नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसद् सदस्य हुनु न्युनतम योग्यता हो तर यो योग्यता भएका एक जना पनि व्यक्ति नेपालमा छैन। तर राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक साताभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी थालेका छन्। राष्ट्रपति यादव मंसिर १५ गते नयाँ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने तयारीमा भन्ने हल्ला शीतलनिवासबाटै चलेको छ। तर संविधान, कानुन र विगतका अभ्यास हेर्दा त्यस्तो सम्भावना विल्कुलै देखिँदैन।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले जेठ १६ गते संसद्बाट चुनिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई 'कामचलाऊ प्रधानमन्त्री' भनेर घोषणा गरे। घोषणाको आधार थियो- संविधानसभा विघटन भएपछि भट्टराईको संसद् सदस्यता समाप्त हुनु। तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जेठ १४ गते मध्यरातमा संसद्को अधिवेशन पनि स्वतः समाप्त भएको भनी पठाएको जानकारीलाई टेकेर उनले यो निर्णय गरेका थिए। संसद्बाट चुनिएका प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् तर अब संसद् नै नभएको अवस्थामा उनले विधिसम्मत ढंगले कसरी प्रधानमन्त्री खोज्न सक्छन्?
प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ। सांसद् नभई प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। सांसद् नभए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा संविधान, ऐन र नियम जत्तिकै महŒव अभ्यासको हुन्छ, जुन अपनाउनैपर्छ। नेपालमा यसअघि एक जनामात्र प्रधानमन्त्री अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार चुनिएका छन्। माओवादी अन्तरिम संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद्भित्रबाट सर्वसम्मतिले चुनिएका थिए। त्यसबेला अन्तरिम संविधानमा 'राष्ट्रिय सहमति' को प्रष्ट व्याख्या थियो। 'सात दल र माओवादीबीचको सहमति' लाई 'राष्ट्रिय सहमति' भनेर व्याख्या गरिएकोमा अहिले त्यो हटाइएको छ। अब राष्ट्रिय सहमति भनेको कति दलबीचको सहमति हो? त्यसलाई अरु दलले किन मान्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले निर्विवाद प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैनन्। उनले अह्वान गरेर गल्ती गरेका छन्। राष्ट्रपतिको आह्वान प्रतिगमनको प्रस्थानविन्दु हो। जतिसुकै पवित्र भावनाले गरेको भए पनि यसको परिणाम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 'माघ १९' भन्दा फरक हुन सक्दैन।
'राष्ट्रिय सहमति' का आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चयन हुँदा देशमा अधिकारबिहीन राजा थिए। संविधानमा बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था थिएन। संविधानअनुसार भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई संसद्मा प्रवेश गराएर औपचारिकता दिन सकिने तरिका तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सुझाव दिएका थिए। त्यसैअनुसार संसद्भित्र कांग्रेस मुख्य सचेतकले उनको उम्मेद्वारी प्रस्ताव गरे, अरु दलका मुख्य सचेतकले समर्थन गरे। अनि कोइराला सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री चुनिए। राजाकहाँ नगई संसद्भित्रै उनले शपथ ग्रहण गरेका थिए।
अन्तरिम संविधान, व्यवस्थापिका संसद् नियमावली सबैमा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार आह्वान गर्ने व्यवस्था संवैधानिक हैन, यो अभ्यासमात्र हो। यसअघि सहमतिका लागि दलको आग्रहमा म्याद थप्थे। एक वा दुई पटक म्याद थपे पनि त्यस अवधिमा सहमति हुने सम्भावना अहिलेसम्म देखिँदैन। त्यसपछि के गर्छन्? धारा ३८(२) अनुसारको बहुमतीय प्रधानमन्त्री आह्वान गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार केबल संसद्लाई मात्र छ। धारा ३८(२) को आह्वान सभामुखमार्फत् संसद्लाई गर्ने हो। त्यसैले यो आह्वान राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने छैनन्। सहमति भएन भने त्यसपछि राष्ट्रपतिले बहुमतका आधारमा कहाँ आह्वान गर्ने? ०६७ पुस २ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि एकमात्र उम्मेद्वारी परे पनि संसद्मा बहुमत देखाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। के सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला उदृत् गर्ने राष्ट्रपतिले त्यही अदालतको अर्को फैसला मान्नुपदैन?
अहिलेको राष्ट्रपतिको आह्वानले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सबैभन्दा फाइदा भएको छ। यसभन्दा पछाडि केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले यो आह्वान भट्टराईलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने साधन पनि बन्न सक्नेछ। नभएको शक्तिको अभ्यास गर्न खोज्दा यादव विवादको भुमरीमा फसेका छन्। जीवनभर लोकतन्त्रका पक्षमा कडा अडान राखेका उनले गरेको व्यवहारले प्रतिगामीलाई सहयोग पुगेको छ। ३८(२) अनुसारको अह्वान गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा भए पनि आफ्नो भूमिका देखाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेका हुन् भने त्यो जनताप्रतिको ठट्टा हुनेछ। त्यसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई घटाउनेछ।
लोकतन्त्रका एक जना कडा सिपाहीको छविसहित राष्ट्रपति भवन प्रवेश गरेका रामवरण यादवको नेतृत्वमा देश तत्कालीन राजा महेन्द्रको मार्गको यात्रामा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रपतिको कदमले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त पारेको छ। बीपी कोइरालाका कार्यकर्ता भन्दा गौरव गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादवले अहिले राजा महेन्द्रको मार्ग पहिल्याएका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको दुरुपयोग गरेजस्तै अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानको व्याख्या गर्दैछन्। विधिसँग अभ्यासलाई तुलना गर्दा यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ०६१ माघ १९ भन्दा भिन्न लाग्दैन।
राष्ट्रपतिको भूमिकाले अमूक दलका अमूक नेताहरूले कुर्सी पाउलान्, शक्ति र सम्पत्ति पनि आर्जन गर्लान्। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले भने इतिहासमा फेरि एकपटक हार खाएका छन्। सत्ताको आडमा धन कमाउन लालायित दलको नेतृत्वमा रहेका 'राजनीतिक व्यापारी' त यो कदमबाट अत्यन्त गद्गद् होलान् तर संवैधानिक राष्ट्रपति, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक परिपाटी हार्नेछ। संसद्बाट चुनिएको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने संसदीय परम्परा हो। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृतवमा कांग्रेस-एमालेलाई पनि सहभागी भएर नयाँ चुनावमा छिटो जान दबाब दिनु राष्ट्रपतिका लागि अहिलेको अप्ठेरोबाट बाहिर निस्कने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। अन्यथा राष्ट्रपतिको कदम राजा महेन्द्रको ०१७ साल पुस १ वा ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ कै पदचापलाई पछ्याउने कदम हो। यसबाट केही फाइदा पूर्व राजावादीलाई हुनेछ। सबैभन्दा बढी लाभ एकीकृत माओवादीलाई पुग्नेछ। देशका लोकतान्त्रिक शक्ति त्यसमा पनि कांग्रेस-एमालेलाई सबैभन्दा क्षति पुग्नेछ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०६९ ००:०८ आइतबार
