आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी फिर्ता पठाएका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले आपूर्तिमन्त्री र सचिवलाई प्रभावित बनाउने ध्येयले उपलब्ध गराएको विलासी गाडी देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् । नागरिक दैनिकले ‘खड्काले दिए मन्त्री र सचिवलाई विलासी गाडी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव देवकोटा अघिल्लो सातामात्र आपूर्तिमा सरुवा भएर आएका थिए ।
‘मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायले कारबाही नगरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ मोहन सिंह राठौर सभापति, सुशासन समिति
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियारले टेरेनन् ।
सत्तासीन नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाल आयल निगममा जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको आलोचना गरेका छन् । निगम आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ ।
करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटाला’ अध्ययन गरेको संसदीय समितिले चल्तीको भन्दा तेब्बर मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सांसद स्थलगत अध्ययनपछि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
नेपाल आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिले निगम नेतृत्वको हातमा परेको कमिसनबापतको सम्पूर्ण रकम राज्यकोषमा फिर्ता गराउन सरकार र संसद्सँग माग गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतबार भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रज्जाकले सरकारी स्वामित्वको निगमले भूमाफियासँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामै नगई टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरेको बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका–१, पिप्ले महादेवटारस्थित लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा पर्ने देखिएको छ । साताअघि चितवनमा आयल निगमले किनेको जग्गा अनुगमन गर्न आएको संसदीय समितिले उक्त जोखिम औंल्याएको हो ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन् । विगतमा साना कुरामा पनि संसद्मा हंगामा भएको उल्लेख गर्दै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरू पनि नबोल्दा समस्या रहेको बताए ।
आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा कहीं न कहीं कैफियत भएको बताएका छन्। विगतमा साना कुराहरूमा पनि संसदमा हंगामा भएको बताउँदै उनले यति ठूलो विषयमा त्यति चर्चा नहुनु र जिम्मेवार व्याक्तिहरु नबोल्दा समस्या छ भन्ने आफुलाई लागेको बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण स्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं. १ पिप्ले महादेवटारको लोथर खोलाको आडमा किनेको जग्गा डुबानको जोखिममा रहेको स्थलगत अनुगमनमा आएका सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको भनाइ छ । जग्गा किन्दा घोटला भएको हुन सक्ने भन्ने समाचारहरू आएपछि संसदीय टोली भदौ ८ गते अनुगमनमा आएका थियो ।
देशको चार ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणस्थल बनाउन नेपाल आयल निगमले जग्गा किन्दा करोडौं रकम घोटला गरेको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन गर्दैछ । स्थलगत अध्ययनका लागि आएको टोलीलाई जनप्रतिनिधिले दिएको जानकारी अनुसार चितवनको लोथरमा किनेको जग्गालाई चल्तीको भन्दा पाँच गुणा बढी मूल्य तिरिएको छ । तर यसलाई खण्डन गर्न सक्ने एउटा कागज निगमका अधिकारीहरुसँग छ ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
नेपालले इन्धन आयातमा विकल्प नखोज्दा भारतले यहाँको इन्धन बजारलाई नियन्त्रणमै राख्न खोजेको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने नेपाल सरकारको योजनालाई भारतीय पक्षले विफल पार्न लागेको हो । बुटेल किनेर ग्यास ढुवानी गर्न तयार नेपाली ग्यास उद्योगीलाई १० महिनादेखि अड्काएको भारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिने वातावरण मिलाउन गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले घुमाउरो पाराले थप छलफल गर्ने भन्दै टारेको छ ।
नेपाल आयल निगम नेतृत्वले जग्गा खरिद गर्दा दलालसँग मिलेर झापामा खरिद क्रममा कमिसनको लोभमा आफैँले तय गरेको मापदण्डसमेत मिचेको पाइएको छ । झापामा मात्रै कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला गरी इन्धन भण्डारणस्थलका लागि जग्गा किन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमा त ध्यान दिइएको छैन नै रेलवेको लागि सर्भे भइसकेको जग्गा किन्ने काम भएको छ ।
