२००७ सालदेखि जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्र तथा २०१५ सालको प्रथम निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद् र सरकारलाई राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा सैनिक ‘कू’ द्वारा प्रजातन्त्र, संसद् तथा सरकारको एकैपल्ट हत्या गरे। संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको परिधिलाई नाघेर राजा महेन्द्र तानाशाह बने।

 २००७ सालको जनक्रान्तिको जनादेश विधानसभा (संविधानसभा) को निर्वाचन नगराई राजा त्रिभुवनले आफ्नै शाही घोषणा विपरीत काम गरे। २००७ साल चैत्रमा बनेको अन्तरिम संविधानमा पटक पटक संशोधन गरी सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति आफूमा निहित गरे।  

त्रिभुवनको मृत्युपश्चात् महेन्द्र राजा भए। राजा हुनेबित्तिकै कहिले सल्लाहकारसभा गठन गरे, त कहिले सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरी आफ्नो निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन गरे। २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन गरे। प्रम आचार्यको मुखबाट अब विधानसभाको निर्वाचन नभई एकैपल्ट संसद्को निर्वाचन हुनेछ भन्ने सन्देश दिन लगाए।

एउटा समारोहमा आचार्यले शाही घोषणामा व्यक्त संविधानसभाको चुनावको कुनै औचित्य नरहेको किनभने शाही घोषणा कानुनको रूप नलिई नेपाल गजेटमा पनि प्रकाशित नभएकाले अब त्यसअनुसार चुनाव नहुने बताए।

यसरी प्रम आचार्यले सातसालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त संविधानसभाको जनादेशलाई नै राजाको निर्देशनमा तुहाइदिए।

यसविरुद्ध बिपी कोइरालाले प्रम आचार्यको अभिव्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। तर सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनवाही गरी आचार्यको पक्षमा फैसला गर्‍यो। त्यसपछि राजा महेन्द्रलाई एकैपल्ट संसद् निर्वाचनको बाटो खुल्यो। त्यसअनुसार उनले २०१५ फागुन ७ गते संसद्को निर्वाचन गराए। जसमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्‍यो। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले गरे।

राजा महेन्द्रले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिएनन्। सुवर्ण शमशेरलाई प्रम बनाउन चाहन्थे। तर, सुवर्णशमशेरले संसदीय दलको नेतामा बिपी कोइरालालाई प्रस्ताव गरे।

यसरी राजा महेन्द्रले नचाहँदा नचाहँदै बिपीलाई चुनाव भएको तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीको शपथ गराए। बिपी प्रधानमन्त्री भएपछि दूरगामी समाजवादी कार्यक्रमहरू लागु गरे। बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधार कार्यक्रम, जमिनदारी प्रथाको अन्त्य, सहकारी ऐन, वनजंगलको राष्ट्रियकरण, राज्यरजौटाहरूको उन्मूलनजस्ता क्रान्तिकारी कदम चाले।

विदेशी राष्ट्रहरूसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे। शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा निषेधित इजरायलसित दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरी राजदूतावास खोले। असंलग्न परराष्ट्रनीतिको अनुशरण गरी पश्चिमा राष्ट्रसित सम्बन्ध स्थापित गरी भारत र चीनसित समदुरी सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए।

प्रधानमन्त्री भएपछि कोइराला पहिला चीन भ्रमणमा जान चाहन्थे। तर, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले पहिला भारतको राजकीय भ्रमण गर्न दबाब दिए। बिपी नेहरूको दबाबलाई नटेरी चीन भ्रमणका लागि तयारी गर्न थाले।

 त्यसैबिच भारतीय स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त आइपुगेको हुनाले नेहरूले त्यसको प्रमुख अतिथिका रूपमा आइदिन आग्रह गरे। बिपी आफैं भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लडी लामो जेलजीवन बिताएका स्वतन्त्रता सेनानीका नाताले नेहरूको आग्रह मान्दै भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा दिल्ली पुगे। बिपीलाई स्वागत गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू स्वयं विमानस्थल पुगेका थिए।

