गैडाकोटका सय घर डुबानमा
भवन नै डुबानमा परेपछि पठनपाठन बन्द भएका छन्। जनक माविको भुइँतला पूरा डुबानमा परेपछि कम्युटर तथा कागजातमा क्षति पुगेको छ।
भवन नै डुबानमा परेपछि पठनपाठन बन्द भएका छन्। जनक माविको भुइँतला पूरा डुबानमा परेपछि कम्युटर तथा कागजातमा क्षति पुगेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐनले पर्यटन व्यवसायीलाई स्थापित नभई विस्थापित गर्ने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
‘मुख्य अवरुद्ध पन्छाउन समय लाग्छ, सामान्य अवरोधलाई तत्काल हटाउने गरिएको छ’ प्रमुख प्रजापतिले भने। पैरोथाप्ला जाने झोलुङ्गे पुलदेखि उत्तरतर्फ करिब ५ सय मिटर मुस्ताङतर्फको सडकमा सुख्खा पहिरोले खसेको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐनले पर्यटन व्यवसायीलाइ स्थापित नभई बिस्थापित गर्ने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन। प्रदेशसभाको गत शुक्रबारको बैठकले यो ऐन पारित गरेको थियो। ऐनले व्यवसायलाई फस्टाउने भन्दा अझै अल्झनमा पार्न खोजेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवस्थित गर्ने निहुँमा व्यवसायीलाई निर्चाेन खोजेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध भएको छ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कोभिड–१९ को संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन प्रदेश सरकारले चासो लिएको छ। त्यस्तै बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेटको ७०.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
१२औं केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो बन्दै रनिङ शिल्डको उपाधि उचालेको छ।
‘नीति छ तर कार्यान्वयन फितलो भयो। जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएन। उत्पादन भएका अर्धदक्ष जनशक्तिपनि विदेशिए। यहाँ सँधै दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई गण्डकी रत्नबाट सम्मानित गरिएको छ। उनको सम्मानसँगै प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रलाई १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘अनुसन्धानमा बलियो नभएकाले हाम्रो देश हेपिएको हो, युवाहरु रोजगारी खोज्दै विदेश धाउँदा यहाँको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ, अनुसन्धान र विकासका लागि अब ढिला गर्न हुँदैन।’
जनस्तरमा विरोध भएपछि मातापिताको नाममा विनियोजित बजेट नलिने घोषणा हुन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरुको दिवंगत मातापिताको नाममा करोडौं बजेट विनियोजन भएको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भएको थियो।
बजेटको दुरुपयोग कतिसम्म भएको छ भने एउटै वडामा २८ करोडसम्म पनि बजेट गएको छ भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको माता–पीताको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा लाखौं लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसरी बजेट दुरुपयोग गर्ने मन्त्रीहरु सबै कांग्रेसका हुन्।
एमालेको अवरोधले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गर्न खोजेपछि बजेटमाथि छलफल गर्न बसेको बैठक नै अवरुद्ध भएको हो।
बजेट विवाद मिलेपछि गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच बजेटमा विवाद भएपछि रोकिएको बजेटमाथिको छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको हो।