अन्ततः संक्रमणकालीन न्याय विधेयकमा सहमति
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनामा पीडितको सहमति भए आपसमा मेलमिलाप गर्न सक्नेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधन गरिने भएको छ ।