भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सकेर माथिल्लो सिगार्चे गाउँकी कृष्टि तामाङको परिवार केही महिनायता नयाँ घर सरेको छ। तीन वर्ष छाप्रोमा बसेर नयाँ घर सर्दा न कृष्टि खुशी छिन्, न उनको परिवारै उमंगमा छ। बरु मनमा त्रासले डेरा जमाएको छ। उनीहरु बसेको थातथलै असुरक्षित रहेको कृष्टिको बुझाई छ।
भूकम्प पछि विभिन्न सम्पदाको पुनः निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाएको भारतले तीन वर्ष भइसक्दा पनि सम्पदा निर्माण सुरु गरेको छैन।
नुवाकोटमा भूकम्प गएको तीन वर्षपछि आवास पुनःनिर्माणले बल्ल गति लिएको छ।
काठमाडाैं महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि रि–टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । महानगरले यसअघिका सम्झौता खारेज गर्दै नयाँ सम्झौताको लागि तयारी गरिरहेको हो।
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुननिर्मार्ण गर्ने भनेर दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबाट झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरे पनि त्यसको प्रयोग गर्न सकेको छैन।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको धक्कालाई हाम्रो सार्वजनिक जीवनले बिस्तारै बिर्संदै गएको महसुस हुन्छ। भूकम्पको धक्का बिर्सने, तर त्यसको वितण्डाबाट सिर्जित समस्या समाधान नहुने अवस्था विडम्बनाबाहेक केही हुन सक्दैन।
भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको छ। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्यायो। राहत र क्षतिपुर्तीका विभिन्न कार्यक्रम सरकारले ल्यायो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनसमेत गर्यो। प्राधिकरणमा पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन भए।
साना तथा मझौला आकारका चिटिक्क घर। रातो, निलो, हरियो जस्तापाता र घरको साजसज्जाले रंगिन गाउँ तथा बस्ती। टोलै पिच्छे मोटर पुग्ने सडक र खानेपानी धारा। घर–घरमा शौचालय अनि व्यवस्थित बिजुली बत्ती।
रसुवामा भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवास पुनर्निर्माणले गतिलिएको छ । सरकारले अनुदान रकमको किस्ता बुझ्ने समयसीमा पटकपटक तोकेपछि पुनर्निर्माणले गति लिएको हो । जिल्लामा अहिले ९ हजार ५ सय जति लाभग्राहीले घर निर्माण गरिरहेका छन्।
जाइका नेपालले गोरखा भूकम्पको तेस्रो वार्षिकीको अवसरमा आयोजना गरेको फोटो प्रदर्शनी सोमबार सम्पन्न भएको छ।
कञ्चनपुर जिल्लासंग जोडिएको नेपाल–भारत दशगजा क्षेमा जिर्ण अवस्थामा रहेका सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ। नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले कैलाली सकेर कञ्चनपुरमा जीर्ण अवस्थामा रहेका सीमा स्थम्भ पुनर्निर्माण थालेको हो।
महाभूकम्प २०७२ वैशाख १२ पछिको भूकम्पपछि सहयोगका निम्ति आश्वासन दिएका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मुलुक र देशको प्रतिबद्धताविपरीत आफ्नै रुचिका क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइएको छ। पुनर्निर्माण कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन सरकारले भूकम्पको दुई महिनापछि असार १० गते आयोजना गरेको पुनर्निर्माणका सम्मेलनका क्रममा उनीहरूले सहयोग घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन।
नर्वे सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो स्वार्थ मिल्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको छ। नर्वेले विपतको बेला ठूलै सहयोग घोषणा गरेर सहानुभूति देखाए पनि त्यो आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरेको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कतिपय दातृ निकाय पछिल्लो समय पन्छिन थालेका छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन एकाईलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत ल्याइने भएको छ।
