन्। पुनर्उत्थानको प्रयत्न पनि जारी छ। बहुदलका १२ वर्षमा पनि राजाले अध्यादेश अस्वीकृत गरेका थिएनन् तर राष्ट्रपति महोदयले त्यसो गरेर इतिहास बनाए। ०४७ को संविधानमा 'कार्यकारी अधिकार श्री ५ र प्रधानमन्त्रीमा रहने', 'संसद् भन्नाले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा' भन्ने उल्लेख थियो। त्यति उल्लेख हुँदा पनि सरकारले अर्थ विधेयकका रूपमा पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राजाले अस्वीकृत गरेको पनि हैन, थन्क्याइदिँदा विरोध गर्नेमा स्वयम् वर्तमान राष्ट्रपतिकै पार्टी हो। त्यसैले अहिले कुर्सीमा बस्नेहरूले आफ्नो विगत बिर्सनु हुँदैन।

अहिले राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका पछाडि पंक्तिबद्ध भएका छन्। यो अझै तीव्र हुँदै जाने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रबारे दलहरू नै विभाजित छन्। पदको लालसामा प्रणाली बिर्सने नेपाली नेताको बानी नै हो। अहिले अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै 'दायित्वबोध' गर्दै गए भने प्रधानमन्त्री नै हटाएको पनि घोषणा गर्न सक्नेछन्। त्यसो भएमा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सडकमा पुग्नेछ। अनि राष्ट्रपति र विपक्षी गठबन्धनबीचको संघर्षले ०६३ सालको जनआन्दोनलबाट प्राप्त व्यवस्था नै समाप्त हुने खतरा आउन सक्नेछ। त्यसैले राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका खेलाडीका रूपमा हैन, रेफ्रीमै सीमित राख्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि शोभायमान हुनेछ। साथै दलहरूले बेलैमा संविधानका विवादित विषय टुंग्याएर मस्यौदा तयार पार्ने, अनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दिशामा मिलेर अघि बढ्नु नै सबै लोकतन्त्रवादीको हितमा छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०६९ २३:३० शनिबार