बजेटमाथिको छलफलसँगै अघि बढ्दै विधेयकहरू
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ।
जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई यतिखेर निरन्तररुपमा अघि बढाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको १६ औं योजनाले नागरिकको जीवनमा अनुभूतियोग्य परिवर्तन हासिल गर्ने उद्देश्यलाई बजेटले अंगीकार गरेको छ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक बजेटमा सत्तारुढ दलबाटै विरोध भएको छ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब साढे १८ खर्ब बराबर आयव्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सधैंझैं यस वर्ष पनि जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। समयमै बजेट ल्याएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमै यो दिनमा बजेट आउने सुनिश्चित गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई युवामैत्री बनाउने तयारी गर्न थालेको छ।
संघीय सरकारले जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दू भएर गएको भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सरकारले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरे पनि पर्यटन क्षेत्रको बजेट भने घटाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि विनियोजन गरेको स्वास्थ्यतर्फको लक्षित बजेट करिब ५० प्रतिशत कम भएको स्वास्थ्यविज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
सरकारले ‘समृद्धिको आधार : शिक्षामा गुणात्मक सुधार’ नारासहित आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याएको छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठिट मुलुक भएकाले रहस्यमयी डाँडाकाँडा, भिरपाखा र कुनाकन्दरा नै यहाँका प्राकृतिक देन हुन्। सगरमाथादेखि माछापुछ्रेसम्म सेफोक्सुन्डोदेखि रारासम्म अनि लुम्बिनीदेखि पोखरा हुँदै थुप्रै सम्पदाले सज्जित छ, नेपाल।
स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ।