काठमाडौं– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कतिपय दातृ निकाय पछिल्लो समय पन्छिन थालेका छन्।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा घोषित सहायता उपलब्ध गराउन त परै जाओस्, पछिल्लो समय त्यस्ता दातृ निकायहरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा समेत आउन छाडेका छन्। प्राधिकरणले उपस्थित हुन पत्राचार गरे पनि पछिल्लो बैठकमा ती दातृ निकायका प्रतिनिधि उपस्थित नभएको जनाएको छ।

यसरी उपस्थित नहुने दातृ निकायमा साउदी अरेबिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, टर्की, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत छन्। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा ती निकायले घोषणा गरेको कुल रकम नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। सम्मेलनमा साउदी अरेबियाले तीन अर्ब, नेदरल्यान्डले दुई अर्ब ६० करोड, नर्वेले एक अर्ब ५९ करोड, स्विडेन एक अर्ब, अस्ट्रेलियाले ४६ करोड ३५ लाख, टर्कीले २० करोड, अस्ट्रियाले १२ करोड, पाकिस्तानले १० करोड र बंगलादेशले पाँच करोड दुई लाख रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनीहरुसँग हालसम्म सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन। 

प्राधिकरणका अनुसार अष्ट्रेलिया र स्विडेनले एनजिओमार्फत खर्च गरिरहेको बताइए पनि आधिकारिक जानकारी गराएको छैन। साउदी अरेबियासँग सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अर्को दातृ राष्ट्र फिनल्यान्डसँग सम्झौता भए पनि उसले खर्चको जानकारी उपलब्ध गराएको छैन।

प्राधिकरणले सोमबार बोलाएको बैठकमा पनि ती दातृ निकायका प्रतिनिधि उपस्थित नभएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं वैदेशिक सहायता ममन्वय शाखा प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले बताए। ‘पुनर्निर्माणका लागि घोषणा र सम्झौता गरेको सहयोगको प्रगतिबारे छलफल गर्न सोमबार बैठक राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘सबै दातृ निकायलाई इमेलमार्फत पत्रचार गरेका थियौं, तर सहायता उपलब्ध नगराउने निकायबाट कोही पनि प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्।’

बैठकमा भारत, चीन, जाइका, युएसएड, डिएफआइडी, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, युरोपेली युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएनडिपी, युएनओपिएस, एचआरआरपीलगायत दातृ निकायका प्रतिनिधि उपस्थित भएको भुसालले जानकारी दिए। उनीहरुले हालसम्म पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोग तथा आफूले सञ्चालन गरेका  पुनर्निर्माण परियोजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाहरुलाई आफूले गरिरहेका कामलाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिएको सहसचिव भुसालले बताए। ‘नेपाली नागरिकले दातृ निकायले घोषणा गरेको चार खर्ब एक अर्ब रुपैयाँको हिसाब मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उक्त रकमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र नतिजा सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणसँगै दातृ निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्छ।’ 

दाता सम्मेलनमा सहभागी दातृ निकायबाट कुल चार खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा भएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म उक्त रकममध्ये दुई खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्भौता भएको छ। दाताले घोषणा गरेको रकम प्राप्त नहुँदा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अझै ठूलो रकम अपुग रहेको छ। अपुग रकम जुटाउन आगामी आवमा अर्को सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीसमेत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले विभिन्न दातृ निकाय र एनजिओ/आइएनजिओले पुनर्निर्माण कार्य गरिरहेको खर्च पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस)’ पनि उपयोग नभएको पाइएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको उक्त प्रणालीमा केही दातृ निकायले मात्र विवरण अपडेट गरेका छन्। 

प्राधिकरणका सहसचिव भुसालले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना र खर्चको सबै विवरण उक्त प्रणालीमा अपडेट गर्न आग्रह गरिएको बताए। सोमबारको बैठकले हालसम्म भएका कामको तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराई समीक्षा गर्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए। ‘प्राधिकरण गठन भएको साढे दुई वर्ष पुग्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘अबको साढे दुई वर्षमा सबै काम पूरा गर्नुपर्छ, त्यसैले आधा अवधिको समीक्षा गरी नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराउने निर्णय भएको हो।’

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ १३:१० बुधबार