अर्थ मन्त्रालयले एक महिनाभित्रमा करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ। एक आयोजनामा राखिएको बजेट खर्च नभएपछि अर्थले विभिन्न मन्त्रालय माताहतका ३० आयोजनाको दुई अर्ब ४० करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेको हो।
मन्त्रालयले अर्को खर्च हुने आयोजनाका लागि बजेट रकमान्तर गर्ने गरेको छ। एक करोड रूपैयाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट नदी नियन्त्रणमा १२ करोड १७ लाख, सोही मन्त्रालयको सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजनाबाट नदी नियन्त्रणमा दुई करोड, बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट बबई सिँचाइ आयोजनामा आठ करोड ५० लाख रूपैयाँ, महाकाली सिँचाइ आयोजना कञ्चनपुरमा सात करोड एक लाख रकमान्तर भएको छ।
त्यसैगरी, समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजनाबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा तीन करोड, सिँचाइ पुनः स्थापना आयोजना कुवेत फन्डबाट सिक्टामै चार करोड ८५ लाख २० हजार, जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनामा एक करोड ५२ लाख ४० हजार रकमान्तर गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरर्गत विभिन्न परियोजनामा पनि रकमान्तर भएको छ। वैकल्पिक सहायता राजमार्ग विकास कार्यक्रमबाट महाकाली करिडोरमा पाँच करोड, दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनाबाट रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणमा १० करोड ६० लाख, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाबाट राणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल संरक्षणमा १४ करोड रूपैयाँ, वैकल्पिक सहायता राजमार्ग विकास कार्यक्रमबाट राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनः स्थापना कार्यक्रममा एक करोड ८० लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा पैसा खर्च नभएको आयोजनाबाट अर्कोमा ३५ करोड रूपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयलाई ३८ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयका आयोजनाबाट १९ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेर दिइएको छ।
अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू यसखालको रकमान्तरलाई भैपरी आउने विषयमा खर्च गर्ने भएका कारण यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिने गर्छन्। भैपरी आउने केही विषयबाहेक बजेट रकमान्तरका अधिकांश विषयलाई पुष्टि गर्न सकिँदैन। जथाभावी बजेट रकमान्तर गरिनुको अर्थ संसद्लाई छल्नु हो। बजेट रकमान्तर गर्न मिल्ने भए पनि बिनाआधार र कारण रकमान्तर गर्न पाइँदैन।
कानुनले प्रत्येक सरकारी निकाय र मन्त्रालयलाई त्यहींभित्रै १० प्रतिशत मात्र बजेट रकमान्तर गर्न पाउँछन्। बजेट रकमान्तर गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण संसद्ले अनुमोदन गरेको वार्षिक वित्तीय आयव्यय तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चको कृत्रिम प्रगति देखाउन बजेट रकमान्त गर्ने गरिएको पाइन्छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८१ ०६:४६ सोमबार
.gif)
