तीन जना पूर्वसभामुख- रामचन्द्र पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र तारानाथ रानाभाटले पनि आफूले लिएको गाडी फिर्ता गरे। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट सुविधा पाउनेमध्ये पूर्व सभामुख दमन ढुङ्गाना सो सुविधा लिनै गएनन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अहिलेलाई भने यो प्रकरणमा अल्पविराम लागेको छ।
भूतपूर्वहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने र नपर्नेमा मत विभाजित भएको छ। जनस्तरबाट विरोध भएपछि अहिले सुविधा पाउनेहरू नै सुविधाको विरोध गर्न लागेका छन्। गाडी फिर्ता गरेर सरकारको विरोध गरेको भ्रम दिन प्रतिपक्षी नेताहरू लागेका छन्। भूतपूर्वको सुविधामा वार्षिक ५० करोड जति खर्च हुने भन्ने आँकडा सार्वजनिक भएपछि ती आममान्छेको औंला नेताप्रति उठ्नु स्वाभाविक हो। जनआक्रोश थेग्न सकिंदैन भन्ने निष्कर्षपछि मात्र नेताहरू भारी मनले फिर्ता गरेका हुन्। नत्र जनस्तरसम्म विकास निर्माणको काम पुग्ने र जनताको अधिकारसँग जोडिने बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउन हुँदैन भनेर दिनदिनै हुल बाँधेर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने विपक्षी नेताहरूले यो अध्यादेश सिफारिश भएपछि यसविरुद्ध एक शब्द पनि बोलेका थिएनन्। नयाँ निर्वाचन गराउने ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको अध्यादेश थन्क्याएर दश दिनपछि बल्ल प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू बोलाउने राष्ट्रपतिले पनि त्यो अध्यादेश खुरुक्क जारी गरे- पर्सि पल्टै। संयोग, सुविधा पाउनेको सूचीमा सबैभन्दा माथि पूर्व राष्ट्रपति उल्लेख थियो।
सूचीमा पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायधीश, पूर्वसभामुख, पूर्व गृहमन्त्री र विशिष्ट व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ। पूर्व राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मलाई ५० लाख पर्ने गाडी दिने निर्णयमा थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पद छाडेपछि ५० हजार घरभाडा पाउने व्यवस्था थियो। जेठ ११ मा जारी गरेको अध्यादेश ६० दिनपछि निष्त्रि्कय हुने भएपछि साउन पहिलो साता यो पुनः जारी भएको हो। रोचक कुरा त के छ भने 'पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड- २०६९' नाम गरेको अध्यादेश साउन पहिलो साता जारी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले नै अध्यादेशमा दुई पटक हस्ताक्षर गरे।
साउन २ गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई बुझाएर फर्के। अध्यादेशमा भूतपूर्व गृहमन्त्रीलाई पद छाडेको ३ वर्षसम्म सुविधा दिने उल्लेख भएको थाहा पाउने प्रतिपक्षी दलका एकजना पूर्व गृहमन्त्रीले फोन गरी उनीसँग गुनासो गरे- 'तीन वर्ष भर्खर नाघेका मजस्ताले के गर्ने? ममाथि त 'थ्रेट' पनि छ, यसलाई मिलाउनुपर्यो।' प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझ्दा जारी गर्न हस्ताक्षर भइसकेको थियो। हस्ताक्षर भइसके पनि त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई अनुुरोध गरी प्रधानमन्त्रीले फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी निर्णय गरे। अध्यादेशको व्यहोरामा 'विशिष्ट व्यक्ति' भनी पूर्व गृहमन्त्री सरह सुविधा दिने कुरा थपे र फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाए। राष्ट्रपतिबाट फेरि हस्ताक्षर गरेर जारी भयो।
