‘नागरिकको विवरण सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गर’

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका विवरण सुरक्षित राख्न कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अन्ततः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।