काठमाडौं- नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद घोटालामा आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । ती दुई निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन लत्याएर आरोपितलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आलटाल गरिरहेका छन् ।

आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियारको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।  राजनीतिक संरक्षित भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले उनीहरू आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई बचाउन लागेका छन् ।- डोरप्रसाद उपाध्याय, सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति।

छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएका निकाय नै आरोपितलाई बचाउन लागेको आशंका उब्जिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियारको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘राजनीतिक संरक्षित भ्रष्टाचार भएको छ । अहिले खड्का (निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का) लाई बचाउन लागेका छन् ।’ ‘कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री किन चुप बस्नुभएको छ । फेरि समितिमा बोलाएर सोध्छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘सरकार र अख्तियारले कुनै कारबाही नबढाउने हो भने सुशासन दिने कसले ? राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबाट संरक्षित भ्रष्टाचार भयो ।’

जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको संसदीय समितिले ठहर गर्दा पनि यी दुई निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालय र समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर शंकास्पद भूमिका देखाएका हुन् । आरोपित निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालय र अख्तियारले आलटाल गरेको समितिको ठहर छ ।

मातहत निकायमा गम्भीर अनियमितताको कुरा उठेपछि तालुक मन्त्रालय जबाफदेही हुनुपर्ने भए पनि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । समितिमा कारबाहीको प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री मण्डलले एकाएक कुरा फेर्न थालेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । लेखा समितिले साउन २३ गते अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार र त्यसको बोधार्थ आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

निगमले भैरहवा, चितवन, झापा, सर्लाहीमा जग्गा किन्दा अनियमितता भएको ठहरसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले दिएको निर्देशनलाई पनि अख्तियारले टार्दै आएको छ । निर्देशन दिएको एक महिना पुगे पनि शुक्रबारसम्म प्रगति विवरण समितिमा पेस भएको छैन ।

निगममा करोडौं घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पटक–पटकको निर्देशनलाई आपूर्ति मन्त्रालयले लत्याएको छ । आफू मातहतका निकायमा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सक्रियता देखाउनुपर्ने मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको हो । तीन दिनको समय दिएर आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनियमितता विषयमा यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ १५ गते दोस्रोपटक ताकेतासहितको आदेश दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । निगमको इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा किन्दा आर्थिक चलखेल तथा व्यापक अनियमितता भएको विषय उठेपछि सम्बन्धित मन्त्रायललाई ताकेता गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले बताए । ‘दोस्रोपटक ताकेता गरेर पत्राचार गरे पनि कुनै जवाफ आएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘किन छानबिन नगरेको हो फेरि ताकेका गर्छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सदाचार प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाले पहिलोपटक पाँच दिनको समय दिएर साउन १९ गते छानबिन गरी कारबाही प्रतिवेदनसहितको विवरण पठाउन भनेको थियो । ‘कारबाही गर्छु भन्दै आएका मन्त्री मण्डल एकाएक चुप बस्नुले भूमिका शंकास्पद देखिएको छ,’ लेखा समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘अख्तियारलाई एक महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएपछि कुनै रिपोर्ट नदिँदा शंका उब्जिएको छ ।’

संसदीय समिति अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुग्दा मन्त्रालयले भने बल्ल छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । ‘समिति बनाएर छानबिन सुरु गरेका छौं,’  मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले भने । यता अख्तियारका सहप्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले पनि निगमबाट कागजात मगाएर अध्ययन भइरहेको बताए । अख्तियारले छानविन अघि बढाएको बताए पनि अहिलेसम्म प्रगति सार्वजनिक गरेको छैन ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकार जवाफदेही नभएको भन्दै यो विषयमा पटकपटक संसद्मा कुरा उठेको छ । सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता तथा सांसद भीम रावलले पनि सदनबाट प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । निगमले ऐनकानुन मिचेर जग्गा खरिद गरेको संसद्कै विधायन समितिले प्रस्ट पारिसकेको छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०१:२४ आइतबार