भारतपछि बिपीले चीनको राजकीय भ्रमण गरे। जहाँ उनले सगरमाथामाथि चीनको आधिपत्य हटाए। उनले नेपालको शताब्दीऔंदेखिको सगरमाथामाथिको आधिपत्यलाई राष्ट्रपति माओत्सेतुङ, प्रधानमन्त्री चाइएन लसित कुटनीतिक वार्ता गरी पुराना नापनक्सा देखाई चिनियाँ पक्षलाई स्वीकार गराउन बाध्य पारे।

चीनले सन् १९४९ मा नै तिब्बतमाथि आक्रमण गरी विलय गराइसकेको थियो। त्यसपछि तिब्बतको कोदारी सीमावर्ती सहरबाट नेपालसित जोडिने कोदारी राजमार्ग बनाउनका लागि बिपीको भ्रमणका बेला कुरा उठाए तर स्वीकृति पाएनन्। बिपी चीनको सामरिक विस्तारबारे पूर्ण अवगत थिए। भर्खर तिब्बतका राष्ट्रप्रमुख दलाई लामा भारतमा आफ्ना हजारौं अनुयायीसाथ शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गरी सकेका थिए।

त्यसैबिच चीनको सीमावर्ती जिल्ला मुस्ताङमा चिनियाँ सेनाद्वारा सनसनीपूर्ण गोली काण्ड घट्यो। चिनियाँ फौजले गोली चलाउँदा एकजना नेपाली प्रहरीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। यस गोली काण्डविरुद्ध बिपीले ठुलो विरोध गरे।

 फलस्वरूप चिनियाँ सरकारले माफी माग्यो र क्षतिपूर्ति दियो। त्यसको केही दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चीनतिर इंगित गर्दै सगरमाथामाथि आक्रमण भएमा यो भारतमाथिको आक्रमण हुनेछ भनी भारतको संसद्मा बोलेका थिए। त्यसबारे भारतीय पत्रकारहरूले काठमाडौंमा नेपालका प्रधामन्त्री बिपी कोइरालाको प्रतिक्रिया मागे।

प्रत्युत्तरमा बिपीले नेहरूको कथनको प्रतिवाद गर्दै कडा विरोध जनाउँदै भने– सगरमाथा नेपालको हो। चिनियाँ आक्रमण भएमा त्यसविरुद्ध लड्न नेपाल सक्षम छ।

यस कुराले भारतीय संसद्मा निकै चर्चा पायो र नेहरूले आफ्नो वक्तव्य फिर्ता लिए। बिपीको राष्ट्रवादी अडान नेहरूले राम्रोसँग चिन्थे। बिपीले क्रमशः नेपाललाई भारतीय पकडबाट स्वतन्त्र राख्न चाहन्थे।

बिपीको बढ्दो सक्रियता देखेर नेहरू भित्र भित्र ईर्ष्यालु भइसकेका थिए। २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि संसदीय प्रजातन्त्र  ट्रयाकमा आइसकेको थियो। विकास र निर्माणका काम द्रुत गतिमा भइराखेकै थिए।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाउँदै लगेको थियो। यसको मुख्य कारण बिपीजस्तो व्यक्तित्वको नेतृत्व थियो। यो कुरा नेपालको राजतन्त्रलाई पचेन। साथै नेहरूको समेत असन्तुष्टिले २०१७ पुस १ को राजनीतिक ‘कू’लाई आधार प्रदान गर्‍यो।

एसियामा बीसौं शताब्दीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू नै सर्वमान्य र अग्लो उचाइका नेता थिए। उनको समकक्षमा कुनै नेता निस्केका थिएन्। बिपीले त्यो स्थान लिइरहेका थिए।

खासगरी २०१६ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भएको बिपीको सारगर्भित भाषणले विश्वका नेताहरू निकै आकर्षित भएका थिए। त्यहाँ उपस्थित अमेरिका, सोभियत रुस, नेपाल, जर्मनी लगायत देशका सरकार प्रमुखहरू बिपीलाई भेट्न निवासमा आए। अघिल्लो दिन बिपीले गरेको भाषणको सबैले प्रशंसा मात्र गरेनन्, सानो राष्ट्रका ठुला नेता भनेर स्याबास समेत दिए।

