काठमाडौं- २०७३ सालमा सरकार परिवर्तन भयो। भूकम्प पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ फेरिए। भूकम्पपीडितले भने परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अधिकांश भूकम्पपीडित यो वर्ष पनि टहरामै बिताउन बाध्य भए।

वैशाख १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी आवास पुनर्निर्माण अभियान उद्घाटन गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पको केन्›विन्दु गोरखाको लाप्राकमा नमुना बस्ती शिलान्यास गरेकी थिइन्। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा एक भूकम्पपीडितको घर शिलान्यास गरेका थिए। तर, निजी आवास पुनर्निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन।

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिको व्यावसायिक सीप विकास तालिम दिने घोषणा भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन।

पुनर्निर्माण कार्य सुस्त भइरहेकै समयमा सरकार परिवर्तन भयो। साउन १९ मा संसद्बाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। साउन २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका पीडित परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। सो अवधिमा पहिलो किस्ताको अनुदान वितरणले केही तीव्रता पाए पनि अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब ४ प्रतिशत भूकम्पपीडितले अझै पहिलो किस्ताको अनुदान पाएका छैनन्। प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लामा २१ चैतबाट अनुदान वितरण सुरु गरेको छ।

भदौ २३ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न एक लाख थप गरी तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि दुई लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण गराउने, भूकम्पबाट आवाससँगै पेसा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका व्यावसायिक सीप विकास तालिम निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा भए पनि प्रगति भएको छैन।

ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ को बजेटमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। बजेटमा नयाँ निर्माण हुने सार्वजनिक संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाइने, निजी स्तरमा निर्माण गरिने संरचनालाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन प्रोत्साहित गरिने, आगामी तीन वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचना र पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

पुननिर्माणमा खटिन तलबभत्ता कम भएको भन्दै प्राविधिक इन्जियनियर, गाविस सचिवसहितका कर्मचारी विभिन्न समयमा आन्दोलनमा उत्रिए। यसले भूकम्पप्रभावित गाउँमा पुनर्निर्माण थप जटिल बनायो। पहिलो किस्ता अनुदान बुझेका पीडितले पनि प्राविधिक अभावका कारण घर सुरु गर्न सकेनन्।

यी समस्या सम्बोधन गर्न कात्तिक १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिकसहितका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो। अझै पनि प्राविधिकले राजीनामा दिने क्रम रोकिएको छैन। भूकम्पप्रभावित कतिपय गाउँमा प्राविधिकको अभाव यथावत् छ। सरकारले सेवासुविधाका विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि चैत मसान्तसम्म कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्।

भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्राधिकरणले ६० हजार प्राविधिक जनशक्ति चैतभित्र उत्पादन गर्ने निर्णय निर्देशक समितिको

मंसिर ५ को बैठकमा भए पनि हालसम्म भनेजति निर्माणकर्मी उत्पादन हुन सकेको छैन।

बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अगुवाइमा बौद्धनाथ स्तुप पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। मंसिर ३ देखि ५ सम्म बौद्ध गुरुले विधिवत् प्राणप्रतिष्ठा गरी मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्रीबाट स्तुप उद्घाटन गरिएको थियो। यसबाहेक काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका करिब एक दर्जन सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पुरातŒव विभागको तथ्यांक छ।

२०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालगायत अन्य सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ। सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के–भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्वसम्पदा सूचीका पुराताŒिवक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थल पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

प्राधिकरणले १४ जिल्लाबाट भूकम्पपीडितका दुई लाख ७ हजार चार सय ५३ गुनासो संकलन गरेको थियो। तीमध्ये हालसम्म एक लाख १७ हजार तीन सय गुनासो फर्स्योट भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। करिब ४३ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी देखिन्छ।

पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई २७ फागुनमा पदबाट हटाएको थियो। सोही दिन नयाँ सिइओमा गोविन्दराज पोखरेल नियुक्त भए।

नयाँ सिइओ आएपछि पनि निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन। पहिलो किस्ता बुझेर घर बनाउन सुरु गर्ने भूकम्पपीडितको संख्या न्यून छ। सहरी विकास मन्त्रालयको बिहीबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ४८ हजार नौ सय १५ जनाले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन्। यीमध्ये पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी मापदण्डमा नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी मापदण्डमा नपरेकाहरू दोस्रो किस्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

कार्यविधिमा रहेको जटिलता, प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव र ढुवानीमा समस्या, सरकारी जग्गा, लालपुर्जालगायत समस्याका कारण अधिकांश पीडितले घर बनाउन सुरु गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कार्यविधि संशोधन गरी अनुदान वितरण सरल बनाउने प्रयास प्राधिकरणले गरेको छ। प्राविधिक निरीक्षण मापदण्ड संशोधन कार्य पनि भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अझै कार्यान्वयनमा आएन पुनर्निर्माण कोष

प्राधिकरणले पटकपटक निर्णय गरे पनि पुनर्निर्माण कोष क्रियाशील गराउन सकेको छैन। फागुन २ को निर्देशक समिति बैठकले पुनर्निर्माण कोष क्रियाशील गराउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। तर, उक्त समितिले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। कोष सक्रिय भए प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको कार्यविधिमा छ। 

प्राधिकरणले भर्खरै जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीले सोही जिल्ला वा नजिकको जिल्लामा बसाइँ सर्न चाहेमा सरकारले जग्गा खरिदका लागि थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

भूकम्पप्रभावित जिल्लाका ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी न्यून लागतमा निर्माण गर्न सकिने घरका थप ६ डिजाइन तयार गरी वितरण गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि १७ वटा डिजाइन उपलब्ध गराएको थियो। पहिलाको डिजाइनअनुसार घर निर्माण गर्न आर्थिक र प्राविधिक रुपमा समेत कठिनाइ परेको गुनासो पीडितले गरेका थिए।

गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्ने, अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट संकलित गुनासा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरे पनि नक्साका कारण समस्या परेका व्यक्तिलाई बसोबास प्रयोजनका लागि घर बनाउने बाटो खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेजस्ता निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७४ ०२:३६ शनिबार