सुक्खाबन्दरगाह भन्सार : राजस्व सङ्कलनमा कमी
वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रु १९ अर्ब ७८ करोड ११ लाख २७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रु १९ अर्ब ७८ करोड ११ लाख २७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहले संविधान, कानुन नहेरी एक्लै कानुन बनाउनु स्वेच्छाचारी अभ्यास भएको ठहर गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको काममा अब यी तीन पक्ष हुने छैनन्– अनुहार, कागज र नगद।
हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नारा ल्याएको धेरै भयो। त्यो कति प्रभावकारी भयो या भएन, लेखाजोखा पछि गरौँला। तर हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल एक भिडियोले भने प्रहरी र नागरिक मिले शान्ति जोगिन्छ भन्ने कथनलाई सार्थकता दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रलाय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको उक्त केन्द्रले ग्रास कार्प, सिल्भर, विगहेड कार्प, भाकुर, रहु तथा नैनी, कमन कार्प प्रजातिका माछाका भुरा उत्पादन गर्दै आएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले जनप्रतिनिधिले निःस्वार्थ रूपबाट गरेको कामबाट सबै वर्गका जनताको हित हुने बताएका छन्।
निजामती सेवामा आरक्षण कोटाअन्तर्गत विभिन्न तहमा गरी २५ हजार दुई सय १८ जनाले प्रवेश पाएका छन्।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक लाख २४ हजार नौ सय ६९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा चालु आवमा एक लाख ३० हजार सात सय ९० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
बुधबारै पहिलो क्वालिफायर खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बोल्ट्स प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालमा विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माणमा पहिलो पटक निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको छ।
चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रु ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ। यस्तै रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको खर्च भएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागबाट ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको टेन्डरमा समेटिएको विवादास्पद प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिएको छ।
गत कात्तिकमा घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७० करोड ४० लाख ४६ हजार ६ सय ४५ बराबरको राजश्व सङ्कलन भएकामा मङ्सिरमा रु तीन अर्ब ८७ करोड ४८ लाख २६ हजार नौ सय ७६ बराबर सङ्कलन भएको हो।