काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) फेरिएको आइतबार तीन महिना पूरा भएको छ। सरकारले २७ फागुनमा तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (सिएलपिआइयू) को तथ्यांकअनुसार अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट पहिलो किस्ताको अनुदान लिने  पछिल्लो तीन महिनामा ६८ हजार एक सय ८३ थपिएका छन्। पुस २९ सम्म पहिलो किस्ताको अनुदान लिने चार लाख ७६ हजार ८ सय १३ जना थिए। हाल उक्त संख्या पाँच लाख ४४ हजार नौ सय ९६ पुगेको तथ्यांक छ।

जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

१४ जिल्लाबाट अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीमध्ये दुई प्रतिशत (१२ हजार ४ सय ६५ जना) ले अझै पहिलो किस्ताको अनुदान पाएका छैनन्। त्यस्तै पहिचान भएकामध्ये ६९ हजार दुई सय ३४ जनासँग अनुदान सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन।

उक्त तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म ११ हजार दुई सय ४२ जनाले दोस्रो किस्ता बुझेका छन्। पुस २९ सम्मको तथ्यांकमा दोस्रो किस्ता लिने ६ जना मात्र देखिन्छ। भूकम्पपीडितले घरको जग हालेपछि दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउने व्यवस्था निजी आवास निर्माण अनुदान वितरण गर्ने कार्यविधिमा छ।

यस अवधिमा सरकारबाट अनुदान लिएकामध्ये तीन हजार तीन सयले घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ। १८ हजार तीन सय १९ जना लाभग्राहीले भने आफैं घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि आइतबारसम्म चार सय ८३ जनाले मात्र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिएका छन्। घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि प्राधिकरणको मापदण्डमा नबनेका कारण तेस्रो किस्ता भुक्तानी हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपत्यकामा थप ४९ हजारलाई पहिलो किस्ता

तीन महिनायता काठमाडौं उपत्यकामा ४९ हजार सात सय १९ जनाले पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका छन्। पुस २९ को तथ्यांकमा उपत्यकामा पहिलो किस्ता लिने १९ हजार ८६ जना थिए। चैत २७ गतेसम्म ६८ हजार आठ सय पाँच जनाले पहिलो किस्ता लिएका छन्। उपत्यकामा अनुदान सम्झौता भएकामध्ये ३५ हजार ६ सय १७ जनाले अझै पहिलो किस्ताको रकम लिएका छैनन्।

यसअवधिमा दोस्रो किस्ता वितरणले खासै गति लिएको देखिँदैन। काठमाडौंका २९, ललितपुरका १० र भक्तपुरका ४० जनाले मात्र दोस्रो किस्ता लिएका छन्। भक्तपुरमा एक सय ८१, काठमाडौंमा एक सय ६० र ललितपुरमा एक सय १८ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ।

१७ जिल्लामा अनुदान वितरण सुरु

प्राधिकरणले कम प्रभावित १७ जिल्लाबाट ६० हजार एकसय ८६ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत गरी चैत २१ बाट पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण सुरु गरेको छ। यसअघि ती जिल्लाबाट पीडित लाभग्राहीमा सूचीकृत नहुँदा अनुदान सम्झौता हुन सकेको थिएन।

४३ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी

प्राधिकरणमा १४ जिल्लाबाट संकलित दुई लाख ७ हजार चार सय ५३ गुनासोमध्ये करिब ४३ प्रतिशतको अझै सम्बोधन हुन बाँकी देखिन्छ। प्राधिकरणमा पोखरेल आउनुअघि नै ७९ हजार ३ सय २२ गुनासो फर्स्योट गरिएको थियो। पछिल्लो तीन महिनामा ३७ हजार नौ सय ७८ गुनासो फर्स्योट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म कुल एक लाख १७ हजार तीन सय गनुासा पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधन कार्यविधि संशोधन गरी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बाँकी गुनासो सम्बोधन गर्न अख्तियारी दिएको छ।

पोखरेल सीइओ भएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी न्यून लागतमा निर्माण गर्न सकिने घरको थप ६ वटा डिजाइन तयार गरी वितरण गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि १७ वटा डिजाइन उपलब्ध गराएको गराएको थियो। पहिलाको डिजाइनअनुसार घर निर्माण गर्न आर्थिक र प्राविधिक रुपमा समेत कठिनाइ परेको गुनासो पीडितले गरेका थिए।

ग्रामीण भेगमा निजी आवास पुननिर्माणका लागि सघाउन प्राधिकरणले पोखरा विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत नौ सय ८५ विद्यार्थी परिचालन गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार उनीहरूलाई १५ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता दिइएको थियो।

गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्ने, अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट संकलित गुनासा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन, निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरे पनि नक्साका कारण समस्या परेका व्यक्तिलाई बसोबास प्रयोजनका लागि घर बनाउने बाटो खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ।

कार्यान्वयन नभएका निर्णय

प्राधिकरणले पटकपटक निर्णय गरे पनि पुनर्निर्माण कोष क्रियाशील गराउन सकेको छैन। फागुन २ को निर्देशक समिति बैठकले पुनर्निर्माण कोष क्रियाशील गराउन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। तर उक्त समितिले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

भूकम्पपीडितलाई घरघडेरी धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण दिन प्रस्ताव गरे पनि गाउँका पीडितले सो सुविधा लिन सकेका छैनन्। त्यस्तै जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरे पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

प्राधिकरणले सिंहदरबारको मौलिक संरचना जोगाउन सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडातर्फको भागलाई संरक्षण र प्रबलीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति बनाइए पनि प्रगति भएको छैन। विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत सम्पदाको पुनर्निर्माण प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेको छैन।

पुनर्निर्माण झन् सुस्त 

प्राधिकरणकै एक कार्यकारी सदस्यले नयाँ सिइओ आएपछि पुनर्निर्माण काम झन् सुस्ताएको बताए। ती सदस्यले नागरिकसँग भने, 'पहिले जुन गतिमा पुनर्निर्माण अगाडि बढेको थियो, सिइओ परिवर्तन भएपछि ब्रेक लागेको छ। तीन महिनामा पनि उनले विषयवस्तु बुझ्न सकेका छैनन्।'

कार्यकारी समिति र कर्मचारीको सहयोग रहे पनि नयाँ सिइओमा विषयवस्तुको ज्ञान नभएको आरोप ती सदस्यको छ। ती सदस्यले भने, 'नियुक्त भएर आएपछि पहिलोपटक नै गलत निर्णय गराएर त्यसलाई पछि सच्याउनुपर्‍यो। विषयवस्तु नबुझी हतारमा निर्णय लिने, बैठकमा पूर्वतयारी नै नगरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नेलगायतले कार्यसमितिभित्रै अन्योल सिर्जना गरेको छ।'

प्राधिकरणका विशेष सल्लाहकार सुमन कर्णले चाहिँ नयाँ सिइओ आएपछि निजी आवास पुनर्निर्माणमा नाटकीय परिवर्तन नदेखिए पनि गति दिने आधार तयार भएको बताए। नयाँ सिइओले पहिलेका गल्ती सुधारी पुनर्निर्माणलाई सहज बाटोमा अगाडि बढाउने काम भएको उनले जनाए। 'गाउँका पीडितलाई मापदण्डअनुसार घर बनाउन सहयोग गर्ने प्राविधिक थिएनन्। त्यसैले अनुदान लिएर पनि सर्वसाधारणले घर बनाउन सकेनन्,' उनले भने, 'बनेका घर पनि मापदण्डभित्र नपर्ने भएकाले थप किस्ता लिन उनीहरूले सकेका छैनन्। प्राधिकरणकै गल्तीले यो समस्या देखिएको हो।'

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७३ ०४:३८ सोमबार