बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय अब व्यावसायिक र औद्योगिक वातावरण सिर्जनामा केन्द्रित हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रमा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेकामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती ‘पहिचान’ गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आय-व्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ।
कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणाले कृषि समितिमा सरकारले विधेयकहरू दिन नसकेको गुनासो गरेकी छिन्।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बैङ्कहरूमा रहेको ६अर्ब लगानी योग्य रकमलाई बजारमा लैजान आर्थिक नीतिमार्फत सरकारले सहज गर्ने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले एक महिनाभित्रमा करिब साढे दुई अर्ब रूपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेको छ।
सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वमा बस्ने आजको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
