निर्वाचन आयोगको निर्णयः नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वैधानिक
निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी वैधानिक रहेको निर्णय सुनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी वैधानिक रहेको निर्णय सुनाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताको विवादको विषयमा निर्वाचन आयोगले मंगलबार सहमतिकोलागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सहमति खोज्न मंगलबार जसपाको दुबै पक्षलाई बोलाइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टाउँदै रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कारबाही नगर्न, नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २०७७ असार १ गते निर्वाचन आयोगमा पठाएको कागजात किर्ते, जालसाजी र नक्कली भएको बताएको छ।
नेता लीलामणि पोखरेलले एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै पुनः निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएको छ।
दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा उनीहरुबीच भएको भेटमा आगामी दिनमा दुवै निकायबीच सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गरी आपसी सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको आइतबारको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। महन्थ ठाकुर पक्षले भने आयोग निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको फैसलाबाट आफैंले मागेको समयमा दस्तावेज बुझाउन नसकेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जसपा ठाकुर पक्षले राहत महसुस गरेको छ। यादव पक्ष भने भनेअनुसार दस्तावेज बुझाउँदा पनि फैसला आफू अनुकूल नआएपछि आक्रोशित बन्न पुगेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी साउनदेखि मात्रै अगाडि बढाउने भएको छ।
आयोगले यसअघि निकालेको अन्तिम नामावलीमा प्रदेश सभाका ७९ जना सांसदको नाम थियो। तर आइतबार साँझ पाँच बजेपछि आयोगले यसअघि मतदान गर्न नपाउने भनिएका ४ जना सांसदलाई मताधिकार दिएको हो।
पूर्व आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र कार्यवाहक पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा मतदातालाई कुनै पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट नल्याउन ध्यानार्कषण गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको वैधानिक दायित्व भएकाले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको स्पष्ट पारे।