काठमाडौं – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन एकाईलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत ल्याइने भएको छ।

सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, संस्कृतिलगायत मन्त्रालय माताहत केन्द्रीय आयोजना एकाई (सिएलपिआइयू) रहेका छन्। यसै मातहत भूकम्पप्रभावित जिल्लाहरुमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (डिएलपिआइयू) रहेका छन्। यी सबै एकाई २९ चैतबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत सञ्चालन गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारका विभिन्न तहको संगठनात्मक संरचनामा समायोजन गर्नुपर्ने भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार चैत २८ गतेदेखि अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुनेछन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘ती कार्यालयमातहत हाल एकाईबाट सञ्चालन भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन प्राधिकरण मातहत ल्याउन लागिएको हो।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको निर्देशक समितिको १२औं बैठकले प्राधिकरणको संगठन संरचना परिवर्तन प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको उनले बताए। ‘आगामी चैत २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी निर्देशक समितिको बैठकबाट निर्णय पारित भइसकेको छ,’ सिइओ भुसालले भने।

एकाईलाई प्राधिकरण मातहत ल्याएपछि यसअघि ती एकाईले व्यहोर्दै आएको दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त भई पुनर्निर्माण कार्यलाई थप गति दिन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रशासनिक काम मन्त्रालयको निर्देशनमा र आर्थिक कार्य प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम दोहोरो जिम्मेवारीमा काम गर्नुपर्दा कठिनाई हुने गरेको थियो, अब यो अप्ठेरो रहँदैन,’ सिइओ भुसालले भने।

स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको आयोजना समन्वय एकाई (सिपियू) लाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिएलपिआइयूमा गाभिने उनले जानकारी दिए। अब स्वास्थ्य भवनको पुनर्निर्माण कार्य यही सिएलपिआइयूले गर्नेछ । यसअघि सिपियू गठनको क्रममा समेत स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो।

संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिएलपिआइयूका उपमहानिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले सबै एकाईलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय सकारात्मक भएको बताए। ‘प्रशासनिक जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गत र आर्थिक जिम्मेवारी प्राधिकरणअन्तर्गत हुँदा काम गर्न अप्ठेरो थियो,’ उनले भने, ‘दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर एकतर्फी बनाएपछि अब काम गर्न सजिलो हुन्छ।’ पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन यसले सजिलो हुने उनले बताए।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले नयाँ संगठनात्मक संरचनाअनुसार अब पुनर्निर्माण कार्यका लागि तीनवटा छुट्टाछुट्टै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई कार्यालय रहने बताए। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणको कार्य र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्नेछ। शिक्षाले शैक्षिक संस्था र भवनले निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको काम गर्ने उनले बताए।

संगठनात्मक पुनर्संरचनापश्चात कुल कर्मचारीको संख्यासमेत घटेको उनले जानकारी दिए। पुनर्संरचनापछि प्राधिकरण र यसअन्तर्गतका केन्द्रीय एवं जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा  चार हजार ६ सय ५५ कर्मचारी रहनेछन्। हाल यो संख्या चार हजार आठ सय ७० रहेको छ।

तेस्रो किस्ता लिने म्याद ६ महिना थप
यसैबीच प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तेस्रो किस्ताको अनुदान लिने म्याद तीन महिना थप गरेको छ। पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आधाले पनि दोस्रो किस्ता नलिएका कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने म्याद थप गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

दोस्रो किस्ता लिने चैत मसान्तसम्मको समयलाई बढाएर २०७५ असार मसान्तसम्म र २०७५ असारसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्यादलाई २०७५ पुस मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय मंगलबार प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकबाट पारित भएको प्रवक्ता भुसालले बताए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७४ ०२:२४ शुक्रबार