राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलक्षित निःशुल्क हेल्पलाइन (टोल फ्री) सेवा सुरु गरेको छ। आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी जानकारी दिन र गुनासो लिई तत्काल सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले यो सेवा सुरु गरेको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न थप सहयोगका लागि विकास साझेदार संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अब भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व आफैंले लिएर पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने बताएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम प्रभावकारी नहुँदा पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै उनीहरूले नगर/गाउँपालिका नेतृत्व लिने बताएका हुन्।
दुई वर्ष बितिसकेको स्थितिमा अब भूकम्प प्रभावित सबैलाई एउटै हिसावले नलिई सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्य अघि बढाउनुपर्छ। सक्षम व्यक्ति त आफँै घर बनाउन सकिहाल्छन् नि।
पुनर्निर्माणको लागि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट अभाव भएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियार पाएको एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । चालु बजेटमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
भूकम्प गएको पनि दुई वर्ष नाघ्यो । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गते र त्यसपछिका पराकम्पनले नेपालभर जनधनको ठूलो हानि नोक्सानी पारेको अहिलेको हाम्रो पुस्ताले बाँचुन्जेल सम्झी नै रहनेछ ।
विनाशकारी भूकम्प गएको ठ्याक्कै दुई वर्ष पुग्यो। भूकम्पले उपत्यकासहित १४ जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति गर्यो। हजारौंले ज्यान, लाखौंले बास गुमाए। तथ्यांकअनुसार १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ परिवारको घर भत्कियो। भत्किएका घर सरकारले ठड्याउने घोषणा त गर्यो तर विडम्बना, दुई वर्ष पुग्दा एउटै घर पनि ठड्याउन सकेन। भूकम्पले भत्काएको संरचना उठाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण खडा गरियो।
२०७३ सालमा सरकार परिवर्तन भयो। भूकम्प पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ फेरिए। भूकम्पपीडितले भने परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अधिकांश भूकम्पपीडित यो वर्ष पनि टहरामै बिताउन बाध्य भए।
स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना कसले बनाउने भन्नेमा सहमति नजुट्दा कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
स्थानीय तहका कार्यालय व्यवस्थापन र चुनावी चटारोका कारण विनाशकारी भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति बेहोरेका सिन्धुपाल्चोकका पीडित उपेक्षित भएका छन् । नयाँ संरचना कार्यान्वयन चरणमा उत्पन्न अन्योलले सुस्त पुनर्निर्माण फेरि धर्मराउन पुगेको छ । पीडित थप मारमा परेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्यले पछिल्लो समय गति दिन थालेको छ । पुरातत्व विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित भूकम्पप्रभावित २५ जिल्लाका पुरातत्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य तीव्र पारेको हो ।
दाता या सहयोगीले जे भन्यो त्यही काम गरेर समुदायले रुचाएको पुनर्निर्माण हुन सक्दैन। प्राविधिक र आर्थिक सहयोग जहाँसुकैको भए पनि अगुवाइ समुदायकै हुनुपर्छ।
सौरपानी की ४० वर्षीया इलामाया बोहोरा टहरोछेउमा बसेर झोक्राइरहेकी थिइन्। भूकम्पपछि दुई वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत घर बनाउन नसक्दा उनलाई आठ जनाको परिवार आउँदो बर्खामा कसरी जोगिने भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोल्न थालेको छ।
'एनजिओले जिम्मा लिएका गाउँमा घर बनेका छन्, पीडितले तेस्रो किस्ता लिन थालेका छन्, सरकारले अनुदान बाँडेका क्षेत्रमा काम अति सुस्त देखिन्छ।
