बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले द्वन्द्वको प्रकृति परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या उस्तै रहेको बताएका छन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रकृति संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम अघि बढाउन बनाइएको सिफारिस समितिले ६ महिनापछि पूर्णता पाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरु दसैँ अवधिमा पनि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म खुला रहने आयोगले जनाएको छ।
दुई बालबालिकाको ज्यान जाने गरी पाँचथरको फालेलुङ्ग गाउँपालिका– ५ डाँडागाउँस्थित आइतराज केरुङको घरमा भएको विस्फोटकप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेपालमा अनुमानित १९ लाख मानिसहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को २०२२ को एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले व्यक्तिलाई हिरासत, कारागारमा अपराधजन्य यातना नदिन र आयोगका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विपद्जन्य घटनाको न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापन पक्षलाई थप चुस्त, सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन आग्रह गरेको छ।
