गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐनले पर्यटन व्यवसायीलाइ स्थापित नभई बिस्थापित गर्ने भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन। प्रदेशसभाको गत शुक्रबारको बैठकले यो ऐन पारित गरेको थियो। ऐनले व्यवसायलाई फस्टाउने भन्दा अझै अल्झनमा पार्न खोजेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवस्थित गर्ने निहुँमा व्यवसायीलाई निर्चाेन खोजेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन।  

यसअघि मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा विभिन्न सुझाव दिएपनि त्यो सुझाव नसमेटिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ऐनमा विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिँदा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न बाध्य पारिएको छ। ‘ट्राभल तथा टे«किङ एजेन्सीले बाह्य पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा सरकारले तोकेको परिर्वत्य विदेशी मुद्रामा बील भुक्तानि हुने गरि कारोबार गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। विदेशी मुद्राको कारोबार राष्ट्रबैंक मार्फत गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। व्यवसायीले भने यो व्यवस्थाले व्यवसायलाई समस्यामा पार्ने बताएका छन्।

‘सबै व्यवसायीसँग डलरमा कारोबार गर्ने अधिकार छैन। डलर कारोबार गर्ने अनुमति दिने निकाय राष्ट्रबैंक हो,’ पर्यटन व्यवसायी बासु त्रिपाठीले भने, ‘यो कानुन पालना गर्ने हो भने एउटा बस टिकट किन्दा पनि डलरमै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यो बस टिकट काट्ने व्यवसायीलाई डलरमा कारोबार गर्न पाउने अधिकार नहुन सक्छ यसले साना व्यवसायीलाई बढी मार पर्छ।’ सानातिना व्यवसायीले डलरमा कारोबार गर्न नपाउने अवस्थामा उनीहरु स्वतः समस्यामा पर्ने त्रिपाठीले बताए।  

त्यत्ति मात्र नभई अहिले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानि हुने भएकोले पनि समस्या पर्ने उनले बताए। ‘अति नै अव्यवहारिक कुरा लागु गरिएको छ। यसले व्यवसायीलाई राहत नभई सास्ती दिनेछ,’ त्रिपाठीले भने, ‘यो प्रावधान नराख्न हामीले बारम्बार भने पनि त्यसलाई समेटिएन।’ त्रिपाठी यही विधेयकको सुझाव कार्यदलका सदस्य समेत हुन्। तर, आफैले दिएको सुझावलाई नसमेटिएको उनले बताए।  

त्यसैगरि कुनैपनि व्यक्तिले होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजोर्ट वा बारलाई पर्यटकस्तरमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसरी दर्ता नहुँदा होटल, लज, रेस्टुराँ वा रिजर्ट वा बार भन्ने अर्थ लाग्नेगरि कुनै शब्द, चिन्ह वा साइनबोर्ड, विज्ञापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न वा पर्यटकको बसोबास, खानपिनको प्रवबन्ध गर्नको निमित्त कुनै बाह्य पर्यटक वा ट्राभल एजेन्सीसँग बिना अनुमति सोझै बिदेशमा सम्पर्क गर्न नपाउने उल्लेख छ।

त्रिपाठीले यो प्रावधानले विदेशीलाइ खाना र बस्नको समेत अप्ठेरो पर्ने बताएका छन त्रिपाठीका अनुसार यसमा समेट्ने भनिएको एउटा प्रावधान नै हटाइएको छ। पर्यटकलाई आवास र खानाको व्यवस्था गर्न यो बुदा बाधक मानिने छैन भनेर सुझावको बुँदा समेटिएपनि त्यो बुँदा हटाइएको उनले बताए। ‘पर्यटन व्यवसाय कर कार्यालय, स्थानीय सरकार, घरेलु लगायतका निकायमा दर्ता हुने भएपनि पर्यटन कार्यालयमा पनि अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘धेरैतिर दर्ता हुँदाहुँदै फेरि पर्यटन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने दोहोरो प्रावधान समेटिएको छ।’ पर्यटन कार्यालयमा दर्ता नगरेसम्म पर्यटकलाई खाना खुवाउन समेत नपाउने अवस्था आएको उनले बताए। ‘कसरी हुन्छ, व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्ने काम मात्र गरिएको छ,’ उनले भने।  

त्यसैगरि ऐनमा प्रत्येक होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजोर्ट वा बारले आफ्नो दर वा मूल्यको सुचना प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले तोकेका ढाँचामा प्रकाशन गरि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सुचना मन्त्रालयमा समक्ष पठाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्रिपाठीका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनसँग सम्बन्धित १० हजार ६ सय व्यवसायी छन। ती सबै व्यवसायीले राखेको मुल्यसुँची मन्त्रालयले राख्न सम्भव नहुने उनले बताए । 

‘व्यवसायीले आफ्नो सामानको मुल्य बेलाबेला परिवर्तन गर्छन। सिजन अनुसार होटलका कोठा र रेस्टुराँका खानाको मुल्य फेरबदल गरिरहन्छन,’ त्रिपाठीले भने, ‘ती सबैको मुल्य मन्त्रालयले राख्न सम्भव हुँदैन।’ त्रिपाठीले यो प्रावधानले व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने निहुँमात्र बनाएको बताए। ‘अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई दुख दिने नियत यो प्रावधानले राखेको छ,’ उनले भने । 

त्रिपाठीले पोखरामा पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य लगानीलाई पनि आकर्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले ९५ प्रतिशत व्यवसाय बन्द गराउने ऐन आएकोमा आपत्ति रहेको बताए। पोखरालाई पर्यटनको राजधानी सहर घोषणा गर्ने भनिएपनि यस्ता कानुनी प्रावधानले सम्भव नहुने उनले बताए।  

सुझाव कार्यादलका अर्का सदस्य तथा पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा विदेशी मुद्रामा कारोबार अनिवार्य गर्दा व्यवसायलाई सहज नहुने बताए। ‘अब कोही पनि विदेशी पर्यटक नगद बोकेर आउँदैनन, त्यसबाहेक पछिल्लो समय अनलाईन बुकिङ बढी हुुन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर, प्रविधिलाई चटक्कै छाडेर डलरमै कारोबार गर भन्ने उपयुक्त होईन। डलर कारोबार सबैले गर्न पनि पाउँदैनन।’ कतिपय झन्झटिला प्रावधानले व्यवसायीलाई सहज भन्दा सकस बनाउने उनले बताए। ‘व्यवसायीलाई सजिलोगरि काम गर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्ने हो, तर,यहाँ झन्झट दिने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने।  

प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत अरुण अधिकारी कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्न चाहेपनि सम्भव नभएको बताए। अधिकारी पनि सुझाव कार्यदलका सदस्य हुन्। अधिकारीले परिर्वत्य विदेशी मुद्राको कारोबारबारे व्यापक छलफल भएपनि संघीय सरकारको कानुनी प्रावधानले गर्दा परिवर्तन गर्न नसकेको बताए। ‘हामीले त नेपाली मुद्रामै कारोबार गर्न सकियोस भन्ने बनाउन चाहेका हौ। तर पर्यटन ऐन २०३५ मा पनि यो प्रावधान रहेकोले परिवर्तन गर्न सकेनौ,’ उनले भने।  

होटल, रेस्टुराँले मुल्यसूँची सार्वजनिक गर्ने बारे मन्त्रालयले नियमावलिमा भिन्दै ढाँचा उल्लेख गर्ने र त्यही अनुसार रेकर्ड रहने उनले बताए। ‘पर्यटकले सबै जानकारी पाउन, मुल्यसूँचीबारे पनि थाहा पाउन भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो,’ अधिकारीले भने। व्यवसायीले भने आफुहरुसँग सुझाव लिएपनि त्यो अनुसार कार्यन्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन। ‘हाम्रो आपत्ति व्यवसायीका सुझाव समेटिएन भन्ने हो। व्यवसायीसँग सुझाव लिइयो, तर, ती सुझाव जस्ताको तस्तै समेटियो,’ त्रिपाठीले भने।  

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ १०:३२ आइतबार