१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

बूढीगण्डकी आयोजनाः तीन वर्षदेखि गेजुबाको होल्डमा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।

प्रदेशमा फेरि फुट्यो मन्त्रालयः ४९ बाट ७० पुगे

भागबन्डा पुर्‍याउन बिनातयारी र बिनाअध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन्। अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन्। प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन्। सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ। वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएको छ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित

गण्डकी प्रदेशको खुलातर्फको दुई पदमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँगै तनहुँका धुब्र वाग्ले निर्वाचित भएका छन्। वाग्लेले दुई हजार ७२० मत प्राप्त गरे। यस्तै शोभियतबहादुर अधिकारीले दुई हजार ३४ र रेशमबहादुर बानियाले एक हजार ९३८ मत प्राप्त गरेकाे कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यस्तै केन्द्रीय सदस्य महिलातर्फ सरस्वती अर्याल तिवारी निर्वाचित भएकी छिन्।

गोरखाका तीनवटा कार्यालयको खर्च चार महिनामा शून्य!

चालू खर्च (तलब भत्ता) तर्फ भने स्वास्थ्य कार्यालयले १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ। घरेलु कार्यालयले ८ र जिल्ला आयुर्वेदले करिब १२ प्रतिशत चालू खर्च गरेका छन्।

माओवादी केन्द्र गण्डकीकाे अध्यक्षमा गुरुङ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ सर्वसम्मत चयन भएकी छिन्।

मध्यमस्तरका होटललाई परीक्षार्थीबाट राहत

कोरोना संक्रमणले थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा झन्डै दुई वर्षदेखि विदेशी पाहुना देख्न नपाएका पर्यटन व्यवसायीका लागि पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले राहत दिएको विद्यार्थी र परीक्षार्थीको घुमघामले पुष्टि गर्ने सुवेदी बताउँछन्।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता: गण्डकी प्रदेशद्वारा पूर्वाधार अध्ययन शुरु

मिति सार्वजनिक नगरिएपनि गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले भने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि पूर्वाधारको अध्ययन शुरु गरेको छ।

बूढीगण्डकी मुआब्जाको सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएन

बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई चालु वर्ष सात अर्व ६५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भएको छ। जग्गाको मुआब्जा वितरण सकेर घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयबाट ह्रासकट्टीको निर्णय नहुँदा उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गन्तब्यको खोजीमा नाटा

गण्डकी प्रदेशभित्र पर्यटकीय दृष्टिले घुम्न लायकको नयाँ गन्तब्यको खोजी सुरू भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि तहसनहस भएको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाउन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) गण्डकी प्रदेशले नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा नयाँ गन्तव्यको खोजीमा जुटेको हो।

गण्डकी प्रदेश सभापतिमा शर्मा, विभागीय मन्त्री पराजित

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट संस्थापन इतरका शुक्रराज शर्माको प्यानलले एउटा उपसभापति बाहेक अन्य पदाधिकारीमा क्लिनस्वीप गरेको छ।

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा शुक्रराज शर्मा

नेपाली कांग्रेसको प्रथम गण्डकी प्रदेश अधिवेशनबाट सभापति पदमा शुक्रराज शर्मा निर्वाचित भएका छन्।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई ५० हजार दिइने

कोभिड–१९ बाट अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहतस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्रममार्फत नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई सो राहत उपलब्ध गराइने भएको हो।

गण्डकी प्रदेशः पौडेलको गढमा देउवा हावी

गण्डकी प्रदेश कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गढ मानिन्छ। पौडेलको मात्र होईन महामन्त्री शशांक कोइरालाको पनि उत्तिकै प्रभाव भएको प्रदेश गण्डकी हो। तर, पछिल्लो क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको प्रभाव गण्डकीमा बढ्दो क्रममा रहेको छ।

शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडद्वारा निर्माणकर्मीको बिमा

कार्यक्रममा भवन निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै हरेक सहभागी निर्माणकर्मीको लागि पाँच लाख रूपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गरी बिमा पोलिसी हस्तान्तरण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘छुट्टै प्रदेश बैंक आवश्यक’

संघीयस्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भरमा काम गर्दा असहज भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भिन्दै प्रादेशिक बैंक आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रदेशको भूगोल र अवस्था अनुसारको बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक भएको उनले बताए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्