अध्यादेशको दफा ११ मा 'कुनै पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिले अध्यादेश वा यस मापदण्डबमोजिम पाएको सुविधा निजले चाहेमा नलिन' सक्ने व्यवस्था पनि छ तर अधिकांशले लिए। एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले 'नेपाल सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधाको गाडी र सुरक्षा उपलव्ध गराउँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत् उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको' भन्दै विज्ञप्ती जारी गरी फिर्ता गरे। उनले फर्काएको सेतो प्राडो अध्यादेशको सीमाभन्दा कम्तिमा तीन गुना महंगो थियो, जुन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बाहिरपट्टि झरी र घाम खुवाउँदै खुला आकाशमुनि राखिएको छ।
सरकारले संसद् नभएका बेला अध्यादेशबाट बजेटसम्म जारी गर्न हँुदैन भनेर विरोध गर्ने नेताहरूले आफूले सुविधा पाउने गाडी, घर र अरु सुविधा पाउने कुराको चाहिँ सिफारिश हुँदै विरोध गरेनन्। जब नागरिक तहबाट सुविधाको विरोध भयो, अनि फिर्ता गरे। 'सन्त नेता' को पहिचान बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारले आवास बनाइदियो। खुला किताबजत्तिकै सार्वजनिक जीवन बिताएर बडिखेलको सरकारी निवासमै देह त्यागेका भट्टराईलाई दिएको सुविधाबारे कहीं कतै प्रश्न उठेन। उनी पनि केवल पूर्व प्रधानमन्त्री त थिए। उनको शक्ति केबल यत्ति थियो- जीवनमा घुस खाएनन्, भ्रष्टाचार गरेनन्, बेइमानका सामु लम्पसार परेनन्। तर, अहिले सुविधाको किन विरोध भयो? जीवित भूतपूर्वहरूले बुझ्नुपर्छ। व्यापारीको भन्दा राम्रो आर्थिक हैसियत बनाएका छन् तर पनि राज्यको सुविधा? राज्यको सुविधा ग्रहण गरेपछि त क्षुद्र राजनीतिक आकांक्षा र दलीय संकीर्णताभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्दैन? देश, जनता र लोकतन्त्रको बारेमा चिन्ता नगरी कुर्सीको खेल त्याग्नुपर्दैन? सादा जीवन र उच्च विचारको आदर्शमा बसेको भए हाम्रा भूतपूर्वको विरोध हुँदा विरोध गर्नेहरूले वाहवाही पाउँदैनथ्यो।
पछिल्लो समयमा नेपालका प्रधान मन्त्रीहरूले आफू पदमा छँदा करिब डेढ करोड पर्ने महंगो 'प्राडो' किन्ने र पद छाडेर जाँदा गाडी पनि 'दाइजो' लैजाने प्रथा नै चलाए। यतिसम्म भयो कि नयाँ प्रधान मन्त्री र मन्त्रीलाई चढ्ने गाडी नै नपाउनु, मन्त्रीका गाडी बाटोमै बिग्रेका घटना पनि भइसकेका छन्। भूतपूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले कानुन बनाएर सुविधा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। आफ्नो निजी हैसियत भएकाहरूले आफैंले नैतिकता देखाउँछन्, राज्यको सुविधा लिँदैनन्। काठमाडौंमा घर भएर पनि घर भाडा बुझ्ने नेता शायद् ती देशमा हुन्नन्। लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने जनताको घरमा लोडसेडिङ हुँदा राष्ट्रपति निवासमा मात्र बिजुली बल्नु हुँदैन। जनता औषधोपचार नपाएर मर्न लागेका बेला प्रधान मन्त्री वा पूर्व पदाधिकारीका गाडीले हिलो छ्यापेर हिँड्न हुँदैन। जनताको घरमा पानी नआउँदा मन्त्री क्वार्टरमा २४ घन्टा धारामा पानी आयो भने लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन। अहिले सुविधा फिर्ता गर्नेहरूले भोलि फेरि पदमा गएका बेला हिजोजस्तै मन्त्री छाडेपछि पनि झण्डा झिकेर त्यही गाडी लैजान्छन् कि लान्नन्, त्यसको खबरदारी गर्ने दायित्व पनि अहिले विरोध गर्ने नागरिक समाजको हो।
प्रकाशित: २० श्रावण २०६९ २३:४९ शनिबार
