सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले कम्तिमा २६ देखि ३० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर विदेशी साझेदार ल्याउन प्रस्ताव गरेको हो। कार्यदलको यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।
सरका स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र सेवा गुणस्तरीय बनाउन बिदेशी साझेदार ल्याउने नल्याउनेबारे अध्ययन गर्न चार महिना अघि कार्यदल गठन भएको थियो।
'हामीले सार्क क्षेत्रका धेरै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अध्ययन गर्दा सेयर दिएर व्यबस्थापन दिँदा बढी सफल भएको देखियो,' संयोजक रेग्मीले भने। बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकामा सुरुमा सरकारले चलाएका दूरसञ्चार कम्पनीमा बिदेशी साझेदार ल्याएपछि थप सफल भएको थियो।
भारतमा पनि सरकारी स्वामित्वको भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बिएसएनएल) घाटामा जान थालेपछि सरकार रणनीतिक साझेदार भित्राउने तयारीमा छ। चार वर्ष अघिसम्म सेवाको हिसाबले पहिलो नम्बरमा रहेको बिएसएनएल अहिले पाँचौमा पुगेको छ।
सार्क क्षेत्रमा श्रीलंकाले सन् १९९७ मा पहिलो पटक रणनीतिक साझेदार ल्याएको थियो। श्रीलंका टेलिकमलाई जापानको निप्पन टेलिफोन एण्ड टेलिग्राफले सेयरसहित लिएको थियो। पाकिस्तानको पाक टेलिकमलाई पनि सन् २००५ मा युएइको डिसालाले लिएको छ।
नेपालमा टेलिकमको एकाधिकार समाप्त भैसके पनि कर्मचाको मानसिकता नफेरिएकाले विदेशी साझेदार ल्याउन आवश्यक भएको रेग्मीले बताए।
'नयाँ प्रविधि, संस्थागत परिवर्तनका लागि टेलिकमभन्दा पनि प्राविधिक र व्यबस्थापन पक्षमा दक्ष कम्पनी ल्याउनु पर्ने अवस्था छ,' टेलिकमका व्यापार प्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। टेलिकमलाई अहिलेको जस्तो नम्बर १ सेवा प्रदायकका रुपमा राख्न व्यबस्थापन र प्राविधिक रुपमा सक्षम कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा ल्याउन आवश्यक देखिएको उनले बताए।
जिएसएम मोबाइल, सिडिएम मोबाइल, तारवाला फोन, इन्टरनेट सेवासमेत वितरण गर्ने टेलिकम एकमात्र कम्पनी हो। लामो समयसम्म नम्बर १ का रुपमा रहने स्थिति नरहेको विश्लेषण टेलिकम व्यबस्थापनको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा टेलिफोन चलाएको अनुभव भएको कम्पनीलाई ग्लोबल टेण्डर गरेर छनौट गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। यसका लागि कम्तिमा १५ बर्ष बिश्वका कुनै पनि देशमा टेलिफोन सञ्चालन गरेको कम्पनी हुनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ।
'टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान यो क्षेत्रको अनुभव र चुस्त व्यबस्थापन भएको कम्पनी ल्याउनुपर्ने स्थिति छ,' रेग्मीले भने। टेलिकममा रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउने कम्पनीले विश्वका कुनैपनि देशमा तारवाला र मोबाइल समेत गरि दुई करोड लाइन फोन वितरण गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्यदलको छ।
यस्तो रणनीनिक साझेदारले आफुले पाउने सेयर कम्तिमा तीन बर्षसम्म बेच्न नपाउने गरि बन्देज लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। 'सेयर बिक्रीमा वन्देज नलगाउँदा त्यस्तो कम्पनीले बीचमै छाडेर जाने र अवरोधसँग जुध्ने आँट पनि नगर्ने संभावना हुन्छ,' उनले भने।
साझेदारका रुपमा टेलिकममा आउन चाहने कम्पनीको वार्षिक कारोबार कम्तिमा एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुनुपर्ने शर्त पनि कार्यदलको छ।
टेलिकमको सेयर मूल्य लगातार घटिरहेको हुँदा लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन पनि रणनीतिक साझेदार आवश्यक देखिएको छ। सरकारी संस्थामध्ये टेलिकम सबैभन्दा धेरै नाफामा गएको कम्पनी हो। यसले गत आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो। 'प्रविधि, काम गर्ने शैली र गुणस्तरमा सुधार नगर्ने हो भने यो संस्था सधैभरि यही स्थितीमा पक्कै रहदैन,' रेग्मीले नागरिकसँग भने।
टेलिकमको स्वामित्वमध्ये अहिले सरकारको ९३ प्रतिशत छ। टेलिकमका झण्डै ४८ लाख ३२ हजार उपभोक्ता छन्। गत वर्ष टेलिकमले २० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०६६ ००:५८ मंगलबार
