लुडो खेल्दै समय बिताउँछन् सरकारी कर्मचारी
सिंहदरबार परिसर आन्दोलन र धर्ना निषेधित क्षेत्र भए पनि मन्त्रालयकै प्रवेशद्वारमा नौ दिनदेखि निरन्तर धर्ना र ‘घरपास–नागपास’ चलिरहेको छ ।
सिंहदरबार परिसर आन्दोलन र धर्ना निषेधित क्षेत्र भए पनि मन्त्रालयकै प्रवेशद्वारमा नौ दिनदेखि निरन्तर धर्ना र ‘घरपास–नागपास’ चलिरहेको छ ।
कुनै बेला सरकारी निकायले प्रकाशित गर्ने ठेक्का प्रक्रियालाई व्यंग्य गर्दै रमाइलो कथा सुनाउने गरिन्थ्यो–मितको घोडा।
पछिल्लो समय सरकारी सेवाप्रति युवामा आकर्षण घटेको अवस्थामा सेवावधि बाँकी छँदै राजीनामा गर्ने कर्मचारी संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ।
नेपाल सरकारका एकजना सचिवले अमेरिका र एकजना उपसचिवले बेलायतको आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन सुरु गरेको छ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिको रकम हरेक साल बढाएको छ।
मुलुकले अहिले अपनाएको शासन पद्दतिमा केही असजिला पक्ष उजागर भएका छन्। खासगरी कुनै एक दलको वहुमत आउन सक्ने अवस्था नरहेको चर्चा भइरहेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरिएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले दुग्ध किसानहरूले सरकारसँग भिख नभइ पसिनाको मूल्य माग गरेको बताएका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा समावेश नभएपछि अलपत्र परेको छ।
महिला राजनीतिक नेत्रीहरूको युएन वुमन विश्वव्यापी तथ्याङ्क २०२४ अनुसार हालसम्म २६ देशमा मात्र महिलाले राष्ट्र प्रमुख वा राज्य प्रमुखको रुपमा काम गरेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यलगायत ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार लगायत विभिन्न कारणले पछिल्लो समय सरकारी सेवामा युवायुवतीको आकर्षण घटेको पाइएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीलाई प्रयोग गर्न दिएको अवस्थामा सरकारी गाडी फेला पारेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्।