‘यो त सुरुवात मात्र हो’ : शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि पनि किन रोकिएन भारतीय युवाको आन्दोलन ?
उनीहरूको भनाइ स्पष्ट छ—यो आन्दोलनको अन्त्य होइन, बरु सुरुवात मात्र हो।
उनीहरूको भनाइ स्पष्ट छ—यो आन्दोलनको अन्त्य होइन, बरु सुरुवात मात्र हो।
नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङप्रति व्यंग्य गर्दै अब फेरि सुकसुकाउँदै संसदको रोष्टममा रुने दिन आएको बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका नेता रवि किरण हमालले सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री सुधन गुरुङले लिनुपर्ने बताएका छन्।
सर्लाही प्रहरीले सीमावर्ती भारततर्फ तस्करीका लागी लैजाँदै गरेको सौफी मदिरा लोड भएको दुईवटा पिकअप नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ भने आक्रमणकारी पक्राउ परेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे तत्काल जानकारी दिएको छैन।
अब हिमाली क्षेत्रले चिकित्सक माग्ने मात्र होइन, चिकित्सक उपलब्ध गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गर्न थालेको छ।
सुनसरी देवानगञ्जमा आइतबार राति भएको हिंसात्मक घटनापछि सोमबार थप तनावग्रस्त भएसँगै प्रदर्शनकारीले एक सर्वसाधारणको घरमा आगजनी गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२ किसानले रु पाँच करोड ५८ लाख रकम प्राप्त गरेका छन्।
समस्या भवन निर्माणमा मात्र सीमित छैन। निर्माण सम्पन्न भएका धेरै अस्पतालमा जनशक्ति, उपकरण, औषधि र सञ्चालन बजेटको अभावले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको भौतिक तथा डिजिटल माध्यमबाट बिक्री–वितरण भइरहेको गुनासो प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई चेतावनी दिएको छ।
करिब एक घण्टा चलेको भेटमा देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संसद्को भूमिका तथा प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ।
इतिहास कुनै समाजको विगतको अभिलेख मात्र होइन, वर्तमानको आधार र भविष्यको मार्गदर्शक पनि हो।
जेनजी अभियन्ता तनुजा पाण्डेले हिजो मध्यराति सुनसरीमा गोली चलेर एक जना नागरिकको ज्यान गएको र दर्जानौँ घाइते भएको घटनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।
प्रदर्शनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेपछि अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान नदिन सेना परिचालन गरिएको छ।
मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।