यसरी एसियामा नेहरूको दाँजोमा बिपी उभिएका थिए। बिपीको नेहरूसितको प्रतिस्पर्धालाई राजा महेन्द्रले बुझेका थिए। राजा महेन्द्रले नेहरूसित बिपीका विरुद्धमा कुरा लगाए।

त्यतिबेला भारत र चीनको सीमासम्बन्धी विवाद सुरु भइसकेको थियो। एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट बिपीले भारत र चीनबिचको विवादलाई मिलाउन आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएपछि त नेहरू झन् आक्रोशित हुन पुगे। यसरी बिपी र नेहरूबिच दुरी बढ्दै जाँदा राजा महेन्द्रले झन् खेल्ने अवसर पाए।

चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि अरूणाञ्चल प्रदेशका अधिकांश भाग र अक्साई चीनलगायत केही ठाउँ चीनको कब्जामा गएकाले भारत–चीन वैमनस्य बढ्दै गइरहेको थियो। चीनले नेपाललाई आफूमा गाभ्यो भने तराई क्षेत्रमा आमनेसामने हुने डरले भारतलाई सताइरहेको थियो।

यसै परिप्रेक्ष्यमा चिनियाँ सैनिक गतिविधि नियाल्न नेपालको उत्तरी सीमामा भारतले सैनिक पोस्ट राख्न नेपाललाई भित्र भित्र मिलाइसकेको थियो। त्यसअनुसार भारतीय सेना नेपाल आइसकेका थिए।

बिपी कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा दुई महिनाअघि मात्र दलाई लामा तिब्बतबाट भारत–निर्वासन गइसकेका थिए। त्यसपछि तिब्बती शरणार्थीहरू नेपाल भएर भारत जान लागेका थिए। केही हजार तिब्बती शरणार्थी नेपाल आइसकेका थिए। यसबारे अमेरिकाले पनि चासो राख्न थालेको थियो। तर, चीनसित सम्बन्ध सुधारिरहेका बिपी नेपाली भूमि यस काममा प्रयोग हुन नदिने पक्षमा उभिए।

बिपीले सार्वजनिक रूपमा नै नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय आउटपोस्टहरू हटाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्न थालेका थिए। उता अमेरिका यसको विपक्षमा थियो। यसरी बिपीले राष्ट्रिय अडान लिँदा चीन र अमेरिका दुवै रिसाए। भारत त बिपीसित पहिलादेखि नै रिसाएको थियो।

भारतलाई नेपालमा आफूअनुकूल सरकार चाहिएको थियो। एकातिर बिपी भारतबाट टाढिँदै थिए भने अर्कातिर राजसंस्था भारतसित मित्रता राख्न आतुर थियो। चीन र अमेरिका पनि बिपीसित असन्तुष्ट नै थिए।

यस्तो बेला राजाले अवसरको फाइदा उठाउनु स्वाभाविक थियो। राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूसित बिपी–सरकारलाई हटाउन गम्भीर वार्ता गरे। छिमेकी भारतको इसारा पाएपछि राजा महेन्द्र उत्साहित भए। किनभने सातसालको जनक्रान्तिमा भारतको प्रमुख भूमिका थियो। भारतकै मध्यस्थतामा नै दिल्ली सम्झौता भएको थियो र राजा त्रिभुवनलाई पुनः गद्दी–आसीन गराइएको थियो।

भारतको आड पाएर, खासगरी नेहरूको अप्रत्यक्ष इसारामा २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरी प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित सबै मन्त्री तथा सांसदहरूलाई कार्यक्रमबाट गिरफ्तार गरी सरकारबाट अपदस्थ गरे।

त्यति मात्र नभई सातसालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्त पारी निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे। संयोगवश वा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार जुन दिन राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी प्रजातन्त्रको हत्या गरे, त्यसको अघिल्लो रात भारतीय प्रधानसेनापति केएस थिमैया किन चितवनको जंगलमा सिकार खेल्न भनेर आए? यस्ता प्रश्न उपस्थित हुन्छन्। 

प्रकाशित: १४ पुस २०८० ०१:२१ शनिबार