नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रदेशमा ‘कसरत’
संघीय सरकारको नेतृत्व फेरबदल भएसँगै प्रदेश तहमा पनि नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलहरूले सरकार निर्माणको कसरत थालेका छन्।
संघीय सरकारको नेतृत्व फेरबदल भएसँगै प्रदेश तहमा पनि नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलहरूले सरकार निर्माणको कसरत थालेका छन्।
ऐतिहासिक पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयको केही संरचनाको पुनः निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दरबारलाई थप पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने ध्येयले पुराना जीर्ण संरचनाको पुनःनिर्माण थालिएको थियो ।
गत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको माओवादीसँगको अप्रत्याशित गठबन्धन लुम्बिनी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीका लागि फलिफाप बनिदियो। उनी निर्वाचन लगत्तै बनेको सरकारको नेतृत्वकर्ता बने।
प्राचीन बुद्ध नगरी कपिलवस्तु नगरपालिकामा ‘ एक युवा पाँच बिरुवा ’अभियान संचालन गरिएको छ।
लुम्बिनीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई देशकै प्राविधिक शिक्षालयका रुपमा विकास गरिने बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा २५ लाखको लागतमा नालासहितको चार किमी सडक निर्माण गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले नेपालको श्रमबजारलाई विदेशिनबाट रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। साथै सरकारमा सहभागी आफ्नो मन्त्री भण्डारीलाल अहिरलाई बाहिरिन निर्देशन पनि दिएको छ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ।
अवधी भाषाको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कपिलवस्तुको तौलिहवामा २ दिने तिसरा अन्तर्राष्ट्रिय अवधी साँस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ।
बजेट माथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेश बिरोधी बजेट ल्याइएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए।
भगवान् गौतम बुद्धको पूज्य जन्मस्थल र युनेस्कोको विश्व सम्पदा क्षेत्र लुम्बिनीमा एक बृहत् योग प्रदर्शनको आयोजना भएको छ।
यस वर्षको मनसुन प्रणाली बिहीवारदेखि देशका अन्य भू–भागमा पनि भित्रिएको छ।
प्रदेशको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन हुने नदीजन्य पदार्थको हिस्सेदार स्थानीय तहसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि बन्दै आएको छ।