नेपालमा विद्युत्को प्रसारण लाइन निर्माणमा पहिलो पटक निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै आएकोमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लाइन निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएका छन्।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच मंगलबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवर्धक कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो। लगानी साझेदारी गर्ने निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूमा सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रालि रहेका छन्।
तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ‘निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण (बुट)’ मोडेलमा निर्माण गर्न लागिएको हो। ३२ किमी लम्बाइ र एक २२०÷१३२ केभी को सब–स्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब छ। निर्माणपूर्वका सबैजसो कार्य सम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ। हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको र सोसहितको अन्य खर्चपछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिनेछ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले प्राधिकरणले मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने भएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याएको हो। मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने अभियानअन्तर्गत प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र ल्याएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताए। ‘नेपालमा पहिलोपटक अब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ,’ खड्काले भने, ‘यसले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न टेवा पुग्छ।’ सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले साथ दिने अपेक्षा गरिएको खड्काले बताए। सरकारले पुँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्प खोजी गरी लागू गर्नुपर्ने भएकाले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्ने नीति लिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधीकरण गरी प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिने सरकारी योजना छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्ने मन्त्री खड्काले बताए। प्रसारण लाइन निर्माणमा विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू स्वपुँजी लगानीमा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। बुट मोडलअनुसार ७४ प्रतिशत सेयर जलविद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू र २६ प्रतिशत सेयर ग्रिड कम्पनीले राख्ने प्रस्ताव छ। आयोजनाको मुख्य आय स्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको प्रसारण शुल्क हुनेछ। सोही आयबाट ऋण चुक्ता तथा सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा÷नोक्सान सेयरधनीले बेहोर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यतामा परिचालित हुनेछ। उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको थिएन। नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ। २०३० सम्ममा ६ खर्ब रूपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रूपैयाँ र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रूपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ ०६:५९ बुधबार
