३० चैत्र २०८१ शनिबार
image/svg+xml २०:५ अपराह्न

अर्थले थाल्यो नीति तथा कार्यक्रमको तयारी

अर्थ मन्त्रालयले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको आउने निश्चित, जहिल्यै ठूलो बजेट किन ?

बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।

घोराही-तुलसीपुर सडक नेपाल सरकारकै लागतमा विस्तार हुने

लामो समयदेखि अलपत्र रहेको घोराही-तुलसीपुर सडक खण्ड चार लेन विस्तारको काममा देखिएको अन्योैलता अन्त्य भएको छ।

भ्याट छुट नपाउँदा बाढीले क्षति पुर्‍याएका जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माणमा समस्या

बाढीले क्षति पुर्‍याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने

अर्थ मन्त्रालय अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ।

‘आर्थिक सुधार आयोग गठन हुनु सकारात्मक’

अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।

पौडेलले पहिल्याए अर्थतन्त्रका ४६ चुनौती

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती ‘पहिचान’ गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष: सरकारको आय-व्यय निर्धारित लक्ष्यभन्दा निकै कम

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय-व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ।

कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन:सभापति राणा

कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणाले कृषि समितिमा सरकारले विधेयकहरू दिन नसकेको गुनासो गरेकी छिन्।

लगानीयोग्य रकमलाई बजारमा लैजान आर्थिक नीतिमार्फत सहज गर्छौंः अर्थ सचिव मरासिनी

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बैङ्कहरूमा रहेको ६अर्ब लगानी योग्य रकमलाई बजारमा लैजान आर्थिक नीतिमार्फत सरकारले सहज गर्ने